लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | पुस २९, २०७६
अहिले प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन बनेको छ । गत असोजमा संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको अभियोग लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख पाउन सकेको छैन ।
लोकतन्त्रमा संसद नै राज्यका आवश्यक नीति, नियम, ऐन, कानुन र योजना बनाउने थलो हो । जनप्रतिनिधि रहने उक्त थलोलाई बन्दी बनाएर निस्क्रिय राख्नु राज्य र जनताका लागि अपराध हो ।
अहिले हिउँदे अधिवेशनको समय हो । पटक पटक गरेर ३ पटक त संसद बैठकको समय सारिसकिएको छ ल। आधा दर्जन बढी अत्यावश्यक विधेयक प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छन् । सभामुख नहुँदा ती अलपत्र परेका छन् ।
यस्ता धेरै कामहरू, जो संसदले र सभामुखले गर्नुपर्नेछन्, ती थाँती रहनु भनेको राज्य संचालनमै अवरोध पुग्नु हो ।
वास्तविक एकता हुन नसक्नुको परिणाम
नवसंयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अझै पनि वास्तविक एकता हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर शक्ति बाँडेको नेकपाले अन्ततः यो प्रावधानकै कारण क्षति व्यहोरेको छ । पटक पटक महत्त्वपूर्ण निर्णय गराउन नेकपा निकै अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ ।
एकताको निकै लामो समयपछि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको मौखिक सहमति गरेको नेकपामा एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको कार्याधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने क्रम जारी छ ।
उसो त विगतका दुई दलको ह्याङबाट उनीहरू अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । एउटै पार्टी बनिसकेपछि पनि उनीहरू विगतका आआफ्ना दलबाट आएका नेता, कार्यकर्तालाई च्याप्ने काम गरिरहेका छन् ।
हो, यसकै परिणाम हो सभामुख चयन प्रकरण ।
हिजो भिन्न पार्टी हुँदा संविधानतः तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट सभामुख र एमालेका तर्फबाट उपसभामुख चयन भए । माओवादीबाट चयन भएका सभामुखले राजीनामा गरेपछि एमालेबाट चयन भएकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहिन् ।
तर, उपसभामुखको अधिकार अत्यन्त सीमित हुन्छ । सामान्य औपचारिक बैठकको अध्यक्षता गर्नेमै सीमित गरिएको छ उपसभामुखको अधिकार । यसर्थ संसदका धेरै काम ‘पेण्डिङ’मा रहेका छन् ।
अब सभामुखको खोजी भइरहँदा नेकपाभित्र माथापच्ची सुरु भएको छ । र, यो माथापच्ची नेकपाको नभएर विगतका एमाले र माओवादीको रहेको देखिन्छ ।
माओवादी सभामुखमा आफ्नै हिस्सा खोजिरहेको छ भने एमाले आफ्नै ।
भनिन्छ, बाल्वाटार र शीतल निवासकै आडमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिन मानिरहेकी छैनन् । यो एक हदसम्म सही नै होला तर उनले अब सभामुखको पद लिने हैसियत पनि त राख्छिन् नि ! विगतमा उनीभन्दा निकै कमजोर व्यक्तिले उक्त जिम्मेवारी पूरा गरेको यथार्थ हामीसँग छ ।
अर्को कुरा, शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुखका लागि अयोग्य हुने आधार केही दिन सकेका छैनन् उनका विरोधीले । विना आधार अमुक पक्षको व्यक्ति, अमुक पक्षका स्वार्थ पूरा गरिदिन सभामुख बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट यो सबै खेल भइरहेको बुझ्न कठिन छैन ।
तुम्बाहाम्फेलाई पार्टीले समानुपातिक सांसद बनाएकाले राजीनामा नदिए वा पार्टी निर्णय नमाने सांसद पदबाटै हटाउने वा महाअभियोग लगाउने धम्की पार्टीभित्रैबाट दिइएको छ । यस्तो ‘चलखेल’ले आमजनलाई सोच्न बाध्य पारेको छ– आखिर हाम्रा नेता र सरकारको नेतृत्व कसको इशारामा चलिरहेका छन् ?
एकातिर राज्यका यति धेरै आन्तरिक समस्या छन्, तिनको एक भएर समाधान गर्नु छ । अर्कातर्फ दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीति र कूटनीति निकै कमजोर बनेको अवस्था छ । यसरी नै विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति पनि कायम छ ।
त्यसभन्दा पनि वैदेशिक अनुदान, ऋणका विषयमा, जस्तो: एमसीसी, मत विभाजित छ । यस्ता विषय गम्भीर र पेचिला विषय हुन् र यिनको समाधानका लागि संसद चल्नु आवश्यक छ ।
संसदलाई कुनै अमुक दल वा त्यसका नेताको स्वार्थका कारण अनिर्णयको बन्दी बनाइनु देश र जनताका लागि घातक हो ।
अब के ?
अहिले संसदमा प्रस्ट बहुमत छ नेकपाको । आफ्नै सरकार छ । यति हुँदाहुँदै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि केह ीगर्न नसकी आन्तरिक खिचातानीमै अल्झिएमा नेकपाको भविष्य कमजोर हुनेछ ।
यसर्थ, पार्टीको भौतिक एकीकरण भइसकेको वर्तमानमा अब नेकपाभित्र विगतका एमाले–माओवादी मानसिकता र व्यवहार चटक्कै हटाइनुपर्छ ।
शिवमाया वा हरिमाया जो भए पनि नेकपाकै सभामुख हुने हो । शिवमाया प्राज्ञिक, बौद्धिक, राजनीतिक हिसाबले योग्य पनि छन् । उनी जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र उपसभामुखका रूपमा जिम्मेवारी लिइसकेकी र संसदमा सभामुखको भूमिका बुझिसकेकी व्यक्ति पनि हुन् ।
यसर्थ उनलाई नै नेकपाले सभामुखको रूपमा चयन गर्ने बुद्धिमानी देखाउँदा स्वयं नेकपालाई भने अहित गर्दैन । र, यसो नभई उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर माओवादीका तर्फबाट सभामुख चयन गरिए नेकपाभित्र अघोषित असन्तुष्टि र विद्रोह नहोला भन्न सकिन्न ।