तीर्थ प्रसाईं | दृष्टिकोण | चैत १७, २०७६
म अलिक बच्चै थिएँ तर त्यो बेला ज्याद्रो प्रश्नकर्ता थिएँ । मलाई हरेक कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिन्थ्यो । त्यो बेला केही जनवादी गीतहरू गाउँमा अतिलोकप्रिय थिए, 'आमा दिदी बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भै', 'गाई त दुहुने ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, मोही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन' आदि हामीले भाका हालेर गाउने गीत थिए ।
यिनै गीतमा आधारित भएर कम्युनिस्ट राजनीति गर्नेलाई प्रश्न गर्नु हाम्रो दिनचर्या थियो किनभने यी गीत गाउँका जाग्रम, पुराण आदिमा साँझपख बजेकै हुन्थे ।
त्यो बेला अलिक दिन बुबालाई शत्रु देखियो किनभने हाम्रो भुरो सोचले घरमा आमाहरू दासी जस्तो काममा खट्नुको कारक बुबा नै रहेछन् भन्ने बुझ्थ्यो अनि आमाहरू बुबाहरूबाट मुक्त भएर दासी नहुँदाको अवस्था के हुँदो हो, घरमा कसले कस्तो काम गर्दो हो भन्ने कल्पना गर्दै हामी रोमान्चित बन्थ्यौँ ।
यी गीतहरूले कसरी महिलालाई भविष्यको भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रोग्रामिङ गरिएको थियो र अहिलेसम्म तिनको साँस्कृतिक असर के भयो, त्यसको नतिजा के भयो ? हामीले भोगेर ल्याएकै छौँ ।
मैले सबैभन्दा बढी प्रश्न गरेर कम्युनिस्ट सिद्धान्त बुझेको भनेको ‘गाई त दुहुने ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, मोही छैन’ भन्ने गीतबाट हो । उक्त गीतले धनी र गरिबबीचको खाडल देखाउँदै ‘हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर’ भनेको साम्यवादी दर्शन हो, उक्त गीतले धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्ने साम्यवादी विश्वको कम्युनिस्ट परिकल्पना बेचेको थियो ।
पछि जति पटक कम्युनिस्ट नेतालाई जिताए पनि उक्त गीत कार्यान्वयन गर्न अझ भनौँ सम्झन नै पनि कसैले सरोकार देखाएको नदेखेपछि अलि भुरै हुँदै राजनीतिको मुलभूत चरित्र बुझियो । गीत भनेका मानव मस्तिष्कका सोसियल प्रोग्रामिङ र इमोसनल ब्ल्याकमेल हुन्, राजनीति त्योभन्दा अलग कुरा हो, यो भोट र आश्वासनमा मात्र सरोकार राख्छ भन्ने बच्चैमा बुझे पनि मेरो एउटा चाहना जहिल्यै रह्यो, ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्नेचाहिँ कहिल्यै नहोस्, गरिबलाई धनीको सम्पति बराबर गरेर ‘हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर’ नगरे पनि कम्तीमा कुनै नेता त यस्तो होस्, जो गरिबका लागि बोलिदेओस् भन्ने मेरो अन्तरहृदयको चाहना अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । अहिले तिनै गीत गाएर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूको सरकार छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा यथावत् वैशाखदेखिकै शुल्क लिन्छन् भनेपछि राहत दिने कुराको जिम्मा घरभेटीको काँधमा हालेर सरकार गरिबको जिम्मेवारी लिनुको साटो दायित्वच्युत भएको होइन ? सबै मान्छे घरभेटी हुनासाथ धनी वर्ग हुन् भनेर भन्ने सोच नेतामा कसरी आउँछ ? बैंकमा लोन लिएर घर बनाउनेहरूले घरभाडा उठाएर बैंकको ब्याज तिर्छन् भने धेरै घरभेटीहरू त्यही भाडा उठाएर मुखमा माड हाल्न विवश छन् कि छैनन् ?
केही समयअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला दोस्रो पटक ट्रान्सप्लान्ट भयो । उनलाई उनकी भान्जी नाता पर्ने महिलाले मिर्गौला दान गरिन् । उनको तुरुन्त उपचार भयो ।
मिर्गौलाजन्य समस्या प्रधानमन्त्री स्वयंले भोगेका छन् तर सोही अस्पतालमा वर्षौंदेखि मिर्गौला रोगी गरिबहरू मिर्गौलादातासँगको नाता सम्बन्ध प्रमाणित र अनेक कानुनी अड्चन खेपेर मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने आवाज चर्को रूपमा अगाडि आयो ।
यो त भयो, अस्पताल भर्ना हुन सक्ने गरिबको हालत । अझ अस्पताल नै भर्ना हुन नसक्ने गरिब मिर्गौला रोगीहरू पनि छन्, तिनको हालत के होला भनेर सोच्ने हो भने कहाली लागेर आउँछ । तर, यस्ता समस्याहरू आँखै सामुन्ने छँदा पनि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ती गरिबहरूका लागि चुँसम्म बोल्दैनन् ।
केही दिनअघि एउटा मर्मस्पर्शी समाचार आयो, समाचार पढेर धेरैका आँखा रसाए । 'कोरोनाले राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्म, करोडपतिदेखि सुकुम्वासीसम्मलाई विना भेदभाव ‘नजरबन्द’मा राखेको छ तर पशुपति आर्यघाटमा भने अन्त्येष्टिमा पनि धनी र गरिब छुट्याइन्छ । अझ सरकारले तोकेको रेट तिर्न नसक्ने गरिबलाई दाहसंस्कार गर्ने छुट पनि छैन' भन्दै नयाँ पत्रिकाले चैत १६ गते गरेको रिपोर्टअनुसार आफ्नो पति तथा पिताको मृत्युपश्चात् दाहसंस्कार खर्च तिर्न नसकेर उनको अन्तिम संस्कार गर्न नपाएका २७ वर्षीया रिना श्रेष्ठ र रुँदै गरेका दुई बच्चाहरू समाचारमा छाए।
एउटा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने गरिब न शान्तिले बाँच्न पायो, न मरेपछि सहज रूपले अन्तिम संस्कार पायो । यस घटनाले एकातिर गरिबहरूको अवस्था छर्लंग चित्रित गरिदियो भने हाम्रो समाज कसरी विकास हुँदै गएको छ भन्नेसमेत यसले प्रष्ट पारिदियो ।
रिपोर्टका अनुसार 'रिनाका अनुसार उनले छिमेकीसँग चन्दा उठाउन खोजेका थिए तर लकडाउनका कारण ४५ सय रुपैयाँ मात्र जम्मा भयो । मलामी नपाएपछि शववाहनमा हालेर आर्यघाट ल्याए । त्यसैमा दुई हजार खर्च भयो । आर्यघाट पुगेपछि उनीहरूले थाहा पाए- शव जलाउने ठाउँ पनि स्तरअनुसार फरक फरक छ - आर्थिक हैसियत भएकालाई माथिपट्टि, विपन्नलाई तलपट्टि । सबैभन्दा सस्तो ठाउँमा पनि ६ हजार रुपैयाँ लाग्ने देखियो तर उनीहरूसँग २५ सय रुपैयाँ मात्र थियो ।'
अहिले कोरोना त्रासका कारण मुलुक लकडाउनमा छ, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने रिनाका पति राजेशहरू बाँचेकै अवस्थामा पनि कसरी बाँच्थे ? सरकारले लकडाउनको बेला यिनको पीडामा यिनका लागि तत्काल राहत प्याकेज किन घोषणा गर्दैन ?
सरकार मजदुरहरू नि:शुल्क रूपमा चितामा जल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना किन गर्दैन ? चैत १६ कै नयाँ पत्रिकाको अर्को रिपोर्ट भन्छ, 'कोरोना भाइरसको त्रास र जोखिमको बेला सरकारले जारी गरेको लकडाउनमा परी पूर्वी नवलपरासीस्थित निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरमा कार्यरत ११ सय मजदुर ६ दिनदेखि अलपत्र परेका छन् । बुलिंटार गाउँपालिका- ६ को गौँडामा कार्यरत सल्यानका मजदुर सन्तोष राउतले आफूसहित १५० मजदुर अलपत्र परेको जानकारी दिए । २ महिनादेखि काम गर्दै आएको र हाल अलपत्र परेको उनले बताए । उनले २ महिनादेखि तलबसमेत नपाएको सुनाए ।'
यी ज्याला मजदुरका समस्याहरू कसरी हल हुन्छन् ? उनीहरूको सहज जीवनयापन र त्रासरहित अवस्थामा बाँच्न र मर्न पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ भनेर कुन नेताले बोल्छ ? हाम्रो सामाजिक संरचना कहाँ बिग्रेको छ भनेर कुन नेताले सोच्छ ? यी मजदुरहरू नेताहरूका भोट बैंक बनाइनकै लागि मानसिक रूपमा प्रोग्रामिङ गरिएका थिए- ‘सिमली छायामा बसी, भरिया लामो सास फेरेको' जस्ता गीतहरूले ? ती गीतहरूले ल्याउने साँस्कृतिक रूपान्तरण भनेको यिनै मजदुरका आँसु देख्नु हो ?
गत बुधबार सेन्ट्रल मेक्सिकन प्रान्त प्युब्लाका गभर्नर लुइस मिगेल बार्बोसाले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै गरिब जनताको रोग प्रतिरोध क्षमता बढी हुने र तिनलाई कोरोना भाइरसले नछुने कुरा गरे । उनको उक्त प्रतिक्रिया युट्युब तथा फेसबुकमा समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।
हाल कुन वर्गका मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढी छ भन्ने सवालमा बोल्दै उनले भने, 'तपाईंहरूलाई थाहै छ, बहुसंख्यक मानिसहरू धनी छन्, यदि तपाईं धनी हुनुहुन्छ भने तपाईं यसको जोखिममा हुनुहुन्छ । यदि तपाईं हामी गरिब छौँ भने हामीलाई यसले केही गर्न सक्दैन, हामीमा यसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता छ ।' (स्रोत: सीएनएन)
अधिकांश नेताहरूको गरिबहरूप्रतिको बुझाइ र अप्रोच यस्तो छ । चर्को आलोचना भए तापनि बार्बोसाको भनाइमा केही तथ्यगत आधार पनि थिए- धनी वर्गले धेर यात्रा गर्छन्, पर्यटक भएर विश्वका कुनाकाप्चा डुल्ने अधिकांश धनी वर्गका मान्छे नै हुन्छन् तसर्थ उनीहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने संभावना बढी हुन्छ । गरिब वर्गसँग टाढाटाढा गएर रोग भेला गरेर ल्याउने औकातसम्म हुँदैन । बार्बोसाको कोरोना प्रकोपलाई बेवास्ता गर्ने किसिमको यो भनाइ विवादास्पद बन्यो र यसको सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्को आलोचना भयो ।
कम्तीमा गरिब वर्ग टाढा हिँड्न सक्दैन नै भने पनि त्यसलाई घरमा शान्तिसँग बस्ने वातावरण बनाउनु कसको जिम्मा हो ? सरकारले गरिब वर्गलाई वास्ता नै नगर्ने हो र तिनलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने हो ? सरकारले गरिब वर्गको पीडा हेर्नु र राहत प्याकेज घोषणा गर्नुको साटो स्कुलहरूलाई एक महिनाको शुल्क नलिनु र घरभेटीहरूलाई भाडावालहरूबाट एक महिनाको घरभाडा नलिनु भनेर मात्र धर पाउने हो ? त्यो एक महिना भनेको कुन हो ? अधिकांश स्कुलहरूले चैत महिनाको शुल्क असुलेर परीक्षा नै गरिसकेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा यथावत् वैशाखदेखिकै शुल्क लिन्छन् भनेपछि राहत दिने कुराको जिम्मा घरभेटीको काँधमा हालेर सरकार गरिबको जिम्मेवारी लिनुको साटो दायित्वच्युत भएको होइन ? सबै मान्छे घरभेटी हुनासाथ धनी वर्ग हुन् भनेर भन्ने सोच नेतामा कसरी आउँछ ? बैंकमा लोन लिएर घर बनाउनेहरूले घरभाडा उठाएर बैंकको ब्याज तिर्छन् भने धेरै घरभेटीहरू त्यही भाडा उठाएर मुखमा माड हाल्न विवश छन् कि छैनन् ?
राहत घोषणा भैहाले नै पनि व्यापारीलाई चिढ्याउने वा तिनले उपभोक्तालाई दिने छुट बराबर 'सब्सिडी' बेहोरेर सरकारले राहत घोषणा गर्छ भनेर भन्न सकिन्न । दैनिक रूपमा ज्याला नपाई खाद्यान्न किनेर खान नसक्ने किसिमका गरिब मजदुरहरूलाई खाद्य पदार्थमा ५-१० प्रतिशत छुट दिएर ठूलो राहत हुन्न, तर सरकार भने यसरी नै पन्छन चाहिरहेको देखिन्छ ।
आजको समाजको विडम्बना नै यै भयो, नेताहरूको गरिबलाई हेर्ने अप्रोच नै बनेन, त्यो गीत एउटा अविचल सत्य रह्यो- 'गरिबको चमेली, बोल्दिने कोही छैन ।'