लोकसंवाद टिप्पणी | समाचार | बैशाख १५, २०७७
भक्तपुर स्थित कौशलटार चोकमा नेवारी खाजा घर चलाउँदै आएका एक पसलेले चामलको कनिकाबाट घरेलु रक्सी उत्पादन गर्दै आउनु भएको थियो । त्यसलाई पान, ल्वाङ आदिको स्वादमा बदलेर बिक्री गर्ने पेसा थियो । उहाँको यो पेसा दुई पुस्तादेखि जारी छ । बुबा–आमाले पनि यही पेसा अँगाल्नु भयो । उहाँका दम्पतीले पनि घरेलु रक्सीको आयबाटै तीन सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिलाउन सम्भव भयो ।
तर उहाँले जाने यता रक्सी उत्पादनमा यस पटक सबैभन्दा ठुलो असर परेको छ । किनभने चामल पिस्ने मिलहरूबाट कनिका खरिद गर्न पाइएको छैन । अहिले मिलहरू बन्द छन् । कनिका पाउन सम्भव छैन । ‘भक्तपुरतिरका आठ/दश वटा मिलमा बुझिसके । काहीँ पनि कनिका छैन’, आजै बिहान उहाँको गुनासो थियो ‘कनिका नपाएपछि खाना पकाउने चामलको बोराबाटै रक्सी बनाउन थालेका छौँ ।’ उहाँको थप भनाई थियो ‘हिजो आज घरेलु रक्सीको अत्यधिक माग बढेको छ ।’
यो कौशलटारमा रक्सी बनाउने नेवारी खाजा घरको मात्र यो एक्लो कथा भने होइन । देशमा हजारौँ होइन, लाखौँ लाखको सङ्ख्यामा घरेलु रक्सी उत्पादन गरिन्थ्यो र गरिरहेको पाइनछ । यदाकदा हामीले समाचारहरू सुन्दै/ पढ्दै आएका पनि छौँ, खास गरी तराई/मधेसमा घरेलु रक्सी पिउँदा डेढ/दुई दर्जनसम्मको मृत्यु भएको छ । तर, कथा यतिमा रोकिँदैन । मुलुकभित्रका धेरै जातजातिहरूमा जन्मदेखि मृत्युसम्म जाँड रक्सी चलाउनु पर्ने संस्कार छ । रक्सी राखेर माफी मागे जार (आफ्नी श्रीमती लगीदिने) लाई, ज्यान मुद्दामा संलग्नलाई समेत माफी दिने चलन गाउँघरतिर अद्यावधि कायम छ ।
कोरोना भाइरसको त्रासले मुलुक ‘लकडाउन’ मा छ । मानिसहरूको दैनिकी घर/डेराभित्र बितिरहेको छ । आयहरू सीमित भएका छन् । यो समय लेकाली र पहाडी भेगमा मकै, आलु गोड्ने, औलमा चैते धान, मकै रोप्ने, गहुँ बाली भित्र्याउने समय पनि हो । लकडाउनले चौपट गरी दिएपछि कृषकहरू ढुक्कले बारीमा निस्कन समेत नपाएको अवस्था छ । हामीले सुनेदेखि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिँदै आएको छ । तर, कृषि क्षेत्र अझै पनि उद्योगमा रूपान्तरण हुनै सकेको छैन । हामी निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषिमै आश्रित छौ ।
सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको केही दिनपछि २०७६ चैत्र २१ गते नौ जना विज्ञहरूले निकालेको विज्ञप्तिबाट टिप्पणी सुरु गरौँ ।
‘समग्रमा केही दशकयता कृषि क्षेत्र चिन्ताजनक हिसाबले उपेक्षित हदै आएको तथ्य जग जाहेर छ । जबकि नेपाल र नेपालीको उन्नति र आधुनिक युगको फलदायी रोजगारको देशव्यापी सम्भावना यही क्षेत्रले बोकेको छ । अतः कोरोनाको दुष्प्रभावबाट खेती किसानीलाई बचाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो । हाम्रो दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेसाका रूपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु पनि आवश्यक छ ।’
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जस्ता सहरका भित्री भाग वा छिँडी वा कौसीमा रहेका ठुलठुला भाँडामा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ । कसैले सोधी हाल्यो फलानो जात्रा र वर्को लागि भन्ने तर नियमित रूपमा उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरणको काम भइरहेको छ । एक तर्फ यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छभने अर्को तर्फ विज्ञदेखि मन्त्री समेतले भोकमरी लाग्ने विषयमा प्रर्वामान र सचेत गराइरहँदा यसलाई अब्सरका रूपमा लिएर सबै खाद्य स्टोर रित्याउने प्रवृत्ति पनि आफैमा घातक हुने निश्चित छ ।
यसरी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने विज्ञहरू कृषि वैज्ञानिक डा. रामप्रकाश यादव, राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौड्याल, पूर्व प्रशासक रामेश्वर खनाल, अधिकार कर्मी डा. रेणु अधिकारी, कृषि विकास विज्ञ यमुना घले, मानव अधिकार कर्मी सुशील प्याकुरेल, पत्रकारद्धय राजेन्द्र दाहाल, कनकमणी दीक्षित र लेखक टीका ढकाल हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसअघि औपचारिक रूपमा लकडाउन घोषणा नहुँदै चैत्र ५ गते कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर कृषि उत्पादन र खाद्यान्नको अवस्थाबारे मोटामोटी जानकारी गराउनु भएको थियो । भुसालले ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ भन्ने नारा नै अघि सार्नु भएको थियो । लकडाउन घोषणापछि पनि मन्त्री भुसालले भोकमरीले कसैलाई मर्न नदिने उद्घोष गर्नु भयो, सँगसँगै लामो समयसम्म अवस्था यस्तै रहि रहने हो भने भोकमरीले चौपट बनाउने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
खाद्यान्न उत्पादन बढाउन भुसालले मन्त्रिपरिषद्मा कार्य योजना पनि पेस गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले हरियो बत्ती नबाली दिँदा त्यो अलपत्र छ । विज्ञहरूको विज्ञप्ति र मन्त्रीको ठम्याईको निष्कर्ष एउटै निस्कन्छ, ‘त्यो हो, हामी निकै ठुलो खाद्य सङ्कटको सामुन्नेमा छौँ ।’ नेपालमा पटक–पटक भोकमरीले मानिसहो मृत्यु भएको तथ्याङ्क पनि हामी सामु छँदैछ । अफ्रिकी मुलुकदेखि स्केन्डेभियन देशहरूसम्म भोकमरीले ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको हामीले पढ्दैर सुन्दै आएका छौँ ।
लकडाउन सुरु भएको तेस्रो दिनबाटै विभिन्न सरकारी निकाय खाशगरी स्थानीय सरकारबाट, व्यापारिक वा परोपकारी सङ्घ/ संस्थाले श्रमिकहरूलाई खाद्यान्न वितरणको प्रक्रिया सुरु भयो । पाँच केजी खाद्यान्न वितरण गरेर एक सय केजीको अनुहार सार्वजनिक सञ्जालमा पोष्टिने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बग्रेल्ती नदेखिएको होइन । तर, त्यो खाद्यान्न वास्तविक श्रमिकले नै पाएका छन्/छैनन् ? श्रमिकहरूको पेटमै पसेको छ वा अन्यत्र कतै ? यसमा राज्यका कुनै पनि निकायको विलकुलै ध्यान दिएको पाइएको छैन । काठमाडौँ उपत्यका लगायत जिल्ला जिल्लाहरूमा उपलब्ध गराइएको राहतको खाद्यान्न पेटमा भन्दा पनि घरेलु मदिरा उत्पादनमा भइरहेको भेटिएको छ ।
यसरी सरकारी वा गैरसरकारी निकायले सानादेखि ठुलासम्म सबै खाद्य गोदामबाट एकै पटक खरिद गरेर अभावमा रहेका नागरिकलाई उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । यस्तो मौका छोपेर आवश्यक हुने वा नहुनेले पनि खाद्य सामग्रीको जाेहाे गर्ने माध्यम बनिरहेको छ राहत । अधिकांश विपन्न परिवारले राहत स्वरूप प्राप्त सामग्री खाद्य सामग्री मदिरा उत्पादनमा खर्च हुनु भनेको आफैमा दुःखको कुरा हो । स्थानीय सरकार, गैरसरकारी निकाय र स्थानीय प्रशासनले समेत जति राहत बाँड्न सक्रियता देखाइएको छ । यसरी दैनिक गुजारा चलाउनको लागि भनी उपलब्ध गराएको राहतको खाद्य सामग्री घरेलु मदिरा उत्पादनमा खर्च भइरहेको सन्दर्भ भन्नै पर्ने हुन्छ – स्थानीय सरकार ! राहतको खाद्य सामग्रीबाट घरेलु मदिरा उत्पादनमा रोक लगाऊँ !!
यसै पनि लकडाउनले मादक पदार्थको माग पहिलेको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ । घर बाहिर निस्कन नपाएपछि सर्वसाधारणहरू राहत वितरण गरेको चामलबाटै रक्सी उत्पादन गरेर पिइरहेका छन् । एकतर्फ नजिकै रहेका रेष्टुरेण्टहरु निर्बाध रूपमा सञ्चालन नभइरहेको र अर्को तर्फ कारखानामा उत्पादन भएका मदिरा पसल बन्दा भएको मौका छोपी घरेलु मदिरा उत्पादनले प्रशय पाएको हो ।
लकडाउनको ३७ दिनसम्म आइपुग्दा प्रचारका लागि मात्र किन नहोस्, सडक भरी सरकार नै सरकार छन् । सङ्घीय सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले राहत वितरण गरिरहेका छन् । तल्लो वर्गलाई केही हदसम्म यो जायज नै थियो होला । तर यो देख्दा लाग्छ, धेरै श्रमिकहरूले समेत दुई/ चार महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न राहत मार्फत जम्मा गरिसके । तर, भरपर्दा जानकारीले भन्छन्, ‘उनीहरूले त्यो खाद्यान्नलाई अलिकति पनि मौज्जाद गरेका छैनन् ।’ मर्चामा उसिनेर सिद्ध्याउँदैछन् । सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म निगरानी बढाइएन भने भोकमरी नजिक पुर्याउनलाई यो प्रवृत्ति जिम्मेवार बन्दैछ । रक्सी नभई नहुने हो भने कम्तीमा राहतको चामलमा कम्तीमा मर्चा हाल्न प्रतिबन्ध लगाउन अति जरुरी छ । यसप्रति सबै तहका सरकारहरू चनाखो बन्नु आवश्यक छ र फेरी पनि भन्नुपर्ने हुन्छ– ‘खाद्यान्नलाई मर्चामा उसिन्न नदेऊ ।’
लुट पनि उस्तै
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १४ कलङ्की, खसिबजार क्षेत्रकी वडाध्यक्ष शोभा गौतमले भर्खरै एउटा दुखेसो सार्वजनिक गरिन । उनको त्यो दुखेसो निकै गम्भीर थियो, ‘लकडाउनका बेला कोही भोकै नरहुन् भनेर बाँडिएको राहत समेत कतिपयले दुरुपयोग गर्न खोजे । आइफोन, आइप्याड बोकेका मान्छेहरू पनि राहतको फर्म लिएर आउँदा मैले विरोध गरेँ । सुनका चुरा लगाउनेले राहत नलिनुस् । राहत भनेको खान नपाउनेका लागि हो भन्दा महिला भएर महिलालाई राहत नदिने ? भन्दै बाझ्न थाले ।’
गौतमको दुखेसोले हाम्रो संवेदनाको पारोलाई देखाउँछ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र किन ∕ भक्तपुरको मध्यपुर थिमी, भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि गौतमले भनेकै चित्र दोहोरिन्छ । केही दिन अघि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको वडा नम्वरमा राहत विवरण भइरहेको थियो । तर, त्यो राहत वितरणमा त्यही क्षेत्रमा चार÷पाँच तले घर हुने, सिङ्गो घर नै भाडामा लगाएका एवं एउटै घरका पाँच÷सात जनासम्म लाममा लागेका थिए । सानो ठिमी वृत्तका प्रहरी र वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई घर हुने र एउटै घरका पाँच/सात जना लाममा नलागी दिनुहोस् भनेर सम्झाउन हम्मे हम्मे परिरहेको देखिन्थ्यो ।
यसरी परिवार नै लाइन बसेर राहत लिने काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जस्ता सहरका भित्री भाग वा छिँडी वा कौसीमा रहेका ठुलठुला भाँडामा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ । कसैले सोधी हाल्यो फलानो जात्रा र वर्को लागि भन्ने तर नियमित रूपमा उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरणको काम भइरहेको छ । एक तर्फ यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छभने अर्को तर्फ विज्ञदेखि मन्त्री समेतले भोकमरी लाग्ने विषयमा प्रर्वामान र सचेत गराइरहँदा यसलाई अब्सरका रूपमा लिएर सबै खाद्य स्टोर रित्याउने प्रवृत्ति पनि आफैमा घातक हुने निश्चित छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र भक्तपुरमा देखिएको यो चित्र देशै भरी छ । जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले राहत लुकाएका, सडेलगेको राहत वितरण गरेका फेहरस्तीहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका र सिराको लहान नगरपालिका त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर र चार जना वडाध्यक्षहरूले चार वर्ष पुरानो खाद्यान्न वितरण गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई प्रशासनले पक्राउ गरेर मुद्दा नै चलाएको अवस्था छ । १३ गते मात्र उनीहरू धरौटीमा रिहा भए । लहान नगरपालिकाले वितरण गरेको खाद्यान्नलगायत खाने तेलमा समेत उस्तै कैफियत भेटिएपछि प्रहरीले त्यसलाई बरामद गरी नष्ट गर्यो ।
पछिल्ला दिनहरूमा देश भरीका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूको दिन चर्या नै राहत वितरणमा बितेको देखिन्छ । तर, राहत जति मादक पदार्थ उत्पादन गर्न, आफ्नै आयमा उभिन सक्नेले पनि राहत लिन लाम लाग्ने र जनप्रतिनिधि स्वयंले अखाद्य भइसकेका सामग्री वितरण गर्नुले हामी विपतलाई समेत कमाई खाने भाँडो बनाउन लागिरहेका त छैनौँ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यसप्रति तत्काल सजक भइहाल्नु पर्ला कि जनप्रतिनिधिज्यूहरु ?