नारायण गाउँले | दृष्टिकोण | बैशाख १८, २०७७
ओलीकै अनुहार हेरेर जनताले बहुमत दिएका हुन् भन्ने तर्क सत्य हो ।
तर यो बहुमत दुई वर्षभित्रै बेजिंग- काठमाडौं चल्ने चुच्चे रेलका लागि हो । दुई वर्षभित्र घरघरमा पाइपबाट आउने ग्यासका लागि हो । दुई वर्षभित्र उत्तरतिर सातवटा नाका खोल्नका लागि हो । दुई वर्षभित्र हावाबाट बिजुली निकाल्ने र स्याटेलाइटबाट बेचेर धनी बन्नका लागि हो । दुई वर्षभित्र सात वटा स्मार्ट सिटी बनाउन र देशभर विद्युतीय बस चलाउने भाषणका लागि हो । यो बहुमत एकता, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि हो । अलिकति बढ़ी नाकाबन्दीको विरोधका लागि हो ।
तर भयो के रु प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै नाकाबन्दी मैले नै गरेको हो भन्ने उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बने । यो जनमतको गालामा पहिलो झापड़ थियो । चीन र भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्नु जरूरी छ तर धेरै अघि बढेर मोदीको 'नागरिक अभिनन्दन' जरूरी थिएन । त्यो पनि नाकाबन्दीको पीड़ा नसेलाउँदै र भारतले औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी स्वीकार नगर्दै । साझा विवेकशीलले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा राखेको 'मोदीलाई स्वागत छः तर नाकाबन्दी भुलेका छैनौुं भन्ने सामान्य ब्यानर पनि पुलिसले च्यातेर लग्यो । यो स्वतन्त्र र सभ्य देशको गालामा अर्को झापड़ थियो ।
तोकिएको समयमा पानी जहाज आएन, किन आएन भन्ने बताउनु या माफी माग्नु उनलाई जरूरी लाग्दैन । पाइपमा ग्यास या चुच्चे रेलको प्रगति जनतालाई बताउन भनेर कुनै पत्रकार सम्मेलन भएको छैन । अहिले देश नै ठप्प हुने गरी अध्यादेश प्रकरणमा उनी उत्तानो परे । तर पनि नम्रतापूर्वक गल्ती स्वीकार गर्न उनी सक्दैनन् ।
दुई वर्षसम्म ओलीले हरेक भाषणमा पानी जहाजको बखान र पार्टीभित्र- बाहिरका विपक्षीहरूमाथि क्षुद्र गाली गरेर बिताए । टिकट काट्ने मिति तोके । जब मिति आयो, अचानक उनको मुखबाट पानी जहाज गायब भयो । कहिल्यै संसदमा उभिएर देशको माइक्रो इकोनोमी या सामाजिक समस्याका बारेमा तथ्यपूर्ण छलफल गरेनन् । कहिल्यै संसदभित्र उभिएर प्रश्नउत्तर गर्न सकेनन् । एउटा पुरस्कारको लोभमा सिङ्गो राज्यशक्ति प्रयोग भएर होली वाइन कार्यक्रम भयो । लाजमर्दो ढङ्गले देशको प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अवधिभर आयोजक र अतिथिसँग होटलमा बसे । देशका सबै जनप्रतिनिधिलाई होली वाइन पिउन उपस्थित हुने परिपत्र गरिएको थियो ।
उनले विष्णु पौडेलदेखि गोकुल बाँस्कोटासम्मलाई छानबिन हुन दिएनन् । वाइडबड़ी काण्डमा संसदीय समितिको निर्देशन लत्याएर अलग्गै छानबिन समिति बनाए तर रिपोर्ट कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन् । न निर्मला पन्तले न्याय पाइन् । संस्थागत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको त विपक्षीले होइन, आफ्नै दलका नेताले स्वीकार गरेकै छन् । दुई वर्षको धेरै जसो समय त उनकै स्वास्थ्य र पार्टी एकीकरणकै नाममा बित्यो । र बाँकी समय पनि यति देखि ओम्नीसम्मका काण्डले बिताए ।
अहिले सिङ्गो देश कोरोनाभारससँग लड्दै थियो । जनता लकडाउनमा थिए । लाखौं युवाले वैदेशिक रोजगारी गुमाउन सक्ने देखिएको थियो । रेमिट्यान्स डेढ़ खर्बले घट्ने रिपोर्टहरू आएका थिए । विश्वभर नेपालीहरू विभिन्न कारणले रोकिएर देश फिर्तीको प्रतीक्षामा थिए ।
सबै पक्षलाई साथ लिएर आसन्न आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्याबारे बृहत् छलफल र आकास्मिक नीति तय गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी थिए । यो नायकत्व पुष्टि गर्ने गतिलो अवसर थियो । तर उनले पहिलो काम चीनबाट राजदूत फिर्ता बोलाए । उनी बिरामी भएर बाहिर आएदेखि मन्त्री पदको लोभ बाँड्दै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा व्यस्त पो रहेछन् । यसका लागि उनले देशको संविधान नै परिवर्तन गर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयसम्म बदनाम गराउने खेल गरे ।
अहिले बालुवाटारमा हुने बैठक आर्थिक समृद्धिका लागि होइन, बामदेवलाई प्रधानमन्त्री कसरी बनाउने भनेर हुन्छ । समाचारका पाना होउन् या कार्यकर्ताका फेसबुक पेज मजदुरको आँसू र पसिनाले होइन, भागबण्डा र घोचपेचले भरिएको छ । लकडाउन बढाउने कि नबढाउने भनेर एकपल्ट मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्छ, त्यत्ति हो ।
तोकिएको समयमा पानी जहाज आएन, किन आएन भन्ने बताउनु या माफी माग्नु उनलाई जरूरी लाग्दैन । पाइपमा ग्यास या चुच्चे रेलको प्रगति जनतालाई बताउन भनेर कुनै पत्रकार सम्मेलन भएको छैन । अहिले देश नै ठप्प हुने गरी अध्यादेश प्रकरणमा उनी उत्तानो परे । तर पनि नम्रतापूर्वक गल्ती स्वीकार गर्न उनी सक्दैनन् ।
उसो त सिङ्गो विश्व जनता र अर्थतन्त्र कसरी बचाउने भनेर लागिरहेको यो क्षण लोकतन्त्र, सिङ्गो प्रणाली र जनमतको हदैसम्म अपमान गर्दै वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा अल्झिएको हाम्रो बहस देश र जनताकै भलाइका लागि हो भन्ने तर्क गर्ने कार्यकर्ता होउन्जेल उनी सुध्रिनुपर्ने पनि के नै छ र ?