ईरा प्रसाई | दृष्टिकोण | माघ १२, २०७६
म एउटा निजी क्षेत्रको पर्यटन व्यावसायी भएका कारण मैले पर्यटनका बारेमा अध्ययन भन्दा पनि मैले आफूले परेर भोगेर आएका समस्याहरूलाई कसरी टुरिजममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० भनेर घोषणा भयो, यो घोषणा लागू भएको पनि एक महिना त बित्यो तर हाम्रा लागि यो ठीक थियो कि थिएन ? भ्रमण वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ भन्दैमा यो हामीले छिटोछिटो घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यो समय त ठीकै हो, सन् १९९९ मा, २०११ मा र अहिले २०२० मा यो घोषणा भयो । यो घोषणा हामीलाई आवश्यक थियो या थिएन भन्नेमा बहस आवश्यक थियो ।
हामीले आज हेर्दाखेरि द्वन्द्वको बेला भन्दा पनि अहिले टुरिस्टहरूलाई नेपाल भनेपछि भूकम्पले गर्दाखेरि नेपाल तहस नहस भएको देश भन्ने किसिमको चित्र गइरहेको थियो । त्यसैले गर्दा पनि हामीलाई भ्रमण वर्ष चाहिएको थियो । त्यो सरकारले तोक्यो । तर, निजी क्षेत्रले यसलाई के कसो गर्ने भन्ने प्रस्ट भएन ।
हामीले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेका छौँ । २० लाख भनेको खासै धेरै होइन किनभने मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो सन् २०१९ मा ठ्याक्कै यति भनेर डाटा ल्याउँदा सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ पर्यटक भित्रिएका रहेछन् नेपालमा । अब भन्दा ८ लाखको फरक रहेछ । जुन अहिले महत्त्वाकांक्षी २० लाख भनेर अगाडि बढाइएको छ, त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी रूपमा हेर्नु जरुरी छ भन्ने पनि लाग्दैन । किनभने हामीकहाँ गुणस्तरीय टुरिस्ट अहिले बसिरहेका छैनन्, पहिला पहिलाको तुलनामा ।
कम्बोडियामा अहिले त्यत्रो द्वन्द्व भइरहेको छ । उहाँलाई डाटा थाहा छ कि छैन, कम्बोडियामा सन् २००८ मा हामीले ११ लाख पर्यटक भित्र्याउँदा उहाँहरूले ६० लाख पर्यटक भित्र्याउनुभएको थियो । हाम्रो भन्दा सानो देशले त्यो द्वन्द्वको बेलामा ६० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्यो, हामीले किन सकेनौँ त ?
अब हाम्रो नेपाल त सम्पदाका लागि, गन्तव्यका लागि त एउटा सम्पन्न देश हो । भनेदेखि अब निजी क्षेत्रबाट हेर्दा सरकारी निकायको तवरबाट हामीलाई एउटा खुकुलो वातावरण मिलेको छैन व्यापार गर्नका लागि । म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु कि निजी क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो, जसले विदेशमा गएर विदेशीहरूलाई नेपाल आइज भनेर उत्साहित गर्ने प्याकेज बेच्नेदेखि सबै काम गर्ने, गन्तव्यको पहिचान गर्ने काम सबै निजी क्षेत्रबाट हुन्छ । अब आएर सरकारी तवरबाट गर्नु पनि उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्रका टुरिस्टहरू बोलाउँदा लाज नहुने किसिमको बाटो हो ।
त्यो रानीपोखरी र धरहरालाई त पूरा गर्न सक्नुपथ्र्यो समयमा अनि पो हामीले छाती फुकाएर कुरा गर्न सक्थ्यौँ । सरकारी निकायका तवरबाट हामीलाई निजी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई यतिसम्म अप्ठ्यारोमा पारिन्छ भन्ने कुरामा त कृषि मन्त्रालयलाई मलाई यति भन्न मन लागेको थियो कि अहिले यहाँ कोही हुनुहुन्न होला । तर, कृषि मन्त्रालयले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएर सजिलो पारिदिएको छ तर यो पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अहिलेसम्म कम ब्याजमा दिएको भन्ने नै छैन ।
हामीले त बाबु–बाजेदेखिको सम्पति ल्याएर यहाँ एउटा होटल खोलेका छौँ । देशलाई अझै सुधार गरौँ, अझै सुदृढ गरौँ र अझै टुरिस्टलाई हेरौँ भन्ने हिसाबले हामीले ऋण माग्न जाँदा १४ प्रतिशतभन्दा बढी र आफ्नो प्रभाव देखाएर आफूले फुर्ती देखाउन सक्यो भने १२ प्रतिशतसम्म बैंकले घटेर दिन्छ ।
भनेपछि हामीलाई पर्यटन मन्त्रालयले यहाँ के गर्न छुटायो ? अरू मन्त्रालयले त आफ्नोआफ्नो क्षेत्रमा दिइरहेका छन् भन्ने लाग्छ हामीलाई ।
अर्को कुरा सूचना हो । सूचनाको कुरा अहिले आइरहेको छ । सूचना भन्ने कुरा त टुरिजमलाई नभई नहुने हो । अहिले अब सूचना सञ्चारको जमाना हो । त्यसैले पनि टुरिजम बोर्डका साइटहरूमा देखिन्छ अहिले तर मन्त्रीज्यूले जतिसुकै सुरक्षा छ भनेर फुर्ती लगाए पनि म मान्नेवाला छैन किनभने एयर ट्राफिकमा आधा घण्टा, एक घण्टा होल्ड भएको टुरिस्टले सुरक्षित महसुस गरेकै हुँदैन । त्यसले सुरक्षित भन्दै भन्दैन । यो तपाईंले पनि भोगेको हो । मैले पनि भोगेको हो । कति सुरक्षित छ एउटी महिलाले आफैँले महसुस गरेर हेर्ने विषय पनि हो ।
पर्यटक तान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा तान्न सक्छौँ । अहिले ११ लाख, १२ लाख आएका छन् भने थप ल्याउने कुरा ठूलो कुरा होइन, हामीले ल्याउन सक्छौँ । ल्याएर हामीले ‘लङ स्टे’ राख्न पनि सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा पनि हामी सक्छौँ । ‘गुड कोअर्डिनेसन’ भएको छैन ।
मैले मेरी छोरीलाई न्यूरोडमा राती १२ बजे डान्स गर्न पठाउन जति सुरक्षित महसुस गर्छु नि, मैले ठमेलको बारमा राती १२ बजे पठाएँ भने सुरक्षित महसुस गर्दिनँ । मैले आफैँले म सुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्दिनँ भने मैले शेयर गर्ने कस्टुमरलाई कसरी सुरक्षित छ भनेर शेयर गर्न सक्छु ? म तपाईंहरूलाई पनि सोध्छु, तपाईंहरू पनि आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त के साँच्चिकै नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भइसकेको हो त ? सुरक्षित राख्नु मन्त्रीज्यूको वा सरकारको जिम्मेवारी हो, दायित्व हो, यो सरकारले गर्नुपर्छ ।
सुरक्षाको कुरा भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले हामीले भ्रमण वर्ष, २०२० घोषणा गर्नु अलिकति छिटो भएकै अवस्था हो । यसको सट्टा भ्रमण वर्ष, २०२५ पनि गर्न सक्थ्यौँ होला । हेर्नुहोस्, अहिले हामीकहाँ क्वालिटी टुरिस्टहरू आउँदैनन् किन आउँदैनन् भने जतिसुकै मन्त्रीले भने पनि पर्याप्त सुधार भएको अवस्था छैन । सुधार भएको छ तर त्यो हामीलाई पर्याप्त छैन । जम्मा हामीले ७५ लाख ल्याउन सक्छौँ तर ९० सम्म हाम्रो क्यापासिटी छ ।
टुरिस्टले के खोज्छ भने वास्तविक गन्तव्य खोज्छ । यी कुरा हामीले पत्ता लगाएर उनीहरूलाई दिनसक्नुपर्छ । पस्किन सक्नुपर्छ । हाम्रो नपालमा के भइरहेको छ भने काठमाडौैं पहिलो गन्तव्य हो, पोखरा दोस्रो गन्तव्य हो । उनीहरूले खोजेको त्यो होइन । उनीहरूले आफ्नो वास्तविक गन्तव्य के हो ? हो, त्यो खोजेका हुन्छन् । उनीहरूका लागि पोखरा ‘रियल डेस्टिनेसन’ होला तर अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जानका लागि त ट्रान्जिट मात्र हो नि र ट्रान्जिटमा हुने कुरालाई गलत बुझेको अवस्था छ ।
हाम्रो यहाँ किन स्तरीय पर्यटक आएका छैनन् ? डाटा हामीसँग पनि होला । सन् २०१७ मा ५५ डलर खर्च गर्ने देखिएको छ, अहिले घटेर ४४ पुगेको छ । भनेपछि खर्च घट्दो छ । त्यसैगरी ‘लङ स्टे’को कुरा आयो । लङ स्टेमा हाम्रो सन् २०१७ मा ६–६ ‘डे स्टे’ गरेको देखिएको छ तर अहिले सन् २०१८ मा ६–४ मात्रै स्टे गरेको देखिएको छ । भनेपछि हामीभन्दा सानो देश भुटान हामीकहाँ ट्रान्जिट भएर जान्छ । हामीकहाँ त भुटान जानका लागि पनि ट्रान्जिट गरेका छौँ नि, ट्रान्जिट कन्ट्री पनि हो नि हामी त । भुटानले के गरेको छ, हेरौँ त भुटानले के नीति लिएको छ ? त्यो सतही तवरबाट ल्याएको नीति होइन ।
भुटानले २५० डलर प्रति व्यक्ति खर्च गरून् भन्ने हिसाबले नीति लिएको छ । हाम्रो खै त ? त्यस्ता कुराहरू अहिले धेरै छन् । इनकम, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोलुसन, यी कुरा बाह्य पर्यटकका लागि मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटकलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब ‘लाइफ टाइम एक्स्पेरियन्स’को कुरा हुन्छ । नराम्रो हामीकहाँ अहिले पनि जनचेतना चाहिएको छ । अहिले हामीकहाँ जनचेतनाको कमी छ । यो म देख्दै छु । हामीले हेर्यौँ भने जनचेतना दिने काम नेपालमा पहिला गरेको पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नै हो ।
हामीले भनेका छौँ, वनजंगल मास्ने होइन, वनलाई सुरक्षित बनाउने हो । हामीले वनलाई सुरक्षित गराएर जान सक्दा मात्रै अर्थतन्त्रलाई टेवा गर्न सक्छौँ । त्यहाँबाट व्यावहारिक रूपमै पनि देखाएका थियौँ । अहिले केही देखिएको छ । सरकारीतर्फबाट हेरियो भने केही पैसा छुट्यायो, एउटा होटलमा बस्यो, विदेशी ल्याएर खर्च गर्ने भन्दा छैन ।
हामी यति भाग्यमानी छौँ कि हामी नेपालीलाई भगवानले बचाएको छ । गुगलले पनि हामीलाई लुकाउने देशमा नेपाल भनेर राखिदिएको छ । त्यो त हाम्रो ‘स्ट्रेन्थ’ हो । गेस्ट आउँछ, टुरिस्ट आउँछ ।
हामीले पोखरा, लुम्बिनी, सौराहा लग्यो, यहाँ ल्यायो । देखायो, पठायो तर त्यो हुन नि त नयाँ गन्तव्य भएको ठाउँमा जानुपर्यो नि ! भ्रणम वर्ष घोषणा भएपछि त नयाँ चिज आउनुपर्यो नि त, नयाँ चिज पस्कन सक्नुपर्यो । बारा, बर्दिया, कर्णाली चिसापानी किन लैजान सक्दैनौँ ? अवश्य पनि ती क्षेत्रमा पर्यटक लैजानुपर्छ ।
पर्यटक काठमाडौं आउँछ, त्यहाँबाट १३१ डलर तिरेर नेपालगञ्ज जान्छ । नेपालगञ्ज्बाट ११६ डलर तिरेर अर्को विमानस्थल जान्छ । यसले एक दिनमै २४७ डलर खर्च गर्न सक्छ । हामीले सुरक्षित छ भन्ने पार्न सक्नुपर्छ । हामीले हाम्रो तयारी गरेपछि कति महँगो प्याकेज बेच्ने भन्ने हामीमा रहन्छ नि !
पर्यटक तान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा तान्न सक्छौँ । अहिले ११ लाख, १२ लाख आएका छन् भने थप ल्याउने कुरा ठूलो कुरा होइन, हामीले ल्याउन सक्छौँ । ल्याएर हामीले ‘लङ स्टे’ राख्न पनि सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा पनि हामी सक्छौँ । ‘गुड कोअर्डिनेसन’ भएको छैन ।
टुरिजम बोर्ड जस्तो निकाय, जहाँ ११ जना कार्यकारी सदस्य रहन्छन्, एक जना महिलालाई उहाँले उभ्याइदिनुभएको छ, त्यो पनि किनभने कोही महिला भएन भने हामी पाउँछौँ भनेर । त्यतिकै लागि मात्रै राखिएको हो । यसरी हुँदैन ।
(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजको समकालीन विमर्श शृङ्खला– १७ मा २०७६ माघ ५ गते आइतबार काठामाडौँ विश्वविद्यालयका सागरराज शर्माले प्रस्तुत गर्नु भएकाे ‘समृद्धिमा पर्यटनको अर्थ– राजनीति’ विषयक कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै पर्यटन व्यावसायी ईसा प्रसाई राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आलेखका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।)
याे पनि
अस्तव्यस्त काठमाडौं, प्रदूषण, बाटाघाटाहरूकाे बिचमा पर्यटकहरूलाई कुन खालको अभियान ल्याउँदै छौँ ?
२०२०मा पर्यटककाे संख्या र भौतिक पूर्वाधार निर्माणकाे सन्दर्भ
'पर्यटकको सुरक्षा छैन मात्र भन्ने ? के हो सुरक्षा भनेको ? यहाँ शत प्रतिशत सुरक्षा छ !'