लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन २९, २०७६
काठमाडौँ । आफ्नै तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भोगाधिकार पक्षको हकवालासँग न्यूनतम मूल्यमा राजीनामाको माध्यमबाट बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विगतको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिँदै घर जग्गा खाली गरी दिनको लागि परिपत्र गर्ने तारा गाउँ विकास समितिलाई उच्च अदालत पाटनले पुनः एक पटक अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटन २०७६ फागुन २८ गते जारी अन्तरिम आदेशमा तारा गाउँ विकास समितिको च.न. २०६ मिति २०७६/१०/१२ को पत्र तत्कालको लागि कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकको वासस्थान समेतको भोगाधिकारलाई असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । साथै थप उच्च अदालत पाटनले आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई नियम अनुसार गर्नू भनी आदेश गरेको हो ।
तारा गाउँ विकास समितिले २०७६ माघ १३ गते जबरजस्ती खाली गराउन पत्राचार गरेको थियो । जग्गा खाली गर्न पत्र काटिएको मात्र होइन ‘गुण्डागर्दी शैलीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव केदार अधिकारीको आदेश भन्दै एकपक्षीय रूपमा डोजर लिएर घर भत्काउने भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा अध्यक्ष न्यौपानेले बताएपछि आतङ्कित बनेका भोगाधिकार प्राप्त पक्ष मन्दिरप्रसाद लम्सालकी हकवाला श्रीमती जग्गाधनी जयन्ती लम्साल तारा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन समक्ष कारबाही स्थगन गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनको कुनै सुनाई नभएपछि पीडित पक्ष अदालत गएको हो । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विश्वप्रकाश सिग्देल, हर्कजित लामा र बसन्तबहादुर बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो ।
पीडित पक्ष अदालत जाने तयारी गर्दै विषयमा २०७६ फागुन २७ गते लाेकसंवाद डटकमले 'संसद् र सचिवको निर्णयलाई खुल्ला चुनौती मन्त्रालय भन्छ क्षतिपूर्ति देऊ, तारा गाउँ भन्छ त्यसै खाली गर्छु ' शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
यो पनि