रमेश भट्टराई ‘सहृदयी' | दृष्टिकोण | फागुन १६, २०७६
‘चिनौँ आफ्नो माटोः बनाऔँ आफ्नो देश’ भन्ने सिद्धान्त त गजबको छ । अहिले बल्ल हाम्रो देशको सीमाभित्र पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको जमिन समेट्नुपर्छ भन्ने बुद्धि हामीमा पलाएको छ । साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, विद्यालयलाई समायोजन गर्नेजस्ता विषयलाई हाम्रो देशको भौगोलिक, सामाजिक अवस्था र सबैभन्दा डरलाग्दो विषय राजनीतिक प्रभावसँग जोडेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
विद्यालय सुधार योजनाका नीतिगत बुँदाहरू अति सुन्दर छन् तर विद्यालयको परिवेश र समाजको सोचमा रोजगारी र आवश्यकताका हथौडाले प्रहार गरिरहेको छ । खेल मैदान, शिक्षकको उपलब्धता र आकर्षणका अन्य आधारहरूलाई अब बालमनोविज्ञान र समाजको अवस्थासँग जोडेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
वास्तवमा अहिले नमुना विद्यालयहरूमध्ये शहरी परिवेश र विकसित क्षेत्रका मात्र समेटिएका छन् । वास्तवमा शिक्षाको गुणस्तरीयताको सम्बन्ध प्राविधिक सीप र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै हो । यसर्थ शिक्षाको विकास गर्नु भनेको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर शिक्षाको रथलाई परिपक्व बनाउने आधार उत्पन्न गर्नु हो । यसर्थ शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सक्नुपर्छ र राजनीति गर्ने पद्धतिको सशक्त अन्त्य हुनुपर्छ ।
संविधानतः हेर्ने हो भने धारा ३१ उपधारा २ मा भनिएबमोजिमको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क हुने व्यवस्था छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा पनि निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धानात्मक विषय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने प्रावधान अबको आवश्यकता हो ।
हाम्रो देशमा कुनै एउटा शिक्षकको इज्जत हुन्छ ? जोसँग पैसा र पावर हुन्छ, इज्जत उसैलाई गरिन्छ । एउटा शिक्षकले देशका राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, असल किसानलाई, पाइलटलाई, डाक्टरलाई, इन्जिनियरलाई सबैलाई पढाएको हुन्छ । तर, अहिले शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले शिक्षकलाई तिरस्कार गर्छ । हात समातेर कखरा सिकाएको हुन्छ ।
आज शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा अनावश्यक रटान र तनावको सिकार बन्दै गएका शिक्षार्थी अनि अनुशासनहीन जिम्मेवार वर्गको धृष्टतासँग मुलुकले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । शिक्षा ऐनले वर्गीय पद्धतिको शिक्षाको संस्कारलाई तोड्ने प्रावधान ल्याउन सकेन । निजीकरणलाई हटाएर सरकारीकरण गर्ने आँट राज्यबाट भएन ।
यसर्थ संसारको सबैभन्दा मर्यादित कर्म गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तिले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । ज्ञान र परिवर्तनसँग अद्यावधिक बन्दै विषयवस्तुसँग पोख्तता हाँसिल गर्ने खुबी असल शिक्षकमा हुन्छ । असल शिक्षक बालमनोवेत्ता हो । बिडम्बना, गुरुदेवो भवःको मन्त्र उच्चारण गरिने सदियौँदेखि मर्यादित पेसा शिक्षकमा आज अमर्यादित गन्धले आगो बालेको छ । यसमा शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले बेलैमा सोच्नुपर्ने हो । ताजा दिमाग र जोस भएका युवालाई शिक्षा जस्तो देशको महत्वपूर्ण स्थानबाट लामो समयदेखि पाखा लगाएर देशले राम्रो गरेकै छैन ।
तपाईंले कुनै शिक्षकलाई प्रमुख अतिथि या त सभापति बनाएर ठूलाठूला कार्यक्रम संचालन गराएको देख्नुभएको छ ? नेपालमा कुनै शिक्षकको नाम कलाकारको जसरी, नेताको जसरी या त भनौँ कुनै डाक्टरको जसरी देशव्यापी भएर असल र सफल शिक्षक भन्ने सुन्नुभएको छ ? अहँ । किनकि शिक्षकको तलब कम हुन्छ । शिक्षण पेसाभित्र कालोबजारी, भूमाफियातन्त्र, दलाली, भ्रष्टचार हुँदैन नि त !
एउटाको दिमागमा भरिएको ज्ञानलाई अर्काको दिमागमा सार्ने, त्यसमा नवीनता थप्ने, कुशल संचरण गर्ने कला र सीपको समष्टिगत गुणले भरिएको व्यक्तित्व शिक्षक हो । शिक्षकसँग शिक्षण कला र आफूमा भएको ज्ञानलाई प्रभावकारी संचरण गर्ने गुण हुनुपर्छ ।
विद्यालय तहमा हाल करिब ७४ लाख बालबालिका अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्कलाई नियाल्दा भौतिक पूर्वाधार विकास, प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने तथा सूचना प्रविधिसँगको पहुँच विस्तार गराउँदै जाने कुरामा अप्ठ्यारा छन् । शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई बढावा दिन भाषण होइन, कार्यमूलक व्यवहारको खाँचो छ ।
शिक्षा नीतिमा गरिँदै आइएको सुधारको पक्षमा अन्योल छ । प्रकाशन सामग्री, तलब भत्तामा हुने खर्चलाई हेर्दा शिक्षामा बजेट व्यवस्थापन तथा प्राज्ञिक व्यवस्थापनमा सजगताको खाँचो छ । हुनत हरेक बजेटका विषयमा धेरै थोरै मात्र भनिरहनुभन्दा राम्रो भएको बजेटको सही र पारदर्शी उययोगको सवाल बढी चर्चाको विषय बन्नुपर्छ ।
बजेट आफैँमा अपर्याप्त होला नहोला, तर प्राज्ञिक संयोजन र सदुपयोगको कोणबाट हेर्दा भ्रष्टाचारको दलदलबाट जोगाउने विषय बढी मार्मिक बन्छ । संघीय व्यवस्थापनका कारणले शिक्षामा बजेट कम पर्न गयो भन्ने त अवश्य होला नै तथापि नेपाल सरकारले अब शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न स्पष्ट शैक्षणिक नीतिको विषयमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रमा रहेका र पहुँच भएकालाई पार्टीको काखी च्यापेर अवसर दिने परिपाटीभन्दा माथि उठेर प्राज्ञिक वर्गको परामर्शबाट शिक्षाको विकासमा कुनै पनि खाले अन्योल र विवाद नरहनेतर्पm सरकारको ध्यान जान नसक्नु आजको कमजोरी हो ।
व्यवस्थापन समिति बन्दा, शिक्षक नियुक्ति गर्दा, शैक्षिक तालिममा सहभागी गराउँदा, शिक्षकलाई सरकारले दिने गरेका अन्य सबै खाले प्रक्रियामा राजनीतिको झुसिलो डकारले रोगी बनाएकै छ । विद्यालय तहदेखि त्रिविसम्मको शिक्षामा राजनीति हावी नबनेको होइन । अपारदर्शी खेती र कमिसनतन्त्रको मारमा निर्दोष र कलिला मस्तिष्क पर्छन् । अक्षम राजनीतिका पक्षपोषक शिक्षकले शिक्षण कार्यको प्रभावकारिताभन्दा बढी आफ्ना अन्नदाताको पुच्छर बन्ने गरेको कुरा नौलो होइन ।
साथमा पहुँचवालाका पछि दगुर्ने पद्धतिको सिकार बन्दा शिक्षण संस्थामा छुट्टिएका बजेटमा ¥याल चुहाउनेको भीड छोटो हुँदैन । केही राम्रा स्थानमा बाहेक आजसम्म गरिराखिएका लगानी यसै गरी ध्वस्त भइरहेका तीता पीडा छन् ।
शिक्षामा भएका बजेट चुहावटका कारण सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना कुरूप र अस्तव्यस्त देखिन्छन् । विद्यालयको उपयुक्त साजसज्जा भएको पाइँदैन । सदियौँदेखिका पुराना बोर्डसमेत बदलिँदैनन् । विद्यार्थीका लागि आवश्यक भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक तŒवका बारेमा शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीको त्रिकोणात्मक सहसम्बन्ध नहुनु नेपालको शिक्षाको गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ ।
यसर्थ अबको संघीय शिक्षामा बौद्धिक वर्गले, शिक्षित वर्गले क्षमता, सीप र कलाका आधारमा अवसर पाउनु अत्यावश्यक छ । यस विषयमा मध्यमार्गी कदम चालेर देशको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने गरी संघीय शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन हतारो भइसकेको छ ।
शिक्षाको नवौँ संशोधित ऐनले युवावर्गको चाहना र आवश्यकतालाई वास्तवमा अवसर प्रदान गर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । अवसर नपाएका कारण शिक्षा पढ्नेको काम छैन भन्ने मनोवैज्ञानिक पीडाले हाम्रो समाजमा ग्रस्त छ । वैकल्पिक पेसा रोज्न विवस ती दक्ष युवाको वेदनालाई मह्लमपट्टि लगाउँदा देशका लागि पनि हित नै हुने हो ।
शिक्षामा तलदेखि माथिल्ला तहसम्ममा नै निजी र सामुदायिक दुई खाले वर्गीयता छन् । हामी वर्गविहीन समाजका भाषण गरेर नाक फुलाउनुको कुनै तुक छ ? धनीका सन्तान ठूला र राम्रा विद्यालयमा पढ्छन् । सधैँ धनी नै भइरहन्छन् । गरिबको बबुरो सन्तानसँग क्षमता छ तर पढ्ने र उक्सने उसको हैसियत कहाँ बन्छ ?
यो चरम अन्यायपूर्ण समाजलाई कसले बनाएको हो ? सर्वहारा वर्गका नेतृत्वले कहिल्यै सोचेन बरु उनीहरू नै आज माफिया र कालोबजारी धन्दाका मालिक बनिरहेको देख्दा दुःख लाग्छ । आशामा धब्बा अझै छ तर मेटिनुपर्छ । धनी, महाजनले पढाउने धेरै पैसावालका लागि छुट्टै स्कुल, कलेजमा भर्ना गर्ने अर्को संसार छ । यसमा त गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा धेरै फेसन, ढोङ र प्रतिस्पर्धा चल्छ । यसको चक्रव्यूहमा सर्वसाधारण र विपन्न वर्ग प्रत्यक्ष रूपमा प्रताडित छ । यो पद्धतिले पहुँच नहुने सधैँ तलको तलै पर्नेमा दुई मत नै छैन ।
बच्चैदेखि इन्टरनेसनल स्कुलमा पढाएर विदेशको भूत दिमागमा हालिन्छ । स्वदेशमा आत्मनिर्भरता सिकाइँदैन । किताबको गह्रौँ भारी बोकाइन्छ । गृहकार्यको पीडामा बालमस्तिष्कलाई प्रताडना दिइरहिन्छ । के यो मानवअधिकार तथा बालअधिकारको उल्लङ्घन होइन ?
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अधिकांश निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूमा पढ्ने उचित वातावरण र लगनशीलता नहुनु नौलो कुरै होइन । कानुन अनेकौँ आउँछन् तर के गर्ने त्यहाँ व्यापारको खुलेआम संजाल बन्छ । अझ निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छ, त्यो कसले पाएको छ ? त्यहाँ अंग्रेजी भाषाको भूत चढाएर पैसा असुलिन्छ । बालकले आफ्नो मातृभाषालाई त बिर्साएकै छ साथमा नेपाली भाषा पनि जान्दैन । बच्चैदेखि सिकाए पनि अंग्रेजी मिश्रित नेपालीलाई अपांग बनाएर बोल्दा अंग्रेजी पनि कहाँ उत्तम हुन्छ र !
शैक्षिक समुन्नति, शिक्षाको पेसागत उन्नयन र अत्याधुनिक विकासतिर मोडिनुपर्ने भिजनले पैसाको बिटो देख्न थाल्दा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर दुर्घटना हुन्छ । संघीय शिक्षाले स्थानीय जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरोस् तर त्यहाँका जनतालाई त्यहीँ या त देशमा खपत गर्ने खालको आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा देओस् । नैतिक आदर्श गिर्दै गएको हिंस्रक सोचले समाज अस्तव्यस्त छ । आफ्नोपना, भाषा, कला, सीप दिनानुदिन लोपोन्मुख बन्दै गएका विषयमा सचेत भएर भाषा, पहिचान र संस्कृतिको उत्थानमा लाग्ने अभिप्रेरणा देओस् । जनतालाई मानवीय चरित्रका सन्देश र समाजमा स्वच्छ सेवा गर्ने ज्ञान दिलाओस् ।
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा त्यहाँका विज्ञ व्यक्तिको सल्लाह र परामर्शलाई बारम्बार सुन्दै, अन्य सफल नमुनाबाट आधार पनि लिइनु आवश्यक छ । देशमा विखण्डन गर्ने, आक्षेप लगाउने कुनै पनि सोचले पाठ्यपुस्तक लेखिनु घातक हुने हुँदा मनोवैज्ञानिक संयोजन आवश्यक छ । आत्मनिर्भरताले शिक्षामा प्रश्रय पाओस् साथमा शान्ति शिक्षा कार्यक्रमका विश्वव्यापी नमुना देशैभर भइरहे भविष्यसम्म जीवनप्रद रहन सक्छ ।
आज शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा अनावश्यक रटान र तनावको सिकार बन्दै गएका शिक्षार्थी अनि अनुशासनहीन जिम्मेवार वर्गको धृष्टतासँग मुलुकले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । शिक्षा ऐनले वर्गीय पद्धतिको शिक्षाको संस्कारलाई तोड्ने प्रावधान ल्याउन सकेन । निजीकरणलाई हटाएर सरकारीकरण गर्ने आँट राज्यबाट भएन । यसर्थ जनताको ठूलो धनराशि शिक्षाका लागि लुटिएको छ ।
शैक्षिक बेरोजगारिताको लामभित्रको दक्षतालाई सिरानी राखेका जोसिला आँटिला युवा वर्गले विदेशिएका पीडामा यो देशले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानिरहेको छ । देशका लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमा खेलबाड हुन्छ । राजनीतिक पक्षपोषणले जागिरको बिल्ला भिरेर सरकारको ढुकुटीका दाइँ गर्नेको लाममा दक्ष, योग्य, सक्षम युवा वर्गका लागि आखिर सरकारले किन शिक्षा विकास गर्ने भन्दै खर्चिनुपर्यो र !
आखिर विकल्पमा अन्य पेसा अँगाल्नुपर्छ या त निजी विद्यालयमा धेरै गरेर थोरै कमाउँदै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अतः देशमा दक्ष जनशक्ति पनि छ, आवश्यकता पनि छ तर व्यवस्थापन पक्ष किन यति धेरै निष्क्रिय भन्ने चिन्ता हो । यसर्थ अबको संघीय संरचनाले शैक्षिक शक्तिको प्रयोग गरेर शिक्षामा ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ ।