हरिविनोद अधिकारी | दृष्टिकोण | माघ २२, २०७६
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक माघ १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म बसेर ११ बुँदे निचोड निकालेर सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ ।
एकता सम्मेलन गर्नका लागि २०७७ चैतको अन्तिम साता (२५–३० गतेका लागि) प्रस्तावित गरिएकामा हाललाई त्यही मिति नै कायम छ । संभवतः त्यो बेलामा पनि अधिवेशन नभए फेरि अर्को वर्ष होला, त्यो कुनै समस्या भएन । तर, जुन कुराहरू केन्द्रीय समितिमा बहसका लागि तातो विषय चयन गरिएको थियो, त्यसमा मुख्यचाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीका बारेमा थियो, जुन नेपालमा धेरै बहस हुन थालेको छ । भइरहेको पनि छ ।
एमसीसीका वारेमा केन्द्रीय समितिमा उठेका केही जिज्ञासा, केही विवाद र केही अनुत्तरित प्रश्नको जवाफका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावल र हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ, जसले १० दिनभित्रमा यससम्बन्धमा विस्तृत प्रतिवेदन दिनेछ ।
यसको अर्थ के भने यस प्रतिवेदनको सारका आधारमा सरकारले आफ्नो एमसीसीसम्बन्धी कामको निर्णायक अवस्था निर्धारण गर्नेछ । यसका २ वटा विशेषता देखिन्छन्, यो समितिमा पूर्वएमालेहरू मात्र छन् र यसमा एमसीसीका बारेमा एकदम विरोध गर्ने रावल र सरकारका तर्फबाट तत्कालै पारित गराउन लागेका मन्त्रीसहितको छानबिन टोली हो, जसमा एमसीसीका बारेमा त्यति सकारात्मक धारणा नराख्ने खनालको नेतृत्व छ ।
एकातिर यो समितिको खास काम भनेको एमसीसीका बारेमा उठेका भ्रम चिर्ने पनि हो एकातिर भने यसले हाललाई एमसीसी नचाहिने भनेर सिफारिस गरेमा तत्काललाई यो सहयोग स्थगित गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।
एमसीसी संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई हतारो भएको बुझ्न सकिन्छ किनभने निरन्तर नेपालको यो एउटा सहयोगको अमेरिकी प्याकेज हो, जसका बारेमा नेपाल सरकार पहिले नै प्रतिबद्ध छ– नेपालको अनुरोधमा अमेरिकी सरकारबाट दिइने सहयोग प्राप्तिका लागि ।
नेपालले आफ्नो विकासका लागि पूर्वाधार तयार गर्न भनेर अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेर ५ सय मिलियन डलर अनुदानको जोहो गरेको देखिन्छ । बहस अहिलेचाहिँ अमेरिका पक्ष र अमेरिकाविरोधीको रूपमा बाँडिएको छ । त्यति मात्र होइन, एमसीसीका बारेमा चासो नराख्नुपर्ने छिमेकी राष्ट्र चीनसमेतले त्यसका बारेमा बोल्नुपरेको छ । बोलेको छ ।
अनावश्यक रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग लगेर यसलाई जोडिएको छ र नेकपामा को बढी चीनको नजिक भएर बहसमा भाग लिने भन्ने होडबाजी देखिन्छ जबकि नेकपाका प्रमुख अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्ने कुरालाई अबको सरकारको मुख्य गन्तव्यको रूपमा उद्घाटन भाषण र सभामुखलाई बधाई ज्ञापन गर्दा पनि बताएको कुरा हो ।
महाकाली सम्झौता जस्तै गरी नेकपामा फुट पनि नआओस् या मिल्न नसक्ने गरी सैद्धान्तिक विचलनमा परेर एकै भएको नाटक देखाएर बस्नु पनि नपरोस् । कम्तीमा पनि एमसीसीले नेकपामा सैद्धान्तिक विचलनभन्दा एकाकार हुने बारेमा आफूलाई संयमित र वास्तविकतामा आधारित राजनीति गर्ने संस्थाको रूपमा विकसित गर्न मद्दत पुर्याओस् ।
अर्थात् नेकपाको सरकारको प्राथमिक कर्तव्यभित्र नै एमसीसी पारित गराएर कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ, जसका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पूर्ण साथ दिने जनाइसकेको अवस्था छ ।
राजनीतिक तथा आर्थिक पर्यवेक्षकहरू पनि यस विषयमा बाँडिएका छन्, कित्ताकाटका रूपमा । एकथरि भन्छन्– यो अनुदानमा पाएको ठूलो रकमले नेपालमा विद्युत र सडकका लागि ठूलो गर्जो टार्नेगरी पूर्वाधार विकास हुनेछ र समयमै यसको काम पनि समाप्त हुनेछ ।
खासगरी विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको गुणात्मक विकासका लागि यो कोशेढुङ्गो सावित हुनेछ । अर्काथरि भन्छन्– यो अमेरिकाले राखेको साम्राज्यवादी पासो हो, हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको अहम् सवाल हो । यदि हामीले यो अनुदानलाई स्वीकार गर्याैँ भने हामी अमेरिकी पिछलग्गु हुनेछौँ र विश्वमा हाम्रो समाजवादी छवि धुलिसात हुनेछ ।
कतिपय नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू र सांसदहरूका विचारमा यो त साम्राज्यवादी पासो हो, जसलाई छुनेवित्तिकै कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ नै लोप हुनेछ ।
जसले एमसीसीको समर्थन गरेका छन्, त्यसमा स्वयं नेकपाको सरकार पनि छ र जसले विरोध गरेका छन्, त्यहाँ पनि नेकपाका वरिष्ठ नेतादेखि प्रभावशाली नेताहरूसमेत छन् । केही कतै बोलेका छैनन् ।
कुरो नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीचमा भएको सम्झौता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित छ । जसले ठूलो स्वरले समर्थन गरेका छन्, तिनले पूर्वाधार विकासका पक्षमा आवाज निकालेका छन् र कताकता अमेरिकी परियोजनाहरूसँगको पुराना सम्बन्धलाई पनि जोडेका छन् । जसले नेपालको विकासमा अतीतमा गरेको निःस्वार्थ सेवाको उदाहरण दिने गर्छन् ।
विरोध गर्नेहरूले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा भागको रूपमा हामी परिभाषित हुने भएकाले चीन, उत्तरकोरिया रिसाउने हो कि भन्ने डरको पुरिया पनि खोलेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीसमेत अध्यक्ष रहेको समितिको राजनीतिक प्रस्तावमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी चीनलाई घेर्न ल्याएको अमेरिकी रणनीति हो भनिएको छ । जसले सत्तामा रहेर परराष्ट्र मन्त्रालय हेरेर बसेको छ, त्यसको पनि धारणा त्यही हो कि भन्ने द्विविधा उत्पन्न होला कि भन्नेचाहिँ देखिन्छ । आखिर यो वाक्य हटाउने भनेर केन्द्रीय समितिले भने पनि यसको आशयको अर्थ लागेकै छ ।
अमेरिकाप्रतिको धारणामा केन्द्रीय बैठकमा उठेका बहसले एउटा अर्थ लाग्ला तर सरकारमा बस्नेहरूले भने यो संयमता गुमाएका छैनन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा उठेका केही विषयहरूले भने त्यहाँ प्रदर्शित मानसिकतालाई भने छर्लङ्ग पारेको छ ।
अनि स्वयं चीन निरपेक्ष रूपमा एमसीसीको पक्षमा बोलेको जस्तो गरी महामहिम राजदूतले नबोले पनि हुने विषयमा बोलेर नेपालका चीनका पक्षधरता देखाउन लालायित महानुभावहरूलाई हरियो बत्ती बालेको संकेत त्यसले दिन्छ र पनि चीनले सूक्ष्म व्यवस्थापनमा चासो राखेकामा भने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले मनपराएका छैनन् किनभने त्यसले पनि नेपालको आवश्यकता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको गन्ध दिएको बुझ्न सकिन्छ ।
एमसीसीको विषयमा अमेरिकी सरकारले नेपालमा सैन्य उपस्थितिको कुरालाई चर्काइएको छ । यसमा त सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्पष्ट गरिसकेको अवस्था छ कि स्यालको हुइँय्या नलगाऊँ, नेपालको आवश्यकताले एमसीसीको सहयोग ल्याउन लागिएको हो । यहाँ सैन्य मामिला छैन तर केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरू भने यसमा अमेरिकाका कारणले चीन रिसाउने कुरा गर्छन् ।
अनि अमेरिका र चीनलाई यहाँ जुुधाउने कुरा कहाँबाट आयो ? बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा जाने हाम्रो चाहनामा कसले पो भाँजो हाल्न सक्यो र ? एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा हाम्रो अधिकार र धारणामा कसैले के भन्ला भन्नेभन्दा पनि ५०० मिलियन डलर ऋण लिएर गर्जो टार्ने कि अनुदानको रकम लिएर पूर्वाधार पूरा गर्ने ? भन्ने हाम्रो संसदको चाहना र सरकारको धारणामा भर पर्छ ।
सरकारले दुई धारे तरबार चलाएको होइन भने यो एमसीसीको प्रस्ताव आउनका लागि खनाल आयोगको प्रतिवेदनले ल्याउने निचोड भनेको के हो भने इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसी फरक हो । अब चाँडै संसदबाट पारित हुन्छ र अमेरिकासँगको सम्झौताले कार्यरूप पाउँछ । पाउनुपर्छ ।
चीनका महामहिम राजदूतले भनेजस्तै यो नेपालको स्वतन्त्र चाहनामा भरपर्ने कुरा हो । यसमा चीनको बीआरआई वा एमसीसीलाई दाँजेर विवाद गर्ने कुरा पनि होइन र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको खासै महत्त्व पनि देखिँदैन ।
जहाँसम्म चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध छ, नेपाल कुनै निर्णायक शक्तिको रूपमा छैन । नेपालले एक चीनको नीतिलाई एक ढिक्का भएर समर्थन गरेको छ, जबकि चीनमा नै ताइवानको अवस्थालाई लिएर अझै स्पष्ट नीति तयार भएको छैन ।
ताइवान आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा सबै कुरामा स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेको छ अनि हामीले ताइवानको अस्तित्वलाई भने अस्वीकार गरेको अवस्था छ ।
एउटा कुरा त बीआरआईका लागि न त हामीले भारत वा अमेरिकासँग सोध्ने हो, न त एमसीसीका लागि चीन वा उत्तर कोरिया वा भारतसँग सोध्ने हो । हामीलाई आवश्यकता छ भने एमसीसीको प्रावधानअनुसार संसदमा गएर पारित गराऔँ र अनुदानको रकम ल्याएर भारतसँगको बहुदेशीय विद्युत प्रसारणका लागि पनि अनुमतिको व्यवस्थापन गरौँ ।
बङ्गलादेशसँगको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट होऔँ । चीनसँगको विद्युतसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पूर्वाधारको विकास पूरा गरौँ ।
तर एमसीसी आवश्यक छ भन्नेलाई अमेरिकी दलाल र बीआरआईको पक्षमा बोल्नेलाई चिनियाँ दलालको उपाधिले मण्डित नगरौँ । नेपाली भएर नेपालको आवश्यकतालाई सोचौँ अनि पूर्वाधार विकासका लागि सबै छिमेकी र मित्र देशहरूसँग सहयोगको दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरौँ ।
अन्त्यमा, महाकाली सम्झौता जस्तै गरी नेकपामा फुट पनि नआओस् या मिल्न नसक्ने गरी सैद्धान्तिक विचलनमा परेर एकै भएको नाटक देखाएर बस्नु पनि नपरोस् । कम्तीमा पनि एमसीसीले नेकपामा सैद्धान्तिक विचलनभन्दा एकाकार हुने बारेमा आफूलाई संयमित र वास्तविकतामा आधारित राजनीति गर्ने संस्थाको रूपमा विकसित गर्न मद्दत पुर्याओस् ।
सायद त्यसैका लागि नै पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदको व्यक्तिलाई यो प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको हो, जहाँ पूर्वएमाले मात्र छन् । पूर्वएमाले भनेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आएर परिपक्व संसदीय अभ्यास गरेको संस्था थियो, जसले अहिले पनि नेकपा हुँदासमेत प्रजातान्त्रिक परिपाटीको नेतृत्व गरिरहेको छ नेपाली राजनीतिमा ।