लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन २७, २०७६
काठमाडौँ । आफ्नै तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भोगाधिकार पक्षको हकवालासँग न्यूनतम मूल्यमा राजीनामाको माध्यमबाट बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विगतको निर्णयलाई तारा गाउँ विकास समितिले ठाडो चुनौती दिँदै घर जग्गा खाली गरी दिनको लागि परिपत्र गरेर नयाँ विवादको बीजारोपण गरेको छ ।
स्थानीय प्रशासनलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै गृह मन्त्रालय र गृह सचिवको आदेशमा भन्दै तारा गाउँ विकास समितिले एकतर्फी विना मुआब्जा र क्षतिपूर्ति घर जग्गा खाली गर्न पत्र काटे पछि पुनः जग्गा विवादले नयाँ मोड लिएको हो ।
सर्वोच्च अदालत तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका ठहर विरुद्ध तारा गाउँ विकास समितिले एकतर्फी जग्गा धानिलाई २०७६ माघ १३ गते पत्र लेखेपछि पुरानो सरकार र जग्गाधनी बिचको विवाद झनै सतहमा आएको छ । तारा गाउँ विकास समितिमा नयाँ अध्यक्षका रूपमा प्रह्लाद न्यौपाने आउन साथ उक्त जग्गा खाली गराउन कुनै सरकारी निकाय वा न्यायिक निकायको निर्णय वा आदेश बेगर नै पत्र काटेर जबरजस्ती खाली गराउन खोजेको छ ।
जग्गा खाली गर्न पत्र काटिएको मात्र होइन ‘गुण्डागर्दी’ शैलीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव केदार अधिकारीको आदेश भन्दै एकपक्षीय रूपमा डोजर लिएर घर भत्काउने भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा अध्यक्ष न्यौपानेले कुर्लिएर आफूहरूलाई आतङ्कित तुल्याएको पीडित पक्षले जानकारी गराएको छ ।
यसरी आतङ्कित बनाउन थालेपछि भोगाधिकार प्राप्त पक्ष मन्दिरप्रसाद लम्सालकी हकवाला श्रीमती जग्गाधनी जयन्ती लम्साल तारा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन समक्ष कारबाही स्थगन गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनको कुनै सुनाई नभएपछि पुनः अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा लाग्नु भएको छ ।
यसरी नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारा गाउँ विकास समितिले २०७६ माघ १३ को पत्र पश्चात् नयाँ विषय पनि सतहमा आएको छ । भोगाधिकार प्राप्त व्यक्तिको मृत्युभएपछि कायम रहेको भोगाधिकार हकवाला परिवारको हुने कि नहुने भन्ने बारेमा निरूपण नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
तारा गाउँ विकास समितिको उक्त पत्रमा भनिएको छ – सर्वोच्च अदालतको मिति २०६० साल दे पु नं ३७ ‘जग्गा खिचोला’ मुद्दामा मिति २०६२ ज्येष्ठ १९ गते ‘घर र घरले चर्चेको जग्गासम्ममा प्रत्यर्थी वादी मन्दिरप्रसाद लम्सालको भोगाधिकारसम्म याथावत कायम हुने देखिन्छ’ भन्ने अन्तिम फैसला भएको आधारमा हाल उक्त फैसला बमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति मन्दिरप्रसाद लम्सालको निधन भइसकेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय बमोजिम भोगाधिकार निजी सम्पत्ति सरह हक हस्तान्तरण हुँदै जाने विषय नभएको र भोगाधिकार स्वतः निस्प्राभवि भएकोले घर जग्गा ३५ दिन भित्र खाली गरिदिनुहुन अन्यथा कानुन बमोमि हुने ब्यहोरा अवगत गराइन्छ’भनिएको छ । उक्त पत्रको बोधार्थ काठमाडौँ महानगरपालिका ६ नं वडा कार्यालय, बौद्ध र महानगरीय प्रहरीबृत बौद्धलाई दिएको छ ।
तारा गाउँ विकास समिति जग्गाधनीको नामा पठाएको पत्र
मन्त्रालयका सचिवको निर्णयलाई चुनौती
यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पनि २०६९ साउन २३ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को लागि आवश्यक कार्यबाहीको लागि पत्राचार गरी अधिकतम हित हुने गरी गर्न निर्देशन समेत जारी गरेको छ । यसकै आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले २०७० जेठ १ गत ‘भोगाधिकार पक्षलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हकवालालाई रजिष्ट्रेशनको प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यमा राजीनामाको माध्यमबाट बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने’ भनेर निर्णय गर्नु भएको छ । यसरी सचिव स्तरीय निर्णयबाट निरुपण भइसकेकाे विषयलाई खुल्ला चुनौती तारा गाउँ विकास समितिले दिएको छ । र, भनेको छ –भोगाधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति मन्दिरप्रसाद लम्सालको निधन भइसकेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय बमोजिम भोगाधिकार निजी सम्पत्ति सरह हक हस्तान्तरण हुँदै जाने विषय नभएको र भोगाधिकार स्वतः निस्प्राभवि’ भएको बताउँदै घर जग्गा खालि गर्ने विवरण सहितको पत्र दिइएको छ ।
तत्कालिन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले निर्णयको प्रति
यसरी विगतमा यसरी आफ्नो तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले भोगाधिकारको ‘हकवाल’ सँग लिने भनेर निरूपण गरेको विषयमा तारा गाउँ विकास समितिले ठाडै चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
विवाददेखि विवादसम्म
२०२६ साउन २० मा तत्कालीन ‘श्री ५ को सरकारद्धरा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल महिला सङ्गठन काठमाडौँ जिल्लाबाट सञ्चालन गर्न लागेको दीर्घकालीन योजनाको लागि भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार जग्गा काठमाडौँ जिल्ला काम नपा वडा नं ६ का विभिन्न अधिकार गरिएको थियो । त्यस मध्यका वडा नं ६ (क), कि नं २२ साबिक क्षेत्रफल ४ रोपनी ४ आना जग्गाधनी मन्दिरप्रसाद लम्साल लगायतमा जग्गालाई मुआब्जा समेत नदिएको विषयले विवादको रूप लिएको हो । एकातर्फ जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार जुन प्रयोजन लागि जग्गा अधिकरण भएको हो त्यो प्रयोजनको लागि उपयोग हुन नसकेको खण्डमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको अलावा तत्कालीन नेपाल महिला सङ्घले २०३० माघ २ मा नै तत्कालीन बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयलाई पत्र लेखी जस्तोसुकै घर बनाए पनि पाउने भनी घर बनाउन पूर्व स्वीकृति दिएको र होटेल बनाउन प्रशस्त जग्गा भएको विवरण पत्र समेत दिएको थियो । सोही समयदेखि घर बनाउने अनुमति लिई मन्दिरप्रसाद र उहाँको परिवारले घर बनाई बसोबास गर्दै आउनु भएको छ ।
विभिन्न समयमा जग्गा फिर्ता वा मुआब्जा प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा करिब १३ वर्ष पछि २०४३ असार १२ मा तारा गाउँ विकास समितिले राजा समक्ष जग्गा अधिकरण गरी पाउनको लागि भनी पुनः बिन्तिपत्र चढाएको थियो । २०४३ पुस २३ मा तारा गाउँ विकास समितिले मालपोत कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेखी रजिष्ट्रेशन पास रोक्का तथा नामसारी रोक्का सबै जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पत्र पाउन पुन अनुरोध गरेको थियो । यसरी अनुरोध गरेको उक्त पत्रमा समेत जग्गाधनी पुर्जा तारा गाउँ विकास समितिले पाउँ बाँकी सूचीमा कि. नं. २२ समेत उल्लेख गरिएको थियो ।
रोक्का रही रहेको अवस्थामा २०४४ साउन १५ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले तारा गाउँ विकास समितिको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पत्र दिएको थियो । एकातर्फ मालपोत कार्यालयले यसरी प्रमाण पत्र दिइएको छ भने अर्को तर्फ वडा नं ६ (क), कि नं २२ साबिक क्षेत्रफल ४ रोपनी ४ आना जग्गाधनी मन्दिरप्रसाद लम्साल २०५१ चैत्र ३० सोही कित्ताको अर्को लालपुर्जा जारी गरेको छ । यसरी विभिन्न समयमा मालपोत कार्यालयले जारी गरेको लालपुर्जाका कारण पनि विवाद हुँदै आएको छ ।
यसै बिचमा २०३० मङ्सिर ३ मा नै मन्दिरप्रसाद लम्सालले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी लिई घर निर्माण गरेको र सबै रकम बुझाएपछि २०४४ मङ्सिर ४ मा जग्गा फुकुवा पत्रबाट स्पष्ट हुन आउँछ । सोही आधारमा २०४५ साल असार १३ गते तत्कालीन अञ्चचलाधिश कार्यालयले मालपोत कार्यालय काठामाडौलाई पत्र लेखी कि.न. २२,२३ र ५९ मध्य कि.नं. २३ को मात्र बुझेको भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यी सबै प्रमाणका आधारमा कि. नं. २२ का मन्दिरप्रसाद लम्सालले २०४५ साल साउन ३१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँ समक्ष जग्गा खिचोला मुद्दा, खिचोला मेटाइ पाउँ भनी मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनाई २०४६ साल चैत्र २८ गते जिल्ला अदालतले दाबी पुगेको भन्दै लम्सालको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । यस बिचमा जिल्ला अदालत समक्ष २०४८ वैशाख ४ गते तारा गाउँ विकास समितिले घर भत्काइ पाउँ भनी उजुरी गरेकोमा अदालतले २०४८ चैत्र १६गते बादी दाबी खोरजी गर्दै, घर भत्काउन नपर्ने भनि डिसमिसको फैसला समेत गरेको थियो ।
उक्त फैसलासँग असहमत पक्ष तारा गाउँ विकास समिति २०५१ ज्येष्ठ २३ गते सो फैसला उपर पुनरावेदन गएको थियो । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर भएको फैसला सुनाएको थियो । पुनः तारा गाउँ विकास समिति सर्वोच्च अदालत गएको गएको र सर्वोच्च अदालत २०६२ जेठ १९ गते जिल्ला र पुनरावेदनको फैसलालाई उल्टाउँदै उक्त जग्गाको स्वामित्व चाहि तारा गाउँ विकास समितिमा रहने र भोगाधिकार भने मन्दिरप्रसाद लम्सालको कायम गरेको फैसला सुनाएको थियो ।
यस अघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन संसद् र नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । ‘सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा भएका स्थलगत अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०५०’ को तारा गाउँ विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन २०५० मा ‘अध्ययनको क्रममा अधिकरण क्षेत्र भित्रका ३४–१५–०–० रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि नदिएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निवेदन गरेको तथ्यबाट के कति मुआब्जा भुक्तानी दिन बाँकी गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ’ भनी उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको पहल, मूल्य निर्धारण र समितिको जबरजस्ती
तारा गाउँ विकास समितिको तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा यो विषय अध्ययन गरेको देखिन्छ । पटक पटक जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा सहमति जनाई मूल्य समेत तोकेर पत्राचार समेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भोगाधिकार प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भएको भन्दै राज्य र राजाको हुकुमको भरमा निजी जग्गा जबरजस्ती अधिकरण गरेको जग्गा पुनः राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गरेर लिन तारा गाउँ विकास समिति बिना मुआब्जा लिने खोजेको परिवारको दाबी रहँदै आएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०६६ मङ्सिर ५ गते मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट एक उपसमिति गठन गरी अध्ययन गराएको थियो । उक्त उपसमितिका अध्ययन समितिको सुझावको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ – 'उक्त जग्गाको धनी नेपाल सरकार भएता पनि यथास्थितिमा रहिरहँदा एकतर्फ नेपाल सरकारले उक्त जग्गाबाट असीमित ससमयसम्म कुनै फाइदा प्राप्त गर्न नसक्ने र भोगाधिकारवाला पक्षले उक्त जग्गा असीमित समयसम्म केवल भोग मात्र गर्न पाउने अवस्था रहने हुँदा अनन्तकालसम्म विवाद रही रहने देखिन्छ । अतः उक्त जग्गाको कुनै मूल्य निर्धारण गरी सोही मूल्य दरमा नेपाल सरकारले उक्त घर र घरले चर्चेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेमा तारा गाउँ विकास समितिलाई समेत आर्थिक लाभ प्राप्त भई दुइपक्ष बिच लामो समयदेखि चलेको विवादको अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ’ भनिएको छ ।
२०६८ मङ्सिर १८ गते व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिवलाई कार्यान्वयनको लागि पत्र नै लेखेको छ । पत्रमा ‘ जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएको तथ्यलाई विचार गरी उक्त जग्गा भोगाधिकार पक्षलाई बिक्री गर्ने आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र मन्त्रालयको उपसमितिको ठहर पश्चात संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जग्गा खरी गर्ने प्रयोजनका लागि २०६९ साल माघ १० गते मालपोत कार्यालय चाबहिललाई उक्त जग्गा वर्तमान मूल्य आवश्यक परेको हुँदा खुलाई पठाइनि पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ मालपोत कार्यालय चाबहिलले २०६९ माघ २५ दिँदै न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रति आना १३,२०,०००/– रहेको विवरण पठाएको थियो ।
यसरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा मन्त्रालय उक्ता जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य लिएर राजीनामा नै पास गरेर लिने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा तारा गाउँ विकास समितिले जबरजस्ती रुपमा ३५ दिने सूचना जारी गरेर जबरजस्ती शक्तिको दुरुपयोग गरेर हटाउनो बाटोमा लागि रहेकाे पिडित पक्षकाे दावी रहँदै आएकाे छ ।
