सरोज ज्ञवाली | दृष्टिकोण | फागुन २१, २०७५
नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई केलाउँदा, प्रेम र घृणा (Love and Hate) को स्वरूपमा रहेको पाइन्छ । उदाहरणको निम्ति सन् १९५० को सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । यो सम्झौता त्यस बेलाका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहबीच भएको थियो । धेरैले यो सन्धीलाई एउटा राष्ट्रघाती, राष्ट्रविरोधी तथा असमान सन्धीको रूपमा लिन्छन् । तर, कतिपय विज्ञहरूको भनाइमा यो सन्धीका कारण नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा पहिचान पाउन सफल भएको हो ।
पछि नयाँ दिल्लीमा सन् १९५१ फेब्रुअरी १३ मा भएको राणा र कांग्रेसबीच भएको सरकार गठनको सम्झौतालाई भारतको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको थियो । यस्तै प्रकारले सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता र सन्
१९५९ मा भएको गण्डक सम्झौताले पनि नेपाल र भारत सम्बन्धमा थप विवाद उब्जिएको हो ।
वि.सं. २०१५ मा भारी बहुमतले विजयी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भारत तथा नेपाल सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन केही हदसम्म कोशिश गरे । तर, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा इजरायललाई मान्यता दिने जस्ता कार्यले बीपीको नेहरूसँगको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । उक्त कारणले वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याउँदा पनि भारतबाट खासै विरोध नआउनुले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा महेन्द्रको कदमलाई भारतले सहयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
वि.सं. २०४७ साल पछि नेपालमा भएका राजनैतिक उतार चढाव, वारम्वार परिवर्तन भएका सरकारहरु तथा राजनैतिक अस्थिरताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । तर वि.सं. २०६३ सालमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता बाट बनेको नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्बन्धमा केही सुधार भएको थियो । वि.सं. २०७२ सालमा आएको नयाँ संविधान प्रति भारतको आपत्ति तथा अघोषित नाकावन्दीले गर्दा पुनः भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो ।
उक्त समयमा भारत र चीनबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै राजा महेन्द्रले चीन र भारत कार्ड प्रयोग गरी पञ्चायती व्यवस्थाको जग बसाउन सफलता पाएका थिए । राजा वीरेन्द्रले पनि महेन्द्रकै नीति अगाडि सार्दा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध खासै सुधार हुन सकेन । यसै कालखण्डमा सिक्किमको विलय, बंगलादेशको उदय तथा खालिस्तान विद्रोह जस्ता घटनाले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा निकै उतार–चढाव आइरहे ।
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको कठोर छिमेक नीतिका कारण पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध त्यति सहज हुन सकेन । त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा सिर्जित भारत विरोधी राष्ट्रियता तथा वामपन्थीहरूको भारतलाई साम्राज्यवादी शक्तिको रूपमा हेर्ने नीतिका कारण पनि नेपाली जनता भारतप्रति शंकालु रहिरहे ।
वि.सं. २०४६ मा भारतीय नेताहरूको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन र भारतले लगाएको कठोर नाकाबन्दीले पनि पञ्चायती शासक भारतप्रति रुष्ट थिए । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई र त्यसताकाका भारतीय प्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रताप सिंहबीच भएको ऐतिहासिक भेटवार्ताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई केही हदसम्म सहज बनाउने सफलता पाएको थियो ।
वि.सं. २०४७ पछि नेपालमा भएका राजनीतिक उतार–चढाव, बारम्बार परिवर्तन भएका सरकार तथा राजनीतिक अस्थिरताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । तर, वि.सं. २०६३ मा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतापछि नेपाल र भारत सम्बन्धमा केही सुधार भएको थियो । वि.सं. २०७२ मा आएको नयाँ संविधानप्रति भारतको आपत्ति तथा अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा पुनः भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो ।
भारत र नेपालबीच सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गर्न भारतमा रहेको ‘इन्डिया’ र ‘भारत’ भन्ने मान्यतालाई बुझ्नु जरुरी छ । समग्रमा ‘इन्डिया’ भन्नाले धर्म निरपेक्षको धारणा अगाडि सारी समाजवादको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शन बुझ्नुपर्छ । यस दर्शनमा कांग्रेस पार्टी तथा धेरैजसो हालका विपक्षी पार्टी छन् ।
अर्काे धारणा ‘भारत’ भन्नाले भारतको धर्म र संस्कृतिलाई अगाडि सारी दक्षिणपन्थी विचारधारा अँगालेको मान्यता भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस धारणालाई मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र शिवसेनाले अंगिकार गरेको पाइन्छ । जुन बेला भारतमा ‘इन्डिया’को धारणा अगाडि थियो, त्यसबेला नेपालले हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा अपनाएको थियो । हाल भारतमा भारतीय संस्कृतिको विकासको अवधारणा हुँदा हामीले धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त अंगालिरहेका छौं । जसले गर्दा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुन सकेन ।
अतः हामीले तुलना गर्नुपर्छ, धर्म निरपेक्षता तथा संघीयताको नाममा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा भारतीय चाहनामा सहयोग पुर्याउने सोनिया गान्धी, मनमोहन सिंह, सीताराम येचूरी, प्रकाश करात, श्याम शरण आदि हाम्रा मित्र हुन् कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र तथा संघीयतारहित शासन प्रणाली रहेमा मात्र भारतको स्वार्थमा फाइदा पुग्छ भन्ने धारणा राख्ने लालकृष्ण आडवाणी, नरेन्द्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, विश्व हिन्दु महासंघ तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (RSS) हाम्रा हितैषी हुन् ।
अब पनि प्रष्ट धारणा प्रस्तुत नगरी अगाडि बढ्ने हो भने आगामी अप्रिल र मे महिनामा हुन गइरहेको लोकसभा निर्वाचन परिणामले ठूलो प्रभाव पार्छ । हिन्दू धर्म र संस्कृतिको विकासमा अघि बढिरहेको भाजपाले आगामी निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने सम्भावना प्रवल रहेकाले नेपालले धर्म निरपेक्षताको धारणालाई पुनर्मूल्यांकन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
याे पनि