लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | माघ ०३, २०७६
जम्मु–काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने अनुच्छेद– ३७० लाई निष्प्रभावी बनाएको पाँच महिना बढी भएको छ ।
सरकार यो दाबी गरिरहेको छ कि जम्मु–काश्मिरमा अहिले सबै ठीक छ, अवस्था सामान्य छ तर उता, विपक्षी बारम्बार भनिरहेको छ कि यदि त्यहाँ सबै ठीक भए त्यहाँ जानबाट किन रोकिरहेको छ सरकार ?
विपक्षीले लगातार नेताहरूलाई नजरबन्दमा किन राखिएको छ ? भनेर सवाल उठाइरहेको छ । महिनौँदेखि त्यहाँ इन्टरनेट सुविधामा रोक पनि लगाएको छ ।
सत्ता र विपक्षीबीचको यस्तो रस्साकस्सीबीच केन्द्र सरकारका ३६ मन्त्री यही जनवरी १८ देखि २५ सम्म जम्मु–काश्मिर जानेछन् ।
अल इण्डिया रेडियोका अनुसार यी सबै मन्त्री जम्मु र काश्मिरका अलग अलग स्थानमा गएर संविधानको अनुच्छेद– ३७० का प्रावधानलाई जम्मु–काश्मिरबाट हटाएपछिको प्रभावबारे त्यहाँका नागरिकसँग कुरा गर्नेछन् र यस क्षेत्रका लागि सरकारले गरिरहेका र गर्ने कार्यबारे जानकारी दिनेछन् ।
कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसाद तथा मानव संशाधन विकासमन्त्री रमेश पोखरियालसमेत पाँच मन्त्रीले काश्मिरका मानिससँग कुरा गर्नेछन् भने अन्य सबै मन्त्री जम्मु जानेछन् ।
यी मन्त्री जम्मु–काश्मिरका दुई भेगका विभिन्न जिल्लामा जनवरी २४ सम्म रहनेछन् ।
विपक्षीले यलिाई सरकारको प्रोपोगण्डा भनेको छ र सरकारले पहिला कानुन पास गरेर त्यसपछि मात्र यसका लागि जनतासँग समर्थन माग्ने बताएको छ ।
उता, भाजपाले यी मन्त्री विकास कार्यका लागि जम्मु–काश्मिर गइरहेका र यसको राजनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएको छ ।
प्राध्यापक राधार कुमार भने मोदी सरकारले यस बेला मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ पठाएर के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन नसकेको बताएका छन् ।
उनले यसलाई एउटा ठूलो हर्कत भनेका छन् । उनले नागरिकलाई नसोधी अनुच्छेद– ३७० का सबै प्रावधान निस्क्रिय बनाइएको र अहिले त्यहाँका नागरिकलाई त्यसबारे सोध्न जानु आश्चर्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले पाँच महिनापछि आएर उनीहरूलाई सोध्न जानु अचम्मको कुरा भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय राजनेता कि नवरबन्दमा छन् वा हिरासतमा । उनीहरूसँग केन्द्र सरकारका विरुद्ध नबोल्ने वाचा गराइएको छ । दुवै तरिकाले नेताको मुख बन्द गराइएको उनको भनाइ छ ।