यसकारण सम्झिइनेछन् भरतमोहन अधिकारी

यसकारण सम्झिइनेछन् भरतमोहन अधिकारी

लोकसंवाद संवाददाता  |  दृष्टिकोण  |  फागुन २०, २०७५

वामपन्थी आन्दोलनका अघिल्लो पुस्ताका धरोहर मानिएका भरतमोहन अधिकारीलाई नेपालीहरूले विभिन्न कारणले सम्झने गर्छन् । २०५१ सालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेको अधिकारीले जनतामा प्रभाव पार्ने लोकप्रिय बजेट ल्याएपछि नै उनको चर्चा आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभई देशव्यापी चुलिएको थियो  । ‘आफनो गाउँ आफै बनाऔं’, ‘नौ स’, ज्येष्ठ नागरिक भत्ताजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम उनकै समयमा आएको हो । जसको ‘ब्याज’ अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले खाइरहेको छ । 

संविधान निर्माण
२०४७ वैशाख २८ गते राजाले स्वघोषणा गरेको सात सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोगलाई भरतमोहन अधिकारीले अस्वीकार गरे । 

सुझाव आयोगमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष, रामानन्दप्रसाद सिंह, होराप्रसाद जोशी, श्रीमती कमल राणा, दमननाथ ढुंगाना र भरतमोहन अधिकारी सदस्य तथा सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य–सचिव रहेका थिए । त्यो आयोग गठनपछि अधिकारीले अस्वीकार गरेकै कारण जेठ १ गते संविधान सुधार सुझाव आयोग विघटन गरियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वाममोर्चा, कांग्रेस र स्वतन्त्रका तीन–तीन गरी नौ जनाको आयोग बन्यो । वाममोर्चाबाट माधव नेपाल, निर्मल लामा र अधिकारी रहने तथा अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको टीमको नेता भए । सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगको सचिव भएका

थिए । संविधान निर्माणमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यो आयोगमा बस्नेहरूले अहिले पनि उनको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । 

‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ 

तत्कालीन एमालेको ९ महिने सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीकै पहलमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ भन्ने कार्यक्रम आएको थियो । सुरुमा त्यो कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक गाविसलाई तीन लाख रूपैयाँ दिएको थियो । त्यो कार्यक्रमको प्रतिपक्षले व्यापक आलोचना गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुको कुनै विकल्प थिएन । 

‘सरकारमा आइएको छ, अल्पमतको सरकार छ । कुनै बखत ढल्न सक्छ, यसको आयु निश्चित छैन । म सोच्थे– यस्तो सरकारमा रहँदा केही कुरा गरु, जसले गर्दा कम्युनिस्टहरूले सरकारमा गएर यो कुरा गरे भनेर मानिसहरूले लामो समयसम्म सम्झिरहुन् । एमालेको सरकारको पहिचान दिने केही कुरा र नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गर्नैपर्छ भन्ने कुरा मेरो मनले अठोट गर्यो । अब म के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न थाले,’ कार्यक्रम ल्याउनुअघि आफूले यस्तो सोचेको भन्दै उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । 

त्यतिबेला नेपालमा भएका करिब चार हजार गाउँ विकास समिति थिए । यी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग गाउँको सोझो सम्पर्क थियो । तर, यिनीहरू साधन–स्रोतविहीन थिए । अझ कति गाविसहरूले त साधन–स्रोत नहु्ँदा कार्यालय सञ्चालनसमेत गर्न नसकेको भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि त्यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यो कार्यक्रमले देशमा नयाँ तरंग ल्याएको थियो । साच्चै भन्ने हो भने त्यो कार्यक्रमले विकासको नयाँ आयाम पनि खोलेको थियो । 
जेष्ठ नागरिक भत्ता
सरकारले २०५२ सालको बजेटबाट ७५ वर्षदेखि माथिका नागरिकलाई मासिक एक सय रूपैयाँ सरकारले भत्ताका रूपमा दिने घोषणा भएको थियो । घोषणा तत्काल कार्यान्यवन भयो । र, यसले निकै चर्चा पायो । ‘जब मैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने विचार गरेँ, एकदिन म मन्त्रालयमा बसिरहेको थिएँ । अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई आएर भन्नुभयो– ‘मन्त्रीज्यू, हजुरले साह्रै राम्रो कार्यक्रम ल्याउन थाल्नुभयो । तर, एउटा समस्या आयो । यो वृद्धभत्ता कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गर्ने ? त्यो बजेटमा लेख्न नसकिने भयो । किनभने, देशभरि ७० वर्षदेखि माथिका वृद्ध नागरिक कति छन् ? त्यसको लगत छैन । लगत नभई कति रकम विनियोजन गर्ने ? ०५२÷५३ को बजेटमा वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वृद्धहरूको लगत संकलन गर्ने कार्यक्रम राखौँ,’ उनले भने । तर, मैले मानिनँ,’ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कार्यक्रम कसरी लागू भयो भन्नेबारे अधिकारीले भनेका थिए । उनले त्यसबेला जेष्ठ नागरिक भत्ताका लागि २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यो कार्यक्रम लागू भएपछि देशभर कम्युनिस्ट सरकारले वृद्धको सम्मान गरेको भन्दै तत्कालिन एमालेप्रति जनताको विश्वास जागेको थियो । 

सम्पादकका रूपमा अधिकारी 

भरतमोहन अधिकारीले २०१५ मा कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र नवयुगको सम्पादकको भूमिका निभाएका थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रविरुद्ध ‘कू’ गरेपछि उनले सोभियत संघमा पिएचडी पढ्न पाएको छात्रवृत्ति त्यागेर सक्रिय राजनीतिक संघर्ष रोजेपछि पार्टीको आन्तरिक मुखपत्रको सम्पादक भएका थिए । अधिकारीले २०१८ सालदेखि कोशी प्रान्तीय कमिटीको सचिव बनेर पूर्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । उनी आफ्नै सम्पादनमा प्रकाशन भएका पर्चा बोकर साइकल चढेर गाउँ–गाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको पर्चा वितरण गर्थे । 

तत्कालीन नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीले राजाको सेवा गर्न थालेपछि उनले २०१९ मा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन गराउन पहल गरेका थिए, जसमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, तुलसीलाल अमात्यसहित देशभरबाट एक सय बढी ‘क्रान्तिकारी’ सहभागी भएका थिए । उनकै सम्पादकत्वमा त्यसको पनि मुखपत्र निस्केको थियो ।