तिलक कुँवर | दृष्टिकोण | फागुन १२, २०७५
करिव अढाई महिना लामो वार्ता अन्ततः सहमतिमा टुंगिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच २० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि वार्ता टुंगिएको हो ।
शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसँगै शिक्षक महासंघको घोषित आन्दोलनको अन्त्य वा फिर्ता हुनु स्वभाविक आँकलन गर्ने विषय हो । यसरी आन्दोलनरत पक्ष समूह र सरकारबीच भएका सहमतिका बुँदालाई लिएर विभिन्न कोणबाट क्रिया–प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक हो र अहिले भएका सहमतिलाई लिएर पनि व्यापक आलोचना वा समर्थनका स्वरहरू आउने क्रम सुरु भएको छ । त्यो स्वभाविक पनि हो ।
कतिपय सरोकारवाला पक्षले सम्झौतामा भएका उपलब्धिलाई ‘गजब’ र ‘ठूलै’ उपलब्धि भनी सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । साथसाथै एक पक्षले त ‘सम्झौताले शिक्षक आन्दोलनलाई ठूलो धोका भएको’ भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको छ । सम्झौताको विषयलाई लिएर सरोकारवाला वा अझ भनौ शिक्षक समुदायमाझ चर्चा–परिचर्चाले व्यापकता पाउने क्रम जारी छ, व्याकता पाउनु पनि पर्छ ।
आखिर सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिमा के कुरा छ, जसले चर्चा र परिचर्चाको गर्न बाध्य बनायो । अर्थात् शिक्षक महासंघले सहमतिमा के विषयलाई छोड्यो भनेर हेर्नु पनि आवश्यक छ । भएका सहमतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै यसको कार्यान्वयन र बाँकी मागका बारेमा थप उपलब्धिका लागि ट्रेड युनियन आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार संघर्षलाई अघि बढाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुन जान्छ ।
सहमतिमा सम्बोधन भएका विषय
नेपाल शिक्षक महासंघको स्थापना २०७१ भएपछि यसले औपचारिक रूपमा पेशागत मागहरूलाई अगाडि बढाउनुका साथै उक्त माग पूरा गराउन दुई पटक ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरिसकेको छ । यसले पहिलो पटक २०७१ चैतबाट आन्दोलनको सुरुवात गरी २०७२ भदौ २५ गते ३ बुँदे सहमति गर्न सरकारलाई बाध्य तुल्याएको थियो । त्यस समयमा भएको सहमतिले नेपालको शैक्षिक तथा शिक्षक कर्मचारीको पेशागत क्षेत्रमा निकै ठूलो उपलब्धि हासिलसमेत गरेको जगजाहेर भएको विषय हो ।
चरणको आन्दोलन सडकमा जति प्रभावकारी थियो वार्ताको टेबुलमा बसेर सौदाबाजी गर्ने कुरामा तुलनात्मक कमजोर देखिएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभरका शिक्षकको उपस्थितिमा काठमाडौंमा भएको विशाल र्याली वा प्रदर्शनीबाट हायलकायल भएको शिक्षा मन्त्रालय अढाई महिनाको लामो वार्ताको क्रममा भने छलकपटका साथ प्रस्तुत हुन पुग्यो ।
उक्त ३ बुँदे सहमतिमध्येको ‘शिक्षकहरूसित विगत भएका सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने’ भन्ने बुँदा महत्वपूर्ण थियो । सोही सहमतिको आधारमा टेकेर २०७३ असार १५ गते शिक्षा ऐनमा आठांै संशोधन ल्याउन बाध्य भएको थियो । उक्त ऐन संशोधनमा संशोधित ३७ बुँदामध्ये २७ शिक्षकका पक्षमा रहेका थिए । त्यतिमात्र होइन, शिक्षा ऐन आठौ संशोधनले शिक्षकहरूले २०३६ सालदेखि उठाउँदै आएका अस्थायी शिक्षकका समस्या सदाका लागि समधान गर्न ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को प्रावधानलाई अगाडि सरेको थियो । विद्यालय कर्मचारीको समस्या (जो अहिलेको सम्झौताको बुदा नं. ७ (क), (ख), (ग) र (घ) जस्ताको तेस्तै फेरि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ), प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने, पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि जोड्ने, शिक्षक काउन्सिल, द्वन्द्वपीडित शिक्षकका मुद्दा आदि सहमतिका विषय कार्यान्वयनको लागि मुखरित गराउने काम गरेका थिए । अहिलेको सहमतिले विगतको उपलब्धिलाई निरन्तता दिँदै थप विषयवस्तुलाई अगाडि ल्याएको छ ।
बदलिँदो परिस्थितिमा यो सहमतिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेका विगतका सहमतिहरूको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसले नेपाल शिक्षक महासंघको गरिमा र पेशागत आन्दोलनको उपादेयतालाई समेत पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
हाल कार्यरत राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बाल कक्षाका शिक्षकहरूको शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक वा खुला प्रतियोगितामार्फत् एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानका लागि प्रबन्ध गर्ने सहमति अर्को ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिने विषय हो । परीक्षा आन्तरिक वा खुला के हुने भन्नेबारे अस्पष्ट भएता पनि हजारौ शिक्षकको पेशाको स्थायित्वको ग्यारेण्टीलाई यसले सुनिश्चितता गर्ने विषयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
राजनीतिक आग्रह तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनर्बहाली र सुविधा सन्दर्भमा अहिलेको सहमतिले थप प्रष्ट्याईको प्रावधान समावेश छ भने २०६८ चैत २ गतेको सम्झौता अनुसार सम्झौता भएको मिति र शिक्षा ऐन जारी भएको मिति २०२८ को आठौं संशोधन जारी मितिबीचमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भएका अस्थायी शिक्षकलाई समेत कानुनमा व्यवस्था गरी तोकिएबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति शिक्षकको हितमा छ ।
शिक्षक अस्पताल, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक द्वितीय तहको पद समायोजन, प्रधानाध्यापक पद र भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण, आन्तरिक प्रतियोगितामा छुटेका अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधाको मापदण्ड निर्धारण, नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको विषय, प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि छुट्टै मर्यादाक्रम कायम गर्ने विषय यो सहमतिका थप उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।
सहमतिले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय
मुख्यतया कुनै पनि आन्दोलनका तीन चरण हुने गर्छन् । आन्दोलनको प्रथम तयारी चरणमा माग प्रस्तुतीकरण र प्रचारबाजीलाई लिइन्छ । दोस्रो चरण भनेको दबाब सृजना गरी वार्ताबाट सहमतिका लागि प्रदर्शनी तथा सौदाबाजी गर्नु हो । तेस्रो चरणमा यसरी सौदाबाजीबाट भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा चनाखो र दबाबमूलक भूमिकामा राखिन्छ । यसरी आन्दोलनको चरणहरूको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलन २०७५ प्रथम चरण सशक्त रहन गयो भने दोस्रो चरणको आन्दोलन सडकमा जति प्रभावकारी थियो वार्ताको टेबुलमा बसेर सौदाबाजी गर्ने कुरामा तुलनात्मक कमजोर देखिएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभरका शिक्षकको उपस्थितिमा काठमाडौंमा भएको विशाल र्याली वा प्रदर्शनीबाट हायलकायल भएको शिक्षा मन्त्रालय अढाई महिनाको लामो वार्ताको क्रममा भने छलकपटका साथ प्रस्तुत हुन पुग्यो । जसले गर्दा अहिले भएको सहमति शिक्षकको पेशागत हकहितको लागि महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि थप केही पूरा गर्नुपर्ने मागकोे सम्बोधन हुन नसक्नुमा जिम्मेवार रह्यो ।
दरबन्दी अभावका कारण दुई दशकसम्म पनि बढुवा हुन नसकेका शिक्षकले १० वर्षे बढुवा नीतिको माग पूरा गर्न नारा घन्काउन सडकमा ओर्लिएका थिए । देश संघीयतामा गएको अवसरमा अन्य कुनै सुविधाको माग नराखी बिना बखेडा स्थानीय तहमा गएका शिक्षकले यो माग पूरा हुने आश गरेका थिए । तर, यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेन ।
‘मंसिर १४ गते काठमाडांै जाऔं’ आन्दोलनमा देशभरका हजारौ शिक्षकको सहभागिता रहेको थियो । विशेष गरी त्यो आन्दोलनमा राज्यको गलत नीतिका कारण अन्यायमा परेका स्थायी शिक्षकको उपस्थिति बढी नै थियो । दरबन्दी अभावका कारण दुई दशकसम्म पनि बढुवा हुन नसकेका शिक्षकले १० वर्षे बढुवा नीतिको माग पूरा गर्न नारा घन्काउन सडकमा ओर्लिएका थिए । देश संघीयतामा गएको अवसरमा अन्य कुनै सुविधाको माग नराखी बिना बखेडा स्थानीय तहमा गएका शिक्षकले यो माग पूरा हुने आश गरेका थिए । तर, यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेन ।
वार्ता चलिरहेको समयमा सरकारले स्रोतव्यक्ति हटाएर वार्ता नै भंग भएको सन्देशको आभास दिन खोज्यो । तर, नेपाल शिक्षक महासंघको सम्यमताले त्यो दुर्घटनाबाट बच्न सफल भयो । स्रोत व्यक्ति र उसको सट्टामा काम गरिरहेका शिक्षकको लागि आन्दोलन फलदायी साबित हुन सकेन ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्दा नेपाल शिक्षक महासंघका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघसित कुनै सरोकार नगरी प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदा छुटेका विषय समावेश हुने कुरामा भने आशंका जन्माएको छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले अस्थायी सेवा अवधी ७ वर्ष जोड्ने प्रावधान राखेकोमा सो अवधीले सबै स्थायी शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले पेन्सन प्रयोजनका लागि अपुग अवधी अस्थायी सेवा जोडिनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसकिएको हो ।
आन्दोलनले उठाइएका संवैधानिक मागका सन्दर्भमा के–कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हस्ताक्षरित सहमतिमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो हुन सकेन ।
शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिपत्रका कतिपय प्रावधान प्रष्ट ढंगले आउन नसक्नु अर्को कमजोरी रह्यो । सहमति कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी हुने गरी तिथि, मिति, कार्यक्रम योजना सहितकोे सहमति गरिनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन, जसका कारण केही आशंका उब्जिएका हुन् ।
हुन त कुनै पनि आन्दोलनले उठाएका विषय सतप्रतिशत पूरा हुने सम्भावना कमै हुने गर्छ । तसर्थ, नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका माग केही पूरा नहुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । ट्रेड युनियन आन्दोलनको मर्म अनुसार प्राप्त उपलब्धिको उपभोग गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष जारी राख्नु आजको आवश्यतकता पनि हो । सहमतिपछि शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमको स्थगन वा अन्त्य भएको घोषणा पनि गरेको छैन । सहमतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन र थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । नेपाल शिक्षक महासंघको यी र यस्तै विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र भइसकेको पनि छ ।