डा. धनप्रसाद सुवेदी | दृष्टिकोण | पुस २४, २०७६
जातीय कुरालाई लिएर नेपालमा दुई थरी अतिवाद देखिन्छ । पहिलो अतिवाद हो, जातीय कुरा गर्नै हुँदैन, गर्यो कि त बर्बाद भइहाल्छ, अनि दोस्रो अतिवाद हो, जातीय कुरा नै सबै थोक हो ।
एक थरी भन्छन्, संसारमा दुई जाति छन्, पुरुष र महिला, अरु जातका कुरा गर्नु गलत छ । तर विडम्बना जो त्यसो भन्छन्, तिनीहरू नै बढी मात्रमा जातीय विभेद गर्छन्, छुवाछुत जस्ता कुरालाई प्रश्रय दिने पनि तिनै हुन्छन् ।
नेपालमा संघीयताको बहस हुँदै गर्दा, पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचनाका कुरा चल्दै गर्दा, चर्को रूपमा पहिचानवादी भएर देखापर्नेहरूले नै निर्णायक घडीमा पहिचान विरोधी पार्टी, नेता र नीतिको पक्षमा उभिएको तितो अवस्था हामीले भोगेकै हो । अनि जातीय पहिचानका कुरालाई अलिकति पनि प्रश्रय दिनै हुँदैन, दियो कि त देश टुक्रिहाल्छ, बर्बाद भइहाल्छ भनेर कुर्लने पनि हामी नै हौँ ।
जातीय पहिचानको अधिकार सुरक्षित गर्दै त्यसलाई सम्पत्तिका रूपमा रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ ? अधिकार नदिएर होइन दिएर चाहिँ आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, एकता र भाइचाराको विकास हुन्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा हामी विभाजित भइरहेका छौँ । विश्वासबाट होइन, निषेधबाट सद्भाव, सहिष्णुता र एकता खोज्ने गलत अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ, जुन सोरै आना गलत छ ।
यसको परिणाम हामी हामी एकअर्का जातिका चाडपर्व, संस्कार, संस्कृतिलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने र अझ गालीगलौज, आरोप प्रत्यारोप गर्ने अवस्थातिर प्रवृत्त हुँदै छौँ । सामाजिक सन्जालहरूमा छरपस्ट भएर आउने कतिपय कुराहरूले जातीय रूपमा हामी धेरै असहिष्णु बन्दै छौँ भन्ने देखिन्छ ।
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदनमा लेखे ' मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन ।' निश्चय मानिस जातले ठुलो र सानो हुने होइन । तर नेपालमा खासगरी हिन्दु वर्णव्यवस्थामा कामका आधारमा विभाजित जातीय व्यवस्था कालान्तरमा सानो जात र ठुलो जातमा विभाजित भयो र जातीय विभेद जन्मियो । पश्चिमा समाजमा खासगरी वर्णका आधारमा गोरो र कालोका बिचमा विभेद जन्मियो ।
चीनका विभिन्न प्रान्तमा जातीय विश्वविद्यालयहरू रहेछन्, जहाँ जाति, भाषा, संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धानमा जोड दिइन्छ । गज्जब कुरा के छ भने, त्यस्ता विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी भाषा, संस्कृतिको अध्ययनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइँदो रहेछ । युनान मिन्चु विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषासहित दक्षिण पूर्वी एसियाका १५ भन्दा बढी भाषाको पढाइ हुन्छ
एउटै मानव पुर्खाबाट जन्मिएका मानिसहरूमा कामका आधारमा, भूगोलका आधारमा, भाषा र संस्कृतिका आधारमा विविधता भयो र अनेक जातिहरू देखापरे । कालान्तरमा त्यही विविधता विभेदको कारण बन्न गयो । संसारमा सबै कुरा ठ्याक्कै एउटै हुँदै हुँदैन । रूप, उचाइ, मोटाङ आदिमा विविधता सायद संसारको, सृष्टिको आवश्यकता हो । त्यही आवश्यकताले जन्माउने विविधतालाई आधार मानेर एक थरीले आफूलाई अरुभन्दा श्रेष्ठ र ठुलो ठान्ने र अरुलाई सानो र तल्लो ठान्ने गर्दा विभेद जन्मियो ।
त्यही विभेदकै कारण मानिस मानिसका बिचमा लडाइँ, झगडा भए अनि जित्ने जातिले अरुलाई सानो र आफूलाई ठुलो घोषणा गर्यो । सत्ता र शक्तिमा पुग्नेले इतर जातिलाई सानो र तल्लो बनाउने अनेक प्रपन्च रच्यो । नेपालको जातीय व्यवस्थामा पनि भएको त्यही हो । नेपालको इतिहासको पछिल्लो कालखण्डमा खस जाति शासक भए ।
शाहकाल, राणाकाल हुँदै अहिलेसम्मको राज्य व्यवस्थामा क्षेत्री, बाहुन जातिका मानिसहरू सत्तासीन भए । वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दियो । राणा शासनको अन्त्यपछिको झन्डै चार दशकसम्म राज्यले एक भाषा, एक धर्मलाई प्रश्रय दियो र यसले जातीय विभेदलाई मलजल गर्यो । पछिल्लो संविधान र कानुनले यसलाई सच्याउने प्रयत्न गरेको छ । धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु भएको छ ।
तर पनि विगत लामो समयसम्म रहेको जातीय विभेदको असर कायमै छ र जातीय विविधतालाई हेर्ने, बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने कुरा ठिक बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा नेपाली समाजमा एकता, सहिष्णुता, समानता र आपसी विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
राज्यको पुनर्संरचना हुँदै गर्दा उठेका जातीय, क्षेत्रीय मुद्दालाई सही ढंगमा सम्बोधन गर्ने कुरामा हाम्रो नेतृत्व चुकेको छ । प्रदेशहरूको नामकरण र केही अधिकारका कुरामा थोरै उदारता देखाउने बित्तिकै सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने जातीय माग र मुद्दालाई अतिव्याख्या र अपव्याख्या गरी हाउगुजी सिर्जना गर्ने अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण जातीय विविधतालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरामा हामी चुक्तै छौँ ।
विविधता त्यति बेला समस्या हुन्छ, जब जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, वर्ण, लिङ्गका आधारमा विभेद हुने गर्छ । तर सबैको सहअस्तित्वको सम्मान गर्ने अवस्थामा भने विविधता समस्या होइन, सम्पत्ति हुन्छ, शक्ति हुन्छ । 'नेपाल चार जात ३६ वर्णको साझा फूलबारी हो ।' भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको भनाइलाई हामी बढो महत्त्व दिएर भन्ने गर्छौं ।
तर देशलाई सबैको साझा फुलबारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उदारतापूर्वक छलफल गर्न भने चाहँदैनौँ र आआफ्नो आग्रहहरू थोपर्न खोज्छौँ । हाम्रो समस्या यहीनेर छ भन्ने लाग्छ । 'कमरेड माओले सयौँ फूल फुल्न देऊ भनेका छन्, हामीले त्यसलाई अँगाल्नुपर्छ' भनेर नथाक्ने कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको सत्तामा छ ।
तर माओको मुलुकमा सयौँ फूललाई कसरी फुल्न दिइएको छ भन्ने कुरातिर भने हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूलाई मत्लब छैन । मानिसलाई जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग आदिका आधारमा विभेद गरिन्न भने जातीय, भाषिक, धार्मिक, वर्णगत, लिङ्गगत विविधता समस्या नभएर सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा माओका मुलुकबाट सिके राम्रै हुने रहेछ ।
संसारको झन्डै एक तिहाई जनसंख्या भएको चीनमा ५६ जाति छन् । हान जाति सबैभन्दा ठुलो जाति हो र बाँकी ५५ जाति अल्पसंख्यक छन् । चीनको दक्षिणपूर्वमा रहेको युनान प्रान्तमा मात्रै २६ जाति छन् । त्यो जातीय विविधतालाई त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा लिँदो रहेछ । युनान प्रान्तको राजधानी कुन्मिङमा 'युनान नेसनालिटिज भिलेज ' बनाइएको छ ।
त्यहाँ युनान प्रान्तका सबै जातिको घर, गाउँ, पोसाक आदि प्रदर्शन गरिएको छ । आधुनिकता र सहरीकरणसँगै जाति विशेषका गाउँ, घर, पोसाक आदिमा परिवर्तन भए, भाषा र लिपिको प्रयोग पनि घट्दै गयो, जुन परिवर्तनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर पनि जोगाउन सक्ने कुरालाई जोगाएर अनि त्यसैलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने कुरामा प्रान्तीय सरकारको सोच अनुकरणीय छ ।
मुख्य मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा विविध जातिका पोसाक लगाएर फोटो खिच्ने, जाति विशेषका खानेकुराहरू खाने कुरामा पर्यटकहरूको तँछाडमछाड देख्दा जातीय कुरा समस्या देख्ने हाम्रो सोचप्रति आफैँलाई दया लाग्दो रहेछ ।
चीनका विभिन्न प्रान्तमा जातीय विश्वविद्यालयहरू रहेछन्, जहाँ जाति, भाषा, संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धानमा जोड दिइन्छ । गज्जब कुरा के छ भने, त्यस्ता विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी भाषा, संस्कृतिको अध्ययनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइँदो रहेछ । युनान मिन्चु विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषासहित दक्षिण पूर्वी एसियाका १५ भन्दा बढी भाषाको पढाइ हुन्छ ।
विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सगर्व भन्छन्, 'चीनमा ५६ जाति छन्, तीमध्ये युनान प्रान्तमा मात्रै २६ जाति छन् ।हाम्रो विश्वविद्यालयले ती जातिका भाषा, संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धानमा जोड दिएको छ, साथै छिमेकी देशका भाषाको अध्ययनलाई पनि जोड दिएको छ ।'
यही कुरा यहाँका प्राध्यापकहरूले पटक पटक भन्ने गरेका छन् । यस्तै कुरा हुँदा पहिलो पटक एक जना प्राध्यापकलाई मैले निकै गर्वसाथ भनेको थिएँ, 'तपाईंहरूको युनान प्रान्तभन्दा तीन गुना सानो नेपालमा १२५ जाति, १२३ भाषा र विविध संस्कृति छन् ।'
मेरा कुरा सुनेर ती प्राध्यापकले आश्चर्य मान्दै लामो जिब्रो निकाले र 'अहो हो र !' भने, मेरो नाक फुलेर फर्सी जत्रै भयो । तर तत्कालै उनले प्रश्न गरे, 'तपाईंको देशमा हाम्रा जस्ता जातीय विश्वविद्यालयहरू कति छन् ? त्यत्रा जाति, भाषा र संस्कृति भएको अनि सगरमाथा, लुम्बिनी जस्ता ठाउँ भएको नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत छ ? ' उनको प्रश्नसँगै मेरो फुलेको नाक सुकेर सिन्को भयो, म नाजवाफ भएँ ।
नेपालका कतिपय नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्लाको नाम जातीय आधारमा राखिएका छन् र त्यसो गर्दा त्यहाँ कुनै जातीय झगडा वा समस्या भएको छैन भने केही प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा हुँदैमा आकाशै खस्छ, धर्ती नै भासिन्छ जस्तो ठान्ने नेतृत्व देख्दा उदेक लाग्छ ।
संसारका हरेक कुरा परिवर्तनशील भएकाले मानिसका जाति, भाषा, संस्कृति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् । मानिसको उत्पत्ति कालमा आजजस्ता अनेक जाति, भाषा, संस्कृति थिएनन् । बसोबास क्षेत्रको विकास बिस्तार, आवश्यकता, बसाइँसराइँ, आविष्कार आदिले अनेक जाति, जन्मिए, मरे, मर्ज भए, छुट्टिए, बने, बनाइए, अहिले पनि कति जाति, भाषा, संस्कृति मर्दै छन् र नयाँ जन्मिँदै पनि छन् ।
कुनै समयमा खस र आर्य जाति अलग अलग थिए, अहिले हामी खसआर्य जाति भन्छौँ । छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा नेपालको जनगणनामा लेखिएका १२५ सबै अलग्गै जाति हुँदै होइनन् । हिजो पेसाका आधारमा जाति थिए, अहिलेसम्म त्यसका केही विशेषता बाँकी छन्, दुईचार दशकपछि ती हराउँछन् । जुत्ता सिउने जाति अब बाँकी छैन, केही दशकपछि लुगा सिउने, हँसिया, खुकुरी बनाउने जाति रहँदैन ।
विश्वव्यापीकरणको उर्लंदो भेलले अनेक जातिलाई रूपान्तरण गरिदिने निश्चित छ । त्यसैले कालान्तरमा कति जाति, भाषा, संस्कृति संग्रहालयमा थन्किने र प्राज्ञिक अध्ययनको विषय मात्रै बन्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले कुनै जातिकै कुरालाई समातेर बसिरहनु कुनै बहादुरी होइन ।
तर जातिसँग मानिसको पुख्र्यौली इतिहास। संस्कृति र कतिपय अवस्थामा भाषा पनि अभिन्न हुने हुनाले राज्यले हरेक जातिको सहअस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ, कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने हो भने जातीय विविधता हुनु कुनै पनि राज्यका लागि, समाजका लागि समस्या हुँदैन बरु त्यसलाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । नेपालका चार वटा प्रदेशले आफ्नो नाम राख्न सकेका छैनन् ।
३ नं प्रदेशका नाम र राजधानीका लागि सत्तारुढ पार्टी केन्द्रले गरेको निर्देशन अहिले विवाद र बहसमा छ । संघीय संविधान लागु भएको ४ वर्ष र प्रदेश निर्वाचनको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो न्वारान गर्न नसक्नुका पछाडि पहिचानका विषयमा उठेको बहस हो । त्यो त्यति ठुलो समस्या हुँदै होइन । राजनीतिक नेतृत्व उदार भएर छलफल गर्न अग्रसर भए सजिलै समाधान हुने कुरा हो । किरात, लिम्बुवान, मधेस, मिथिला, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात जस्ता हिजोदेखि प्रचलनमा रहेका नामसँग तर्सिनु पर्ने कुनै कारणै छैन ।
नेपालका कतिपय नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्लाको नाम जातीय आधारमा राखिएका छन् र त्यसो गर्दा त्यहाँ कुनै जातीय झगडा वा समस्या भएको छैन भने केही प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा हुँदैमा आकाशै खस्छ, धर्ती नै भासिन्छ जस्तो ठान्ने नेतृत्व देख्दा उदेक लाग्छ ।
नाम साङ्केतिक र प्रतीकात्मक कुरा हो । कुनै नाम राख्दा इतिहासको कुनै कालखण्डमा विभेदमा परेका जाति, समुदायले गौरवबोध गर्छ भने राज्यले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
कमिसन, नाफा आदिका कुरामा रातारात निर्णय गर्न सक्ने, पार्टी, सिद्धान्त, आदर्श र इज्जतलाई समेत धरापमा पारेर निर्णय गर्न सक्ने तर जनताको ठुलो हिस्साको माग, उनीहरूको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न जोखिम उठाउन नसक्ने नेतृत्व देख्दा सारै दिक्क लागेर आउँछ ।
जातीय विविधता समस्या होइन, सम्पत्ति हो र त्यसका लागि निषेधको राजनीति होइन, सहअस्तित्वलाई स्वीकार्न सक्ने दूरदर्शी राजनीति आवश्यक छ । बेलैमा चेतना भया ।