डा. धनप्रसाद सुवेदी | दृष्टिकोण | माघ १७, २०७६
केही दिनअघि पूर्व एमाले र माओवादीका लेखक कलाकारहरूको संस्था जनसांस्कृतिक महसंघको एकीकरण प्रक्रिया पूरा भयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा शपथ ग्रहण र पेरिसडाँडाको पार्टी कार्यालयका कोठाहरूमा बैठक गरेर निकै तामझामका साथ यसको विधिविधान सम्पन्न भयो । नेताहरूले ठुलठुला कुरा गरे । डेढ वर्षदेखि पद र काम नपाएका कार्यकर्ताहरू पद पाएर मख्ख देखिन्थे । बैठकका एजेन्डा र आगामी कार्ययोजना सुन्दा लाग्थ्यो, अबका केही महिनाभित्रै नेपालका गाउँगाउँका, सहरसहरका लेखक, कलाकार, गायक, संगीतकार, चलचित्रकर्मी, समाजशास्त्री, अनुसन्धाताहरू एकजुट हुनेछन्, नेपाली साहित्य, कला र अनुसन्धानको क्षेत्रमा पुनर्जागरण सुरु हुनेछ, माक्र्सवादी सांस्कृतिक चिन्तनका क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु हुनेछ र नेपालमा समाजवादी संस्कृतिको नयाँ युग सुरु हुनेछ । पार्टीले कम महत्त्व दिइने ठानिएको सांस्कृतिक जनवर्गीय संगठनमा त यत्रो उत्साह देखियो भने मजदुर, युवा, महिला, विद्यार्थी, किसान जस्ता पार्टीका प्यारा जनवर्गीय संगठनमा झन् कति उत्साह होला ? स्वस्थानीको कथा चलिरहेको यो समयमा त्यसको ‘वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्तैनन् भने म 'कसरी सकुँला/सकुँली’ भनेजस्तै होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ठुला ठुला कुरा गर्ने अर्थात् कुराले आकासपाताल ढाक्ने तर कामले सिन्को नभाँच्ने हाम्रो प्रवृत्तिलाई हाम्रा नेताका भाषण, पार्टीका चुनाबी घोषणपत्रले अनेक चोटि पुष्टि गरिसकेकै हुन् । त्यसमा फेरि अर्को थप पुष्टि गररहन आवश्यक छैन । हाम्रा निर्णय र काम गराइलाई छेपारको कथासँग जोड्न सकिन्छ । अरुलाई के भनौँ, म आफ्नै दैनिकी सम्झन्छु । हरेक बेलुका सुत्ने बेला भोलिदेखि यो यो काम गर्छु, यत्ति समयमा सक्छु भनेर मनमनै कसम खायो, भोलिपल्ट उठ्ने बित्तिकै अर्कैतिर लाग्यो, अलमलियो, फेसबुकमा झुन्डियो अनि फेरि बेलुका सुत्ने बेला योजना बनायो । हाम्रा पार्टी, सरकार, जनवर्गीय संगठनका योजनाहरू त्यस्तै लाग्छन् । रक्सी र चुरोटका अम्मलीले देवताका मूर्तिमा छोएर वा छोरीचेलीलाई टिको लगाएर अम्मल छोड्ने घोषणा गरेजस्तै लाग्छन्, हाम्रा योजनाहरू ।
यहाँ उठान गर्न खोजिएको कुरा हाम्रा राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूको हो । पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएका बेला विद्यार्थी, मजदुर, किसान, महिला, युवा, लेखक, कलाकारहरूका माध्यमबाट राजनीतिक गतिविधि गर्न, आन्दोलन उठाउन सकिन्थ्यो । राजनीतिक अधिकार गुमेको बेला वर्गीय तथा पेसागत अधिकार पनि हुँदैनथ्यो र पेसागत मागका पछाडि जनसमर्थन पनि जुट्थ्यो, आन्दोलन उठ्यो र त्यसले अन्ततः राजनीतिलाई टेवा पुग्थ्यो । त्यसले त्यसबेला जनवर्गीय संगठनको ठुलो महत्त्व हुन्थ्यो । तर राजनीतिक पार्टीहरू नै सक्रिय हुन पाएसँगै जनवर्गीय संगठनको भूमिका गौण हुँदै जाँदो रहेछ, त्यस्ता संगठनहरू केवल चुनाबका समयमा र कार्यकर्ता थन्क्याउन मात्रै काम लाग्ने रहेछन् । वर्तमानमा हेर्दा सत्तासीन नेकपा अथवा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका जनवर्गीय संगठनहरूको अवस्था यस्तै देखिन्छ ।
पेसागत संगठनका नेताहरू पेसाकर्मी कम र राजनीतिकर्मी बढी जस्ता लाग्छन् । विद्यार्थी संगठनमा गैरविद्यार्थी, मजदुर संगठनमा गैरमजदुर, किसान संगठनमा गैरकिसान नेताहरूको बाहल्य हुने, सम्बन्धित पेसा वा वर्गबाट नभएर बाहिरबाट नेताको आशीर्वादबाट नेतृत्व चुनिने र सम्बन्धित वर्ग वा पेसागत समस्यासँग कुनै सरकार नराख्ने भएपछि जनवर्गीय संगठनहरूको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ । सम्बन्धित पेसा, वर्गबाटै नेतृत्व विकास र चयनको परिपार्टी विकास नगर्ने, सम्बन्धित पेसा, वर्गका समस्याको सम्बोधन नहुने र खाली पार्टीको भोट बैंक तथा कार्यकर्ता थन्क्याउने भाँडोका रुपमा मात्रै जनवर्गीय संगठनको रहेको अहिलेको अवस्था हो ।
पार्टीका शक्तिशाली जनवर्गीय संगठनका रुपमा लिइने युवा, विद्यार्थी, मजदुर जस्ता संगठनका अहिलेका गतिविधिहरू हेर्दा अब नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जनवर्गीय संगठन बनाइरहन आवश्यक छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छ । त्यस्ता जनवर्गीय संगठनका नेता, कार्यकर्ताहरूको काम फेसबुकमार्फत ठुला र आफ्ना गुटका नेताहरूको जन्मोत्सव, राजनीतिक नियुक्ति, विदेश भ्रमण, विवाहको वार्षिकीमा शुभकामना, तिनका आफन्तको मृत्युमा ‘रिप’, बिरामी भएमा ‘गेट वेल सुने’ आदि लेख्ने, भिन्न गुटका नेताको खोइरो खन्ने, पार्टी अफिस वा नेताका घरमा पुगेर चाकरी बजाउने आदिमा सीमित हुदैछ ।
लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य छन्, युवा संगठनहरूलाई मत्लब छैन । मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूमाथि ब्रह्मलुट गरिरहेछन्, पीडित विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् तर गौरवपूर्ण इतिहास बोकका र देशभर फैलिएको भनिएका विद्यार्थी संगठनहरूको चालचुल देखिँदैन, विद्यार्थी नेताहरूलाई कुनै मत्लब हुँदैन । मजदुर किसानको हिमायती भनिने सत्तारुढ कम्युनिस्ट दलभित्रै दुई दुई वटा किसान महासंघ छन्, प्रमुख प्रतिपक्षको पनि छँदैछ तर उखु किसान लगायतका हरेक किसानाहरू मारमा छन्, शोषित पीडित छन्, किसान महासंघहरूको कहीँ कतै उपस्थिति देखिँदैन । छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश जनवर्गीय संगठनहरू औसत एनजिओ, आइएनजिओ जस्ता मात्रै देखिन्छन् । यस्तो लाग्छ, नेता र कार्यकर्तालाई थन्को लगाउन, भोट र गुट सुरक्षित राख्न सजिलो हुने हुनाले मात्रै नाम मात्रका जनवर्गीय संगठनहरू रहिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा पेसागत संगठनहरू बदनाम भएका छन् । नेपालको विकासको बाधक नै पेसागत संगठन हुन् भन्ने कोणबाट बहस सुरु भएको छ, जुन बहस त्यतिकै सुरु भएको होइन । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेतृत्व शक्शिाली जस्तो देखिन्छ । पेसागत संगठनका नेताहरू पेसाकर्मी कम र राजनीतिकर्मी बढी जस्ता लाग्छन् । विद्यार्थी संगठनमा गैरविद्यार्थी, मजदुर संगठनमा गैरमजदुर, किसान संगठनमा गैरकिसान नेताहरूको बाहल्य हुने, सम्बन्धित पेसा वा वर्गबाट नभएर बाहिरबाट नेताको आशीर्वादबाट नेतृत्व चुनिने र सम्बन्धित वर्ग वा पेसागत समस्यासँग कुनै सरकार नराख्ने भएपछि जनवर्गीय संगठनहरूको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ । सम्बन्धित पेसा, वर्गबाटै नेतृत्व विकास र चयनको परिपार्टी विकास नगर्ने, सम्बन्धित पेसा, वर्गका समस्याको सम्बोधन नहुने र खाली पार्टीको भोट बैंक तथा कार्यकर्ता थन्क्याउने भाँडोका रुपमा मात्रै जनवर्गीय संगठनको रहेको अहिलेको अवस्था हो ।
सत्तारुढ पार्टी देश, जनता, विकास र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध र संकल्परत रहेको अवस्थामा उसले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरूलाई ठिक तरिकाले परिचालन गर्न सक्छ, ती संगठनबाट रचनात्मक सल्लाह र सहयोग लिन सक्छ । किसान, मजदुर, विद्यार्थी, महिला, जातीय समूहहरू, लेखक, कलाकार, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक आदिका समस्याहरू के कस्ता छन् ? तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सरकारले आफ्नो पार्टीका जनवर्गीय संगठनबाट रचनात्मक सहयोग लिन सक्छ । तर जनवर्गीय संगठन भनेका एकप्रकारले दबाब समूहहरू हुन् ।
आफ्नो वर्गीय हितका लागि लड्नु तिनीहरूको मुख्य काम हो । त्यस्ता संगठनहरूको चरित्र मूलतः प्रतिपक्षीय हुन्छ । तिनीहरू सरकारसँग मागिरहेका हुन्छन् र सत्तारुढ पार्टीकै भातृ संगठन भएर पनि सरकारप्रतिको उनीहरूको समर्थन आलोचनात्मक हुन्छ । यसर्थ आलोचनालाई सिर्जनात्मक रुपमा गर्न नसक्ने, आलोचना सहन नसक्ने नेतृत्वका लागि जनवर्गीय संगठन अनुकूल हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सत्तासीन पार्टी र सरकारले आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई निष्क्रिय बनाउने, तिनका वर्गीय तथा पेसागत मागलाई बेवास्ता गर्ने, आफू अनुकूल नेतृत्व निर्माण गर्ने, आलोचकलाई किनारा लगाउने र चाकडीबाजलाई प्रश्रय दिने गर्छन्, जुन स्वाभाविक सत्ता चरित्र हो । हाम्रा जनवर्गीय संगठनहरू पनि त्यसबाट अछुतो हुने कुरा भएन ।
यति बेला हामी समृद्धि र समाजवादको नारा लगाइरहेका छौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्र हुन । त्यसैले समृद्धिको कुरा गर्दा यी क्षेत्रको विकास पहिलो सर्त हो । त्यसरी हेर्दा किसान, मजदुर र पर्यटन सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनको अहम् भूमिका हुनुपर्ने हो । साथै हाम्रा शिक्षालयहरूमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटन विषयक अध्ययनलाई बढी पश्रय दिइनुपर्ने हो । अनि हाम्रा विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापक संगठनहरूको ध्यान पनि बढी त्यतातिर जानुपर्ने र नेतृत्व विकास पनि त्यही अनुरुप हुनुपर्ने हो । तर त्यसको थोरै पनि छनक देखिँदैन ।
समाजवादको कुरा गरिरहँदा वर्गीय, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय विभेद र असमानताको कुरा अगाडि आउँछ । हामीकहाँ वर्गीय असमानताको ठुलो खाडल छ । कृषिभूमिमाथिको असमान वितरण, पुस्तौँपुस्तासम्मका लागि सम्पत्तिको जोहो गर्ने होड, दलाली, भष्ट्राचारी, कालोबजारी, कमिसनखोरी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय, जातीय विभेद, छुवाछुत, लैंगिक असमानता, कुप्रथा, अन्धविश्वास, क्षेत्रीय असमानता आदिले ग्रसित अवस्था छ ।
यस्ता अनेक असमानता, विभेद, उत्पीडन, शोषणको अन्त्य भएको अवस्था नै समाजवाद हो । यसका लागि लेखक, कलाकार, बुुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापक, महिला, दलित, जनजाति, युवा, विद्याथी आदि क्षेत्रका संगठनहरूले सरकारलाई दबाबका साथै रचनात्मक सहयोग दिन आवश्यक हुन्छ । तर यी क्षेत्रमा काम गर्ने हामीहरूको ध्यान अर्कैतिर छ । हामीलाई पद, प्रतिष्ठा र पैसा चाहिएको छ । अनि हाम्रो नेतृत्वलाई आफू अनुकूल गुट बनाउन मात्रै यस्ता जनवर्गीय संगठनहरू चाहिएको जस्तो देखिन्छ । पार्टीहरूले भोट बैंकका लागि मात्रै यस्ता संगठनहरू परिचालन गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।
ज्ञान, विज्ञता, दक्षता, अनुभव, विषय क्षेत्र, कामको क्षेत्र अनुसार कार्यकर्ता, विज्ञ, संगठकहरूलाई काममा लगाउने, विषय क्षेत्रका काममा आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गर्ने, रचनात्मक आलोचना सुन्ने र आत्मसात् गर्ने, गुट र छुद्रताको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्केर देश, जनता र युगीन आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेरे काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको विकास नभएको अवस्थामा यस्ता संगठनहरू केवल गुट र भोट बचत बैंकमा सीमित हुने रहेछन्, हामीकहाँ त्यस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादको यात्रा मरेको बिरालो बोकेर उकालो लागे भनेजस्तो देखिन्छ ।
समस्या नीतिमा छ र नेतृत्वमा छ । तर हामी जनता र कार्यकर्ता पनि दुधले नुहाएका भने छैनौँ । नेतृत्व हामी बिचबाटै जन्मिने हो । हरेक मान्छे सानोठुलो कुनै न कुनै न कुनै नेतृत्वमा हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको, माथिल्लो नेतृत्वको आलोचना गरिरहँदा हामी आफूले नेतृत्व गरिरहेको क्षेत्र, संस्था, समाज, परिवेश आदिको अवस्था र त्यसमा आफ्नो नेतृत्व कुशलताको पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । नेतृत्व स्वार्थी, भ्रष्ट र गुटमा केन्द्रित भयो भनिरहँदा हामी आफू कति निस्वार्थी, कति स्वच्छ, कति उदार छौँ भनेर हेर्न आवश्यक छ । हामी भन्छौँ, नदी सङ्लिनका लागि मुहान सफा हुनुपर्छ, ठिक हो ।
तर बिचमा बिचमा मिसिन आउने शाखा नदी र ढलहरू फोहोर भए भने मुहान मात्रै सफा भएर नदी सफा हुँदैन । चियापसल, चौतारो, सार्वजनिक बसमा बसेर नेतालाई भ्रष्ट भनेर गाली गर्ने अनि तिनै नेताको चाकडीमा धाउने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । र अन्त्यमा, नीति, नेतृत्व र वस्तुस्थिति प्रतिकूल हुँदाहुँदै हामीले जानुपर्ने अबको गन्तव्य भनेको समृद्धि र समाजवादतिर हो । एउटै मात्रै विकल्प, गन्तव्य बाँकी रहेको अवस्थामा हामीले समृद्धि र समाजवादतिरको यात्रा तय नगरी धरै छैन । नीति र नेतृत्व समय र आवश्यकताले जन्माउँदै जानेछ ।