तीर्थ प्रसाईं | दृष्टिकोण | फागुन ०५, २०७६
गत वर्ष एक पटक मलाई वसन्त ऋतु सुरु हुने बेलामा एउटा रूखका हरिया, राता कोमल पालुवा अत्यन्त मनपरे । मोबाइलको सामान्य क्यामेरा भुइँबाट छड्के पारेर रूखतर्फ फर्काएँ । गजब के भयो भने, जताबाट क्यामेरा फर्काए पनि पालुवाको पृष्ठभूमिमा सग्लो आकाश खिच्न सकिनँ ।
राजधानीको आकाश जताबाट पनि विभाजित थियो, त्यसलाई विद्युतीय तारले काटेका थिए । विना कुनै अवरोध एउटा भुइँमान्छेले आकाश हेर्न नसक्नु राजधानीको विडम्बना नै बनेको छ । त्यो कुराको महसुस हुँदा मलाई बडो दुःख लागेको थियो । यी तारहरू कहिलेसम्म आकाशलाई विभाजित गरेर रहने होलान्, र कहिले विना कुनै अवरोध खुला आकाश हेर्न पाइएला भन्ने सवालले मलाई कुत्कुत्याएको थियो ।
अन्ततः उक्त विभाजित आकाशको समाधान आउने आस जागेको छ । राजधानीका विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने समाचार सुनेदेखि अविभाजित र नचोइटिएको आकाश हेर्न पाउने संभावना बढेर गएको छ ।
आज राजधानीमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यको उद्घाटन हुँदै छ । यो आफैँमा राम्रो कदम हो भन्नेमा शंका छैन । समाचारअनुसार विद्युत प्राधिकरणले सडक विभागसँग समझदारी गरेर नै सडकलाई भत्काउने र त्यसको पुनःस्थापना गर्ने सहमति गरेर उक्त कार्य गर्न लागेको देखिन्छ ।
योजनाअनुसार पहिलो चरणमा ३२ महिनाभित्र राजधानीको उत्तरी क्षेत्र महाराजगंज र मध्यक्षेत्र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतका तार भूमिगत गरिनेछन् । शहरको सौन्दर्य खर्लप्प खाएका कालो तारका गुजुल्टा र ठाउँठाउँमा छिनेर बाटोमा लत्रिएका तथा कम उचाइमा रहेका तारहरूले सडक दुर्घटना बढाइरहेका छन् । त्यो अवस्थाको निराकरण गर्न पनि यो योजना अपरिहार्य देखिन्छ ।
प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका अनुसार सडक खन्दा सर्वसाधारणले धेरै सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर ‘होराइजन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाइने भनिएको छ, त्यो पनि यस आयोजनाको सोचविचार गरेर गरिएको कदम देखिन्छ ।
मन्त्रालय हुनु र त्यसको निश्चित दायित्व तोकिनु तथा कर्मचारी र नेताको, मन्त्रीको रूपमा व्यवस्थापन हुनु मात्र होइन, यसमा सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास भद्दा र जनतालाई जहिले सताउने किसिमको हुनु हुँदैन, त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
यसमा सय–सय मिटरको दूरीमा खाल्डा खनेर बीचको सडक नभत्काई खाल्डाखाल्डाको बीचमा तेर्सो छेडेर पाइप छिराउने गरिन्छ, जसबाट पूरै सडक भत्काउने र पुर्ने कार्यमा जस्तो अस्तव्यस्तता र धुलोको प्रकोप व्यहोर्नुपर्दैन ।
प्राधिकरणको यो कार्य आफैँमा राम्रो कार्य हो तर यस्ता योजना चलिरहँदा मलाई एउटा कुराको अभाव जहिल्यै खड्किन्छ । त्यो हो, सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव । केही समयअघि खानेपानीले सडक भत्कायो, सर्वसाधारणले धुलो र हिलोको सास्ती भोगे । त्यसअघि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सडक भत्काइएको थियो, फेरि अहिले आएर प्राधिकरणले सडक भत्काउनुपर्ने भयो ।
बारबार अनेक कार्यका लागि सडक भत्काउँदै पुर्दै गर्ने खर्च एउटा विकासोन्मुख देशका लागि अनावश्यक हो । यहाँ सबै सरकारी निकायहरूबीचमा समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ । खानेपानी, टेलिकम र विद्युत प्राधिकरण सबैले समन्वय गरेर एकै पटक सडक भत्काउने र एकै पटक आफ्नाआफ्ना सेवा व्यवस्थित गर्ने पाइप, तार भूमिगत गर्ने हो भने धेरै छरितो, सस्तो पर्न जाने मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई पनि धेरै नै राहत हुन्छ ।
सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव विकराल समस्या हो तर यो समस्या विकासोन्मुख मुलुकका लागि नयाँ भने होइन । मैले पहिला एक पटक कुनै भारतीय लेखकको भारतीय शहर बैंगलोरको चित्रण गरिएको एउटा उपन्यास पढेको थिएँ, त्यसमा उनले ठ्याक्कै यही किसिमको कुरा गरेका थिए ।
उनले लेखेका थिए– यी सरकारी निकायहरूलाई लाग्दो हो, सडक मेरो पेवा हो । यसलाई म जतिखेर पनि भत्काउन पाउँछु ।
आज खानेपानीले सडक भत्कायो अनि त्यसले आफ्नो काम सकेर दश–पन्ध्र दिनपछि विद्युतले भत्कायो । त्यसपछि टेलिकमले गर्दै सालभर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु यिनको नियमित रुटिन बनेको छ । यस कुराले मलाई निकै छोएको थियो । मैले त्यसबेला नै बैंगलोरको विकास र राजधानीको विकासलाई तुलना गरेको थिएँ । सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव अव्यवस्थित शहरीकरणको एउटा प्रमुख गुण हो ।
बेलाबेला काम गरेर फर्कंदा म बल्खु खोलाको सानो पुलमा रोकिन्छु र खोलालाई एक पटक हेर्छु । म यस खोलाको केही किलोमिटर माथिसम्म गएको छु । यो खोलाको जति माथि गयो, त्यति यसमा सफा पानी बग्छ । जति तल आयो, त्यसमा ढल थपिँदै जान्छ अनि पानी धमिलो र बाक्लो हुँदै जान्छ ।
त्यो सानो पुलको नजिकै एउटा ठूलो ढल खोलामा खस्छ । त्यसको पाइप कम्तीमा २ फिट व्यासको छ । अब फेरि कुनै समय राजधानीको ढल निकास व्यवस्थित गर्न र खोलामा खस्न नदिन भन्दै सडक फेरि ठूलाठूला भ्वाङ पारेर भत्काउनु नै छ । आखिर एडीबीबाट १५ करोड डलर सहयोग लिएर विद्युत प्राधिकरणले सडक भत्काउनुपर्दा त्यही समयमा उक्त भत्काइएको सडक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पनि एकै पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर किन कसैले सोच्दैन ?
त्यो सोच्नु जरुरी छैन किनभने जति विदेशी ऋण लिए पनि चुपचाप नेपाली जनताले आफ्नो थाप्लोमा बोक्छन् ? सरकारी निकायको नजरमा जनता चुपचाप हुनु भनेको जति पनि ऋण र सास्ती खप्न तयार छौँ भनेर दिइने स्वीकृति हो ?
अव्यवस्थित शहरीकरणको कहर राजधानीका वासिन्दाले धेरै भोगेका छन् तर राजधानी मात्र शहर होइन, जुन शहरहरू विकासको क्रममा छन् । तिनले सुरुमै एउटा दिगो शहरीकरणको रोडम्याप बनाउनु आवश्यक छ । मैले नबुझेको कुरा शहरी विकास मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको कस्तो सम्बन्ध छ ?
शहरी विकास मन्त्रालयले हरेक पटक सडक भत्काउनुपर्ने सेवा प्रदायक निकायहरूलाई समन्वय गर्न किन सकिरहेको छैन ? कि शहरी विकास मन्त्रालय भन्ने मन्त्रालय शहरका जमिन कसैलाई ठेक्कामा दिएर मार्ट बनाउन, हाउजिङ बनाउन मात्र काम गर्ने हो ? शहरी मन्त्रालयले शहरका पूर्वाधारहरू दिगो, छरितो र किफायती ढंगले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने भ्रममा त छैन म ?
मन्त्रालयको वेबसाइटका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७४।१२।०१ को निर्णयानुसार पुनर्गठन भएको शहरी विकास मन्त्रालयलाई नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले देहायको कार्यक्षेत्र तोकेको छ ।
शहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन,
वस्ती विकास, शहरी विकास र आवास विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन,
राष्ट्रिय भवन संहितासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड,
संघीय सचिवालयको भवन निर्माण, मर्मत तथा व्यावस्थापन,
राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार विकास, संघीय सरकारी आवास, भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार,
विशिष्ट शहरी संरचना,
राष्ट्रियस्तरका संयुक्त र बहुतले आवाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन,
लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास व्यवस्थापन नीति, कानुन र मापदण्ड,
नगर विकास कोष,
मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सन्धि सम्झौता सम्पर्क र समन्वय,
मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन,
११क. राष्ट्रियस्तरको पार्क, मनोरञ्जनस्थलसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन,
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूहको विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको सञ्चालन ।
राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधारको विकास गर्नु शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने देखिन्छ । मन्त्रालय हुनु र त्यसको निश्चित दायित्व तोकिनु तथा कर्मचारी र नेताको, मन्त्रीको रूपमा व्यवस्थापन हुनु मात्र होइन, यसमा सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास भद्दा र जनतालाई जहिले सताउने किसिमको हुनु हुँदैन, त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।