हरि रोका | दृष्टिकोण | फागुन २३, २०७५
जनवरी २१, २०१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा हजारौँ महिला वासिङ्टन डि.सी.मा भेला भएर महिला जुलुस (उमेन मार्च) गरेका थिए । महिलाहरूमाथि अभद्रतायुक्त शब्दवाण चलाउँदै आएका नश्लवादी, लैंगिक अपहेलनाकारी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो विश्वशक्ति राष्ट्रको राष्ट्रपति निर्वाचित भएर कार्यालय सम्हालेको एक दिनपछि नै विशाल प्रदर्शन आयोजना गरिनु सानो–तिनो आँटको कुरा थिएन । वासिङ्टन डि.सी.मा मात्र होइन, त्यो दिन अमेरिकाको ६ सय ७३ साना–ठूला सहरमा प्रदर्शन भएका थिए । उनीहरूले धेरै मुद्दा उठाएका थिए, जस्तो: पुनर्उत्पादनको अधिकारसम्बन्धी मुद्दा, वातावरणीय न्याय, समान ज्याला आदि । यद्यपि सबैभन्दा बढी ट्रम्प जस्ता ‘सामान्य चेतना’ पनि नराख्ने व्यक्ति सर्वोच्च पदमा आसिन हुन पुगेको विरुद्ध नै केन्द्रित थियो । झण्डै ५० लाख महिलाले त्यो दिन मार्च गरेका थिए । त्यो आफैँमा ऐतिहासिक थियो ।
राजनीतिमा महिला आगमन ढिलै सुरु भए पनि सन् १९६० को दशकमा पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा श्रीमाभो भण्डरानायिके श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री भएकी थिइन । त्यसपछि भारतमा इन्दिरा गान्धी र इजरायलकी गोल्डा मेयर राजनीतिमा पर्दापण भएका थिए । सन् १९७९ मा ‘आइरन लेडी’ मार्गरेट थ्याचर बेलायतको राजनीतिमा उदाएकी थिइन । उनको आगमनले विश्व अर्थ–राजनीतिलाई जबरजस्त दक्षिणपन्थतर्फ अग्रसर गराउन भूमिका खेल्यो र झण्डै चार दशक विश्व अर्थ–राजनीति जसलाई ‘थ्याचरिजम’ नाम दिइएको थियो, भलै अहिले संकटग्रस्त बन्न पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि पनि थुप्रै महिला राजनीतिक आकासमा उदाए ।
एक तथ्यका अनुसार अप्रिल २०१७ सम्म ११४ जना महिला राज्य प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन्, तीमध्ये ४९ राष्ट्राध्यक्ष र ६५ प्रधानमन्त्रीका रूपमा । फिनल्याण्ड, इङल्याण्ड, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, हैटी, जर्मन, अर्जेण्टिना, न्युजिल्याण्ड, बंगलादेशमा महिला दोहोर्याएर राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन पुगे । सन् २०१७ मा आइपुग्दा १६ महिला एक्जुकेटिभ पोस्टमा रहेका छन् । संसारभरका कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष÷प्रधानमन्त्रीको हिसाव गर्दा ६ प्रतिशत उनीहरूको भागमा परेको देखिन्छ । तर, यो साँच्चिकै डाउनफल भने हो (हेर्नुस्, आमी अलेक्जेण्डर, क्याथरिन बोल्जेन्दल तथा फरिदा जलाजाईद्वारा सम्पादित, ‘मिजरिङ उमेन्स पोलिटिकल इम्पावरमेनट अक्रोस दी ग्लोब, स्ट्राटेजिज, च्यालेन्जेजे एण्ड फ्यूचर रिसर्च’, पेलग्रेभ म्याकमिलन, २०१८) । नेपालमा पनि कम प्रगति भएको भन्न मिल्दैन । झण्डै एक दशकदेखि सयौँको संख्यामा महिला सभासद् र सांसद बन्न पुगे । दर्जन बढी मन्त्री हुन पुगे । अढाई वर्षअघि एकै पटक जस्तो सत्ता राजनीतिको चुचुरोमा महिला पुगे । राष्ट्रपतिमा बिद्या भण्डारी, प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की र सभामुखमा ओनसरी घर्ती । राष्ट्रको गरिमा ठानिने संवैधानिक प्रधानन्यायाधीशमा कार्की र सभामुखमा घर्ती उदाहरण नै हुन् । राज्यको उच्च पदमा तीन महिला एकै पटक ठूला पदमा आसीन हुन पुग्नु नेपाली आधा आकासमा ‘चार–चाँद’ झुल्केझैँ अनुभूति भएको थियो । मानिसले यसलाई मात्र ‘सो–पिस’ ठानेका थिएनन् ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा सय जना पनि महिला अध्यक्ष वा मेयर निर्वाचित हुन सकेनन् । बाध्यतावस उपाध्यक्ष/ उपमेयर बनाइएका महिला ‘सदर’ गर्न विवश देखिन्छन् । प्रदेश र संघमा घाटापूर्ति गर्ने ठाउँ समानुपातिकबाट गराइयो । पुरुषप्रधान आफन्तवाद (क्रोनिइजमका) घनघोर रूपमा देखापर्यो । श्रीमती, साली, जेठानी, छोरी, बुहारी, भान्जी, सासूहरूको बहुसंख्यामा पदस्थापना भएपछि सामाजिक न्यायको सपना आफैँ कहाँ देख्न सकिन्छ र ?
०००
प्रसिद्ध पत्रिका ‘गार्जिएन’को अनलाइन संस्करणमा ३० अप्रिल २०१५ मा अमेलिया जेन्टलमेनको लामो लेखले मेरो ध्यान आकर्षित गरेको थियो । ‘टाइम, जेन्टलमेनः होएन विल दी लास्ट अल–मेल क्लवस एडमिट उमेन’ शीर्षकको त्यो लेखले लण्डनको ग्यारिक क्लबमा महिलालाई गरिने भेदभावको फेहरिस्त दिएको छ । त्यो सम्पूर्ण पढेर म अवाक् भएको थिएँ । किनकी उदारवादी स्वतन्त्रताको मसिहा मुलुक भनेर ठानिएको बेलायतमा त्यस्तो साह्रो विभेद पनि छ भनेर लेखेको देखेर । विगत बर्ष (सन् २०१७) मेरी वियर्डको ‘उमेन एण्ड पावरः अ मेनस्फेस्टो’ बजारमा आयो र अटलान्टिक महासागर आसपासमा यसले ठूलो चर्चासमेत पायो । क्लासिक लेखक मेरीको यो किताबले ‘पुरुषतन्त्र’को ज्यादतिबारे एकोहोरो विरोध मात्र पस्किएको छैन, महिला स्वयंले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे बुझ्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धि पनि कसरी गुम्छन् भन्ने उद्धरण प्रस्तुत गरिएकोे छ ।
अलिकति आफ्नै कुरा गरौँ । अघिल्लो असार १४ गतेको स्थानीय निर्वाचनमा भोट खसाल्न म घर (खोटाङ) गएको थिएँ । अढाई दशकअघि नगण्य महिलाको उपस्थितमा हामी केही केटा मान्छे ‘अनेमसंघ–जिन्दावाद’को नारा लगाएर संगठन बनाउन हिँड्दा अलिकति लेख्ने–बोल्ने महिला भेट्नु भनेको ‘अनिकालको बीउ’ जोगाउनुजस्तै लाग्थ्यो । तर, यो पछिल्लो स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा धेरै दिदीबहिनीलाई नारा लगाउँदै गाउँमा प्रचारप्रसारमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको देख्दा ज्यादै खुसी लागेको थियो । तीना मूल पार्टीका चुनावी सभामा महिला उमेदवारहरूको भाषण पनि सुन्न पाइएको थियो । उपमेयरलगायत ६ महिला दिदीबहिनीले आ–आफ्नो पार्टीका गाउँ बनाउने एजेण्डा नअकमकाइकन, नअलमलिइकन सहज ढंगले माइकबाट हामी मतदातालाई सुनाएका थिए । भाषण सुनेर बहुदल आएको यो ३० वर्षमा महिलाको ठूलो सशक्तीकरण भएछ भनेर गर्व लाग्योे । बितेको झण्डै डेढ वर्षमा देशका विभिन्न जिल्लामा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिबीच अन्तरक्रियामा भाग लिइरहँदा महिला जागरण र सशक्तीकरण भएको महसुस भइरहेको छ ।
तर, एक वर्षअघि मंसिरमा भएको प्रदेश र संघको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ भने थोरै महिलालाई मात्र उम्मेदवार बन्ने अवसर दिइयो । निर्वाचन प्रतिष्पर्धामा भन्दा समानुपातिकमा बढी प्रतिनिधित्व गरिँदा हैँसियत एउटै भए पनि क्षण्मता अभिवृद्धिमा ह्रास आउन पुग्छ । जो उठाइएका थिए, तिनको हालत हेर्दा कही सशक्तीकरण भएको लाग्दैनथ्यो । अझ बढी हेयको दृष्टिले हेरेकोजस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । अभ्यास गर्दै जाँदा समानुपातिकबाट निर्वाचित भए । तर, समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित महिला माननीयज्यूलाई सांसद् विकास कार्यक्रममा सोधखोज गर्न नखोजिएको, दोस्रो दर्जामा राखिएको, हेय दृष्टिमा हेरिएको कुरा संसद्मै सार्वजनिक भएको विषय होे । यसले पनि २०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको ‘समानता’ कतै खण्डित हुन थालेको त होइन भन्ने महसुस हुन थालेको देखिन्छ ।
०००
मेरो आफ्नै हुर्काइ पुरुष प्रधान समाजमा भयो । म आफैँ आमालाई ‘तिमी’ र बालाई ‘तपाईँ’, ‘हजुर’ भन्दै हुर्किएँ । घरमा आमाको भूमिका धेरै थियो । निम्न–मध्यम वर्गीय एउटा कृषक महिला हुनुको नाताले गर्नुपर्ने यावत काम आमाले नै गर्नुहुन्थ्यो । १८ देखि २२ घण्टासम्म आमा काममा खटेको मैले आफ्नै आँखाले नियालेको थिएँ, जस्तोः जतिसुकै बेला सुतेको भए पनि बिहान ४ बजे नै उठ्ने, लिपपोत गर्ने, धाराबाट पानी ल्याउने, गाईबस्तुको भकारो (गोवर) सोहोर्ने, घाँस हाल्ने, खसी– बाख्रालाई डाले घाँस दिने, दुध दुहुने, दोहन गरिने गाई–भैँसीलाई खोले बनाएर खुवाउने तथा चिया खाजा पकाउने आदि । हामी उठ्दा आमा यी यावत काम भ्याई सक्नुहुन्थ्यो । पछि दिदीहरू हुर्किए र दाइहरूको विवाह भएर भाउजुहरू आएपछि आमालाई काममा अलि सहुलियत भयो । तर, केही अरु झन्झट सँगसँगै थपिए । बा पनि काम त गर्नु हुन्थ्यो । तर, देखिने बाहिरको काम अर्थात् गणना हुने काम मात्रै ।
युद्ध र आन्दोलनको राप र ताप सेलाउन नपाउँदै ‘महिला अधिकार’ संकेतमा कुण्ठित हुन पुग्यो । २०६४ पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या घट्ने क्रम जारी छ । संघीयताका आधारमा गरिएको पहिलो प्रदेश निर्वाचनमा पनि संघको निर्वाचनभन्दा फरक देखिएन ।
आमाको अर्को महत्वपूर्ण काम सहजकर्ताको जस्तो रह्यो । हाम्रा तमाम आवश्यकता आमामार्फत् बासम्म सुनुवाई हुन्थे, यद्यपि बाको तजविजमा निर्णय हुन्थ्यो । छोराछोरी हुर्कदै गएपछि आमाले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन । स्वभाविक थियो– त्यसपछि परिवारिक विभाजिन सुरु भयो । फेरि आमालाई असहजता थपियो । तर, अहिले हिसाव गर्दा आमाको भूमिकाको कहिले पनि सही मूल्यांकन भएन । पुरुषप्रधान सोचले डामिएका हामी छोराछोरी आमाको कहिल्यै सहयोगी बन्न सकेनौँ । आमाको सहजकर्ताको भूमिका किन कमजोर हुन पुग्यो भन्ने कहिल्यै मूल्यांकन भएन । पछि आएर बुझ्दा मध्यपहाड र मधेस–तराईका निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारका महिलाको कथा–व्यथा मेरो आमाको भन्दा कही भिन्न र फरक रहेनछ ।
अहिले वरपरको वातावरण हेर्दा पनि कम कहालीलाग्दो छैन ।
०००
महिला नेताहरूको नाम लिइँदा सहाना प्रधान, मंगलादेवी, सैलजा आचार्यको चर्चा चल्थ्यो । उहाँहरू ‘अग्र्यानिक’ महिला नेतृ हुनुहुन्थ्यो । २०३५/३६को विद्यार्थी आन्दोलनताका विश्वविद्यालयले केही विद्यार्थी नेतृ जन्मायो । कतिपय नेतृ आज पनि राजनीतिमा स्थापित हुनुभएको देखिन्छ । २०४६ सालपछि लोकलाज धान्न एकाध नेता–पत्नी महिला नेतृका रूपमा स्थापित हुँदै गए । माओवादी जनयुद्धपछि एउटा ठूलो पंक्ति संसद् र संविधानसभामा उपस्थिति देखापर्यो । संविधानसभामा निर्वाचित भएरै आए । तर, विस्तारै नेता–पत्नीहरू मात्रैलाई मन्त्री र सभापति हुने अवसर उपलब्ध हुँदै जाँदा त्यो पंक्तिमा पनि विस्तारै खिया लाग्न थाल्यो । बितेका केही वर्षलाई नियाल्ने हो भने पार्टी पंक्तिभित्र वर्गीय, लैंगिक, भाषिक, क्षेत्रीय सबै मुद्दा ओझल पर्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ । पुरुष नेताहरू नै कामविहिन भइरहेको यो क्षेत्रमा पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा सांगठनिक काममा महिलाको भूमिका झन् नगण्य हुनु अस्वभाविक हुने कुरै भएन ।
२०५८ सालमा मैले पहिलो पटक जुम्लाको चौठामा महिलाहरूको काँधमा एस.एल.आर बन्दुक देखेको थिएँ । महिला र पुरुष लगभग सरावर रहेको त्यो टोली माओवादी जनयुद्ध लड्ने ‘जनसेना’को थियो । लागेको थियो– महिलाहरूले उचाई लिनेछन् । जनयुद्धमा ‘सहिद’को गणना हुँदा झण्डै एक चौथाई महिला सहिद भएको बताइन्छ । संविधानसभा अघिको विधायिका संसद्मा माओवादीका तर्फबाट महिलाको उल्लेख्य सहभागिता थियो । बन्दुकको उपलब्धि समग्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले धारा ४, धारा २१, धारा ३३ (घ), धारा ६३ (४), धारा १३८, धारा १४२ (३), धारा १४४ ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, अल्पसंख्यक आदिको अधिकार खुलेर पहिलो पटक समावेश गरिनु ठूलो उपलब्धि थियो ।
नेपालको संविधानको भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यमा उपलब्ध धारा १८ (समानताको हक), धारा २५ को सम्पत्तिको हक, धारा ३३ देखि धारा ४३ सम्म रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला, दलित, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक भनेर उल्लेख गरेको छ । कही कानुन बनाएर र कही प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । संविधानका धेरै भाग, धारा र उपधाराले नेपाली राज्यको स्वरूप लोकतान्त्रिक संघीय राज्यसहित लोक–कल्याणकारी राज्यकारूपमा स्थापित हुने भनेको छ ।
०००
आधा–आकास, आधा–धर्ती ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व आधा हुनपर्छ भन्ने नारा केही वर्ष अघिसम्म लाग्योे । सहभागिताको हिसावले ३३ प्रतिशतको गौरव प्राप्त भो ।
तर, युद्ध र आन्दोलनको राप र ताप सेलाउन नपाउँदै ‘महिला अधिकार’ संकेतमा कुण्ठित हुन पुग्यो । २०६४ पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या घट्ने क्रम जारी छ । संघीयताका आधारमा गरिएको पहिलो प्रदेश निर्वाचनमा पनि संघको निर्वाचनभन्दा फरक देखिएन ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा सय जना पनि महिला अध्यक्ष वा मेयर निर्वाचित हुन सकेनन् । बाध्यतावस उपाध्यक्ष/ उपमेयर बनाइएका महिला ‘सदर’ गर्न विवश देखिन्छन् । प्रदेश र संघमा घाटापूर्ति गर्ने ठाउँ समानुपातिकबाट गराइयो । पुरुषप्रधान आफन्तवाद (क्रोनिइजमका) घनघोर रूपमा देखापर्यो । श्रीमती, साली, जेठानी, छोरी, बुहारी, भान्जी, सासूहरूको बहुसंख्यामा पदस्थापना भएपछि सामाजिक न्यायको सपना आफैँ कहाँ देख्न सकिन्छ र ?
त्यसैगरी बितेको वर्ष दिनमा दिनको कम्तीमा एक जना चेली बलात्कृत भएको, महिनामा दुई महिला जलाइएको, महिनामा सरदर ८ जना छोडपत्रमा परेको, सयौँ अंश नपाएर सडकमा भौँतारिनु, महिनामा झण्डै आधा दर्जन महिला भोकका कारण आफ्ना बालबालिकासहित आत्महत्या गर्न विवश भएको समाचार सुनिन थालेपछि देश प्रतिक्रान्तिको दिशातर्फ उन्मुख भएको त होइन जस्तो लाग्न थालेको छ ।
०००
लामो अन्तरालमा आम नेपाली महिलाको जीवन र जगतमा के फरक आयो सूचकांकहरूले के भन्छन् । हामी आफैँले के देखिरहेका÷भोगिहेका छौँ ? असंख्य घरेलु काम, बृहत् मात्रामा आर्थिक उपार्जनमा टेवा गर्ने महिलाले घरमा जस पाउने वातावरण भित्रियो ? श्रमिक महिलाको ज्यालामा सुधार आयो ? सहरमै पनि घरेलु नोकर (भाँडा, लत्ताकपडा, भुइँ सफा गर्नेजस्ता लोअर इकोनोमिक स्ट्याटस भएको काम)लाई हेय दृष्टिकोणमा केही फरक आयो ? समावेशी र सहभागिताको जतिसुकै गफ गरे पनि, उद्योग वाणिज्य संघमा महिला नेतृले नेतृत्व गरे पनि निजी क्षेत्रमा महिला रोजगारीको विभेद घटेको छ ? भएकाहरूको कार्यक्षेत्र अस्मिता जोगाउने गरी सुरक्षित छ ? त्यस्तो कही अनुभूति हुँदैन ।
पुरुषप्रधान सोचले डामिएका हामी छोराछोरी आमाको कहिल्यै सहयोगी बन्न सकेनौँ । आमाको सहजकर्ताको भूमिका किन कमजोर हुन पुग्यो भन्ने कहिल्यै मूल्यांकन भएन ।
भुइँचालोको लगत्तै सिन्धुपाल्चोक पुगेका ‘गार्जियन’का पत्रकार जासुन बुर्केले ‘फेरि महिला बेचबिखन फैलिन सक्ने’ उल्लेख गरेका थिए । भूकम्पपीडित व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएपछि नभन्दै व्यापक बढ्यो र अझ बढी अन्तर्राष्ट्रियकरण बन्न पुग्यो । नारीलाई पशुवत व्यवहार गर्ने खाडी राष्ट्रमा वैधानिक–अवैधानिक रूपमा महिलालाई घरेलु नोकर बनाउन पठाउने काममा वृद्धि भएको छ । भारतका वेश्यालयमा नेपाली चेलीहरूको आपूर्ति रोकिएको छैन भनेर भुक्तभोगीहरूले सुनाइरहेछन् ।
दोस्रो संविधानसभापछि पाँच वर्षमा बहुविवाह गर्नेहरूको संख्या झण्डै ३० प्रतिशतले बढेको आँकडाले देखाउँछ । अघिल्लो ५ वर्षको तुलनामा बोक्सी आरोपमा महिलामाथिको अमानवीय व्यवहार झण्डै ५० प्रतिशतले बढेको छ । कुटपिट झण्डै ३३ प्रतिशतले बढेको बताइन्छ । दाइजो दोहन, शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने परिपाटी घटेको छ्रैन । छोरीको भूर्ण हत्या असाध्यै धेरै बढेको छ । भोकमरीका कारण महिला बच्चा बच्चीसहित आत्महत्या गर्नेहरू बढेका छन् । पाँच वर्षअघि प्रति एक लाख २५८ जना महिला नानी जन्माउन नसकेर मर्थे भने त्यो संख्या अझै तल ओर्लेको छैन । पुरुष र महिलाबीचको गरिबीको खाडल ०.४५८ छ । विगत दस वर्षमा यो खाडल सबैभन्दा बढी हो । २५ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलाले प्राप्त गर्ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षा २० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । उच्च र स्तरीय रोजगारमूलक शिक्षाको त कुरा नगर्दा नै बेस । श्रमशक्तिमा महिला उपस्थिति ८०.४ (सन् २०११) रहेको छ । ग्लोबल जेण्डर ग्याप स्केलमा १४४ मध्ये १२१ औं स्थानमा रहेको छ । तथ्यहरू हेर्दा केही महिला राजनीतिको भर्याङ उक्लिरहँदा ठूलो स्केलमा नेपाली महिलाको सशक्तीकरण वृद्धि हुनुको साटो ओह्रालो लागेको देखिन्छ ।
०००
राज्यले गर्दै गरेन भन्ने पनि होइन । महिला मन्त्रालयमा वर्षौ पुरुष मन्त्री र सचिव बनाएर पनि सहयोग गरिदिएका छौँ भन्ने ठाउँ यथेष्ठ छ । त्यसका अतिरिक्त पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत र औद्योगिक आयकरमा ३३ छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ । उद्योग दर्ता (३५ प्रतिशत), सम्पत्ति पेटेन्ट २० प्रतिशत कर छुट । घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट । पति–पत्नी दुवैका नाममा जग्गा दर्ता, लैंगिक हिंसाका पीडितलाई सहायता । एकल महिला तथा मानव बेचबिखन पीडितलाई सुरक्षा सहायता दिने वचन । छात्रवृत्ति, रोजगारी अभिमुखीकरण कार्यक्रम, निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था । पैत्रिक सम्पत्ति तथा प्रजनन् लगायत २९ वटा सुविधाको कानुनी व्यवस्था गरेको औंल्याइएको छ । तर, के ती यथेष्ठ छन् त सशक्तीकरणका लागि ?
०००
बुफालो विश्वविद्यालयकी राजनीतिक शास्त्रकी प्रोफेसर फरिदा जलाजाई भन्छिन्, ‘पार्लियामेन्टरियन हुनु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनुले महिला सशक्तीकरणमा फरक पार्छ ।’ अरु विद्धानहरू पनि त्यस कुरामा सहमत देखिन्छन् । प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीले लैंगिक असमानता घट्छ । सामाजिक सम्बन्धमा फेरबदल ल्याउँछ । राजनीतिशास्त्रकी तर्किस प्रोफेसर सोनेम अर्तेनलगायत पाँच जनाको टोलीले गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षण र त्यसपछि प्रकाशित प्रतिवेदन ‘दी स्ट्याटस अफ उमेन्स पोलिटिकल इम्पावरमेन्ट वल्र्डवाइड’ले पनि लगभग उस्तै निष्कर्ष निकालेको छ ।
हामी सवैलाई थाहा छ– राजनीतिमा बलियो पकड नभइकन जीवनमा फेरबदल आउँदैन । सन् २००६ मा युनिसेफले पाँचा कि–प्वाइन्ट अगाडि सारेको थियो । (१) केटीहरूलाई शिक्षामा पहुँच (२) नेता र पुरुष सांसद्हरूको कानुन तथा सामाजिक मूल्य मान्यता निर्माणमा सहयोग, (३) राजनीतिक सहभागिताका लागि निश्चित कोटा आरक्षण, (४) महिला उम्मेदवार बनाउन पार्टी राजनीति तयार हुनुपर्ने र (५) द्वन्द्वपछिको शान्ति सम्झौतामा महिला सहभागिता ।
प्रोफेसर सोनेमको टोलीले ‘महिला सशक्तीकरण’ पार्टीहरूको राजनीतिक विचारधाराको संरचनामा भर पर्ने निक्र्यौल निकालेका छन् । दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थी विचारधारा लैंगिक समानताका बारेमा बढी गम्भीर रहेको पनि उनीहरूको ठहर छ । महिला सशक्तीकरणका लागि दोस्रो महत्वको कुरा सामाजिक÷साँस्कृतिक फ्याक्टर महत्वपूर्ण हुन्छ । कसरी संकुचित धर्म र संस्कृतिलाई फराकिलो र मानवीय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा महिला र पुरुष दुवैले व्यापक बहस निर्माण गर्न जरुरी छ । तर, उमेन, दी फ्यामेली एण्ड पिजेन्ट रेभ्युल्युसन इन चाइनाकी लेखिका के आन जोन्सन भने महिला राजनीतिमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा ‘महिला सशक्तिकरण’ गर्ने आर्थिक रूपले सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी थप्छिन्– घरेलु अर्थतन्त्रमा महिलाको आधिकार कति ? सम्पत्ति वितरण गर्दा महिलालाई कति ? आर्थिक विकासको तहमा शसक्त कामदारका रूपमा उनको भूमिका कति ? वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वित्तीय निकासी तथा उपयोगको निर्णय गर्दा महिलाको सहज सहज सहभागिता कति ? यी एकअर्कामा पुरक विषय हुन् ।
नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया अघिल्लो दशकबाट पछाडि फर्कन थालेझैँ देखिन्छ । वामपन्थी पार्टीलाई आफैँ दक्षिणपन्थी हुने रोगले गाँजेझैँ, महिला सशक्तीकरण अभियान पनि कतै त्यतैतिर अभिमुखीकरण हुने यात्रामा सामेल हुन लागेको त छैन ? शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । महिला आन्दोलनको वर्गीय मुद्दा लिकबाट बाहिर पर्दा पहिचानको पनि अपहरण हुने खतरा बढेको त हैन ? के भन्छन् महिला अधिकारकर्मी र नेतृहरू ?