इन्दु शर्मा/ शर्मिला खड्का | दृष्टिकोण | फागुन २५, २०७६
‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता...’ अर्थात् जहाँ नारी पुजिन्छिन्, त्यहाँ देवता रम्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ ।
८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । महिलाले मुक्तिका विगतका संघर्षहरूलाई स्मरण गर्ने दिन । प्रत्येक वर्ष ८ मार्चका दिन मनाइने यो दिवस विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ ।
सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा महिलाहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको र सो सम्मेलनमा जर्मन माक्र्सवादी नेतृ कलार जेटिकनले ८ मार्चलाई श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखेसँगै सुरु भएको मानिन्छ ।
सन्दर्भ कस्तो रहेको छ भने ८ मार्च १९०८ का दिन शिकागो शहरमा महिलाहरूको समान अधिकारको माग लिएर महिलाहरूले विशाल जुलुस र हड्तालसमेत गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसका रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । यसअघि सन् १९०६ मा भएको महिलाहरूको प्रथम सम्मेलनले समान अधिकारको माग लिएर महिलाहरूले विशाल जुलुस र हड्ताल गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको थियो । उक्त प्रास्ताव सन् १९११ मा पारित भएपछि विश्वभर ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालिएसँगै विश्वका महिलाहरूमा खुसियाली मात्रै ल्याएन, यसलाई महिला आन्दोलन र संघर्षका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्ने ‘फोरम’का रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ ।
नेपालमा पनि महिलाहरूमाथि हुने गरेका उत्पीडन र शोषणविरुद्ध खुलेर बहस गर्ने फोरमका रूपमा यस दिवसलाई लिने गरिएको छ ।
दयनीय अवस्थामा रहेका नेपालका महिलाहरू दिन प्रति दिन घरधन्दामा सीमित हुनेदेखि विना पारिश्रमिक काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । महिलाहरूका लागि घरधन्दा, चुह्लोचौको सीमाभित्र हेर्ने दृष्टिकोणमा खास परिवर्तन भइरहेको छैन । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा रहेका विभेदका कारण आज पनि महिलाहरू पीडित छन् ।
महिलाले आरक्षणमा सीमित नभएर प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदै आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । जतिसुकै कानुन बनेर संविधानमा उल्लेख भए तापनि रुढीवाद, संस्कृति र परंपराका नाममा महिला भेदभाव न्यूनीकरण असंभव नै छ । यसका लागि व्यवहार र मानिसको मानसिकता परिवर्तनका लागि अभियान आवश्यक छ ।
राज्य, समाज वा परिवारबाट पनि महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिमा आमरूपमा फरक देखिँदैन । योग्यता, आम्दानी र क्षमताअनुसारको अवसरबाट बञ्चीत हुनु परिरहेको छ । बालबच्चा, परिवारप्रतिको जिम्मेवारीका साथै कामको बोझमा कमी आउन सकेको छैन । परंपरागत गतिविधि र परिवारप्रतिको जिम्मेवारी सँगसँगै पेसा र व्यवसायलाई पनि समान ढंगले अगाडि बढाउन महिलाहरू बाध्य छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३८ मा महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव नगरी समान वंशीय हक हुने, सुरक्षित मातृत्व साथै प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाहरू विरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा, प्रचलन तथा अरू पनि फरक आधारमा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक वा यौनजन्य किसिमको हिंसाजन्य काम वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यसो गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने हकको व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी राज्यका सबै निकायहरूमा महिलालाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने, महिलाहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर दिने, सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेसमेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको कुरा गर्दा धारा २८ मा समानताको हकमा ‘सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुनेछन्, लिंगको आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिनेछैन’ भनिएको छ भने धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकमा ‘कोही कसैलाई बेचबिखन गर्न, दास अथवा बाँधा बनाउन पाइनेछैन’ भनिएको छ । तर, देशको नीति एकातर्फ र महिलाहरूप्रतिको नियत अर्कोतर्फ भएको छ ।
राजनीतिमामा भनौँ, प्रहरी सेवामा, निजामती सेवामा, सेनामा, स्वास्थ्यमा पनि महिलाको सहभागिता न्यून रहँदै आएको छ । जनसंख्याअनुसार ५१.४४ प्रतिशत महिलाहरू हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको सहभागिता एकदमै काम रहेको पाइन्छ ।
साक्षरता ७७.४ प्रतिशत भए पनि आधा भन्दा धेरै जनसंख्या भएपनि व्यवस्थापिका संसदमा थोरै मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको पाइन्छ । तथ्यांक हेर्दा आर्थिक रूपमा ७८.३ प्रतिशत महिलाको सक्रियता देखिए पनि महिलालाई अर्थतन्त्रमा भने गणना गरिएको देखिँदैन
यसरी हेर्दा नेपालको महिला आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप नेपालको संविधान, २०७२ मा महिलाहरूलाई धेरै हक तथा अधिकारहरूलाई लिखित रूपमा केही हदसम्म स्थापित गराउन सफल भएको छ । नेपालको संविधानमा महिलाहरूको हकमा सम्पतिमा हक, राजनीतिक हक, शिक्षामा हक र स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने हक उल्लेख छ ।
संवैधानिक, राजनीतिक परिर्वतनहरू भए पनि आजसम्म नेपालमा महिला उत्पीडनको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकिरहेको छैन । पितृसत्तात्मक सोचका कारण पनि महिलाहरूको अधिकारका लागि संघर्ष थालनी गरेको ११० बितिसक्दा पनि पुगिसक्दा पनि आजसम्म महिलाहरू हिंसा भोगेर र अपहेलित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको कानुनले नै महिलाको हक अधिकार सम्बन्धमा थुपै व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ । पछिल्लो चरणमा नीति निर्माणदेखि राजनीतिक सहभागितामा महिला प्रतिनिधित्व उल्लेख्य प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको भने पाइँदैन ।
संविधानमा रहेको यो व्यवस्था घर, टोल, समाज, संघसंस्था हुँदै राज्य तहमै महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जामा लिने र सोहीअनुसारको व्यावहार गर्ने परिपाटी कायम छ । राज्यले प्रतिनिधित्व र सहभागितामा गरेको आलटाल दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहारका कारण नै समाजमा दैनिक महिलाहरू बलात्कार र घरेलु हिंसाका सिकार हुनु परिरहेको छ ।
चुह्लो चौको, घाँस र दाउरामा सीमित रहनुका साथै अपमानित र थिचोमिचो महिलाहरूले सामना गर्नु परिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, महिलाहरूमाथि दिन प्रति दिन बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन् ।
महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार गरी मानव मलमुत्र खुवाइन्छ, कुटपिट त समान्य घटनाका रूपमा लिइन्छ र अपमानित गर्ने घटनालाई समान्य रूपमा लिने गरिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसा र दमनका रूपहरू बदलिएका छन् । राजधानीमै किशोरीहरूमाथि तेजाब हाल्ने कार्य भइरहेका छन् ।
महिलाले आरक्षणमा सीमित नभएर प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदै आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । जतिसुकै कानुन बनेर संविधानमा उल्लेख भए तापनि रुढीवाद, संस्कृति र परंपराका नाममा महिला भेदभाव न्यूनीकरण असंभव नै छ । यसका लागि व्यवहार र मानिसको मानसिकता परिवर्तनका लागि अभियान आवश्यक छ ।
नारी दिवसलाई दिवसको रूपमा मात्र नभएर महिलाहरूको समान अधिकार प्राप्त गर्ने तहसम्म आज लिने गरिएको छ । महिलाले सधैँ आफू अपहेलित भएको, पछाडि पारिएको, अवसर नदिएको जस्ता नकारात्मक कुरा गरिराख्नु भन्दा हिजोको अवस्थाबाट आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा भएका सकारात्मक उपलब्धिलाई उपयाेग गर्दै थप उपलब्धिका लागि लाग्नु आजको दिवसको सन्देश हुन सक्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, नोकरी वा सबै क्षेत्रको सहभागिता हेर्दा ‘आरक्षण’ आफैँमा सशक्त र क्षमताका साथ सहभागिता बढाउने र त्यसका लागि लाग्नु पनि त्यति नै आवश्यक छ ।