डोलप्रसाद दाहाल | दृष्टिकोण | फागुन १९, २०७५
लेखापरीक्षक भनेको व्यापारिक निकाय, कम्पनी वा संघसंस्थाबाट भए गरेका कारोबार विद्यमान ऐन कानुन र नियमसंगत छ कि छैन भनेर लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ । यस्तो काम नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आक्यन) को सदस्यता अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षक हुनको लागि व्यक्तिले धेरै विषयमा डिग्री हासिल गरेर मात्र पुग्दैन, सम्बन्धित विषयमा जानकार र योग्य हुनु त्यति नै आवश्यक छ ।
नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा लेखापरीक्षण ऐन २०३१ लागू भएपछि लेखापरीक्षक भनी नामाकारण गरिएको पाइन्छ । यो ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका लेखापरीक्षकलाई ‘दर्तावाला लेखापरीक्षक’ अर्थात् ‘रजिस्टर्ड अडिटर’ भनिन्छ । त्यसबेला लेखापरीक्षकको लाइसेन्स (प्रमाणपत्र) दिने काम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने गथ्र्याे । तर, पछि आएर सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरिरहेको कामलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन २०५३ जारी भएपछि नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थामा सारिएको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मा नै लेखापरीक्षण ऐन २०३१ ले दिएको सो ऐनबमोजिम खाइपाई आएको अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भनी दफा ३० मा स्पस्ट व्यवस्था गरी यो कार्य संस्थामा सारिएको हो । तर, कानुनी रूपमा गरिएको त्यो व्यवस्थामाथि समय–समयमा विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको छ । यो दिनानुदिन वृद्घि हुने अवस्थामा छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधाको अधिकार नै खोसिने डरले २०६३ साउन २० गते दर्तावाल रजिस्टर्ड अडिटरहरूले देशव्यापी रूपमा भेला गरी काठमाडौंमा नेपाल अडिटर्स एसोसियसन (अडान) नामक संस्था नै गठन गर्नुपरेको थियो ।
हाल यो संस्था देशभर क्रियाशील रजिस्टर्ड अडिटरहरूको हकहितमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । यसले आफ्नो सञ्जाल देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विस्तार गर्दै लगिरहेको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन २०५३ जारी भए पनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन २०५९ सालमा मात्र आएर भएको देखिन्छ । यही मितिबाट नेपालमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य बन्द गरियो । हाल नेपालमा ७२९८ को संख्यामा दर्तावाला रजिस्टर्ड अडिटरहरू रहेको दाबी गरिँदै आएको भए पनि व्यवस्थित तथ्यांकको अभावमा यो आँकडाको यकिन गर्न सकिने अवस्था भने छैन । तर, केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने दिनप्रतिदिन आएर यो सदस्यहरूको संख्या घटोत्तरी हुँदै आएको छ । विगतमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूले गर्दै आएको लेखापरीक्षण क्षेत्रलाई पनि विभिन्न बहानामा चौतर्फी घेराबन्दी गर्दै लगिरहेको अवस्था छ । दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूबारे नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन २०५३ मा शिक्षा प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरूलाई समावेश गरिएको छैन । धेरै पछि यसको छैटौं परिषद्मा आएर आरए मेम्बर्स क्यापिसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीको निर्माणपश्चात् मात्र लेखापरीक्षकहरूको क्षमता र सीप विकासका तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
विद्यमान व्यवस्थामा ‘ख’ वर्गको रजिस्टर्ड लेखापरीक्षकले १ अर्ब, ‘ग’ वर्गले २५ करोड र ‘घ’ वर्गले ५ करोडसम्मको लेखापरीक्षण गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने केही कानुनमा लेखापरीक्षक भन्ने शब्द राखिनुपर्ने ठाउँमा त्यसो नगरी लेखापरीक्षकले लिने डिग्रीे ‘सिए’ राख्न थालिएको छ । यसले दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई मर्माहत बनाइरहेको छ । यो विषयमा आइक्यानले सुने–नसुनेझैं गरिरहेको छ । २०६६ सालमा भएको १७ बुँदे सम्झौताबमोजिम अडानले इमान्दारीपूर्वक अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लियो । तर, आइक्यानले अहिलेसम्म त्यो बुँदा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।
लेखापरीक्षकहरूलाई निजले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम खाइपाई आएका सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएता पनि ऐनको व्यवस्थाको विरुद्धमा नियमावली संसोधन गरेर दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई काममा वञ्चित गरिनु प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ । संसोधित ऐन नियम एवं निर्देशिकाहरूमा लेखापरीक्षणको सीमा खुम्चाउने, रजिस्टर्ड लेखापरीक्षकका ठाउँमा रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट लेख्ने जस्ता चालबाजीहरूले थप चुनौती थपिरहेका छन् ।
अहिले सहकारी, शिक्षा नियमावलीहरू लगायत अन्य ऐन कानुनमा लेखापरीक्षकको मर्यादा, निष्पक्षता र अधिकारलाई आँच पुर्याउने गरी केही प्रावधानसमेत राख्न थलिएकोे छ । यस्ता प्रावधानको खारेज गर्नुपर्ने माग हाम्रा सामु थपिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा देखिएका द्धिविधा तथा केही ऐनमा बाँझिएका कुरालाई समयमा नै यस्को निराकरण गरिनुपर्छ । यसको निराकरणको लागि आवश्यकता अनुसार संघीय सरकारसँगसमेत समन्वय गरी लेखा तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं लेखाका मान्य सिद्धान्तविपरित नहुने गरी आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
यी र यस्तै समस्या समाधानका लागि व्यापक दबाब दिन र संस्थालाई जीवन्तता राख्नको अडानले पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७६ जेठ १७ र १८ गते काठमाडौंमा गर्ने तयारी गरिरहको छ । हाल यससँग आवद्ध रहेका ६६ जिल्ला कार्य समिति र सबै प्रदेशहरूमा, जिल्ला अधिवेशन २०७६ वैशाख १५ सम्म गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
लेखा परीक्षकका चुनौती
नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाबाट विभिन्न समयमा लेखा तथा लेखापरीक्षणमान जारी भएका छन् । तिनीहरूको पूर्ण पालनाका लागि दक्ष लेखापरीक्षक भएर लेखापरीक्षण गर्नुको विकल्प छैन । तर, त्यसको उचित वातावरण नहुँदा लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षण गर्न चुनौती देखिएको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था ऐन २०५३ को दफा ११ (द) मा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम, गोष्ठी र सेमिनारहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । केही सुरुवात भए पनि उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसमा आइक्यानको बोली र व्यवहारमा तालमेल नहुँदा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ ।
आइक्यानले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) तयार गरी केही निकायमा लागू गरेको छ भने केही निकायमा क्रमशः लागू गरिँदैछ । एनएफआरएस फर एसएमइएस सन् २०१९ र २०२० सम्ममा लागू हुने भनिएकोे छ । मूलतः दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूका लागि एनएफआरएस फर एसएमइएस अनुसार वित्तीय विवरण रहे÷नरहेको परीक्षण गरी मन्तव्य प्रदान गर्नुपर्ने हुनाले सबै सदस्यहरूलाई समयानुकूल आवश्यक तालिमको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, यो तालिम पनि अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था ऐन २०५३ को दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई निजले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम खाइपाई आएका सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएता पनि ऐनको व्यवस्थाको विरुद्धमा नियमावली संसोधन गरेर दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई काममा वञ्चित गरिनु प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ । संसोधित ऐन नियम एवं निर्देशिकाहरूमा लेखापरीक्षणको सीमा खुम्चाउने, रजिस्टर्ड लेखापरीक्षकका ठाउँमा रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट लेख्ने जस्ता चालबाजीहरूले थप चुनौती थपिरहेका छन् ।
हाल बनिरहेका र बन्दै गरेका ऐन तथा कानुनमा लेखापरीक्षक शब्द लेख्नुपर्नेमा कतिपय ऐन कानुनहरूमा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट लेखिएको पाइएकाले यसखाले गलत रबैयाबाट जोगिनका लागि सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समयमै जानकारी दिँदै दबाब सृजना अर्को चुनौतीको विषय हो ।
विगतमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था र नेपाल सरकारबीच लेखापरीक्षकहरूको सूचीकृत गरी लेखापरीक्षण गराउने सम्बन्धमा भएका सहमतिविपरित स्थानीय तहले समेत राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा विज्ञापन गरी सूचीकृतका लागि गरिरहेको आह्वान पनि उतिकै चुनौती बनिरहेको छ ।
चुनौतीहरू माथि उल्लेख गरिएका मात्र होइनन् । सरकारका विभिन्न निकायहरुमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काम चार्टर्ड एकाउण्टेण्टबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाताले हुने हुँदा उहाँहरूबाट इमान्दारिता प्रदर्शन नभएमा आगामी दिन दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूका लागि झनै चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ । आइक्यानमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्सद्हरूको भूमिका पनि उत्तिकै न्यायपूर्ण हुन अति आवश्यक छ । उदाहरणको लागि विगतमा आइक्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्षले धितोपत्र बोर्ड ऐनमा लेखापरीक्षक लेखेको ठाउँमा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट लेखेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली २०६४, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली २०६४, क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ र तत् नियमावली अनुसार गठन भएका निकायको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउण्टेण्टबाट हुने गरी दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षण गर्नबाट वञ्चित गराइएको थियो । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको उत्पादन अनुमति लिने क्रममा पेश गर्नुपर्ने सञ्चालक तथा सेयरहोल्डरहरूको नेटवर्थ सम्बन्धी कागजात चार्टर्ड एकाउण्टेण्टसहरूले मात्र प्रमाणित गर्न पाउने व्यवस्था गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स नियमावलीमा संस्था आफैले जारी गरेको लेखापरीक्षकहरूको वर्ग अनुसार लेखापरीक्षण गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको अवस्थामा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् नियमावली २०६१ (आठौं संसोधन २०७५ सहितको) नियम ५३ मा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूले लेखापरीक्षण गर्न पाउने सीमाको हदसम्म निर्विवाद रूपमा सबै निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्ने वातावरण बनाउनु पनि थप चुनौती बनिरहेको छ ।
पेशामा रहेका योग्यता र क्षमता भएका सम्पूर्ण दर्तावाल लेखापरीक्षकहरूलाई वर्ग वृद्धि गर्दै ‘क’ वर्गमा वर्गोन्नति गर्नका साथै योग्यता र क्षमता पुगेका दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई सहज तरिकाबाट वर्ग वृद्घिको माध्यमबाट आइक्यानमा एउटै वर्ग कायम गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जसरी छिमेकी देश भारतमा यसकोे सफल अभ्यास हाम्रा सामु छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ (१)मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । तर, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था ऐन २०५३ तथा नियमावलीमा स्पष्टसँग दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई विभेद गरिएको छ । सबै वर्ग तथा समुदायको बलिदानी संघर्षबाट निर्माण गरिएको संविधानको भावनाविपरित नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था ऐन २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई लादिएका विभेदकारी व्यवस्था खारेजका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । योग्यता र क्षमताको आधारमा सबै दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार स्थापित गर्नका लागि विद्यमान विभेदकारी ऐन, कानुन र नियमहरूबाट सबै व्यवस्था हटाउनु पनि चुनौती छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था ऐन २०५३ को दफा ११ (द) ‘दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गर्ने’ भनिएको छ । ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई लक्षित गरी निजहरूको नियमन, वृत्ति विकास र समग्र लेखाव्यवसायको स्तरोन्नति गर्न पनि चुनौती विषय बन्दै आएकोे छ ।
समाधानका उपाय
माथि उल्लेख गरेका चुनौती भए पनि सबै लेखापरीक्षक एक भई आफू नियम कानुनको परिधिमा रही कार्य गर्न सकेमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै सबै ऐन कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन पनि सोही क्रममा परिमार्जन गरी सबैखाले विभेदहरू अन्त्य गरी लेखापरीक्षकहरूको सदस्यतामा समान हैसियत कायम गराउन र कारोबारको सीमा हटाउन नेपाल सरकार र आइक्यान तयार हुनुपर्छ । किनभने २०५९ सालबाट मात्रै हिसाब गर्दा पनि पेशागत प्रमाण पत्र लिई काम गरेका लेखापरीक्षकहरूले लिएको कम्तीमा १६ वर्षको अनुभव र विभिन्न तालिम लिइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई नकारात्मक ढंगले मात्र हेर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।
तसर्थ, पेशामा रहेका योग्यता र क्षमता भएका सम्पूर्ण दर्तावाल लेखापरीक्षकहरूलाई वर्ग वृद्धि गर्दै ‘क’ वर्गमा वर्गोन्नति गर्नका साथै योग्यता र क्षमता पुगेका दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई सहज तरिकाबाट वर्ग वृद्घिको माध्यमबाट आइक्यानमा एउटै वर्ग कायम गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जसरी छिमेकी देश भारतमा यसकोे सफल अभ्यास हाम्रा सामु छ ।
लामो अनुभव भएका संस्थाका पुराना र इतिहास बोकेका सदस्यलाई हतोत्साही नबनाई आइक्यानबाट सकारात्मक व्यवहार हुनु त्यति नै आवश्यक छ । अडानले आगामी पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सदस्यहरूको हकहितका विषयमा उत्साहपूर्ण निर्णय गर्दै नेपालको लेखा व्यवसाय र यसमा रहेका सबैको साझा मियो बनी सबै चुनौतीको समना गर्न सक्ने नीति निर्धारण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । अबको पहिलो कदम भनेको नेपालको संंविधान २०७२ ले दिएको समानताको हकको पनि उतिकै समान ढंगले प्रयोगमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ । चुनौती जति बढी भए पनि समाधानको खोजी हामी सबै मिलेर गर्न सके समाधान हामीसँगै छ ।