धनचन्द्र राई | दृष्टिकोण | जेठ ०४, २०७७
राष्ट्रको अनेकन् राजनीतिक व्यवस्था सहज रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ तर राजनप्तिक नक्सा फेरिन भने ठुलो उथलपुथल हुन पर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था बदल्न जनताको इच्छा र चाहाना पर्याप्त हुने गर्छ तर राजनीतिक नक्सा बदल्न कानुनी आधार र सामर्थ्य अनिवार्य हुने गर्दछ । सँधियार अर्थात् छिमेकी मुलुकको व्यवहार, अस्पष्ट अभिलेख र आवश्यक समन्वयको अभावले समयमयमा सीमा विवाद बल्झने गर्दछन् ।
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसँगको सीमा विवाद नयाँ होइन । भारत आफै उपनिवेश भोगिरहेको समयमा अङ्ग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर नेपालको सिमाना भारतसँग कायम गरिएको छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि तत्कालीन सर्त सहितको सन्धि हो । सुगौली सन्धि पछाडि पनि अङ्ग्रेजले इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत १३० वर्षसम्म भारतमा शासन गरेको थियो ।
जब सन् १९४७ मा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारत छोड आन्दोलन सफल भयो त्यसपछि मात्र उपनिवेशबाट मुक्त भएर भारत आफैले आफ्नो शासन सुरु गरेको थियो । त्यसै समयमा उत्तरी छिमेकी चीनमा पनि माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति सफल हुँदै थियो भने नेपालमा पनि निरंकुश राणा शासन विरुद्धमा भएको आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । तत्काल सन् १९४९ मा चीनमा माओत्सेतुङले शासन हातमा लिए भने सन् २०५० मा नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो ।
यसरी नेपाल लगायत दुवै छिमेकी मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन एकै समयमा भएको देखिन्छ । त्यो बेला यी तिन छिमेकी मुलुकले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई स्पष्ट र विवाद रहित बनाउन सक्ने अवसर थियो भने अर्कोतिर उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारत, निरंकुश राणा शासनबाट मुक्त भएको नेपाल र चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति सफलता प्राप्त गरेको चीनले एक आपसमा आर्थिक उन्नतिका लागि त्रि–देशीय सडक सञ्जाल निर्माण र सञ्चालनको दीर्घकालीन योजना बनाएको भए आज यो साँध, सिमानाको विषयले उग्र रूप लिने नै थिएन । अहिले भारतले नेपालको भूमि लिपुलेकहुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म जोड्ने लगभग ८० किलोमिटर लामो सडक नेपालको भु–भागमा लगभग २२ किलो मिटर लम्बाई भएर बनाउँदैछ । गत शुक्रवार (मे ८ २०२०) मात्र भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको सडक ७६ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भई सकेको जनाएको छ ।
याे विषयमा चीन हिजोदेखि नै मौन छ, कुरै सुन्दैन दिल्लीलाई परापुर्बकाल देखि नै राजनीतिक सल्लाहकार मानिआएको र आज यो प्रस्तावले सम्बन्धको दुरी बढाउँछ सत्ताको आयु घट्छ भनेर खुट्टा कमाउने हो भने राष्ट्रियताका लागि सडकमा रगत बगाई रहेको युवाहरूले यी नेता र नेतृत्वको बिकल्पका लागि समय खर्च गर्न दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
अहिले सडक निर्माण भइरहेको विवादित क्षेत्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पर्दछ । तर यो भु–भाग मात्र विवादित क्षेत्र यो मात्र होइन, नेपाल र भारतको सिमाना १६९० किलो मिटर लामो छ । यो सीमा क्षेत्रभित्र धेरै नै विवादित स्थलहरू छन् भने भारतले पटक पटक सीमा स्तम्भ सार्ने र नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । अतिक्रमण नयाँ विषय होइन र यसरी अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको पनि छैन ।
नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि पनि धेरै राजनीतिक उथलपुथलहरू भए । धेरै राजनीतिक दलहरू जन्मिए प्रायः ती सबै दलहरुरले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा सुरक्षा र भारतीय बिस्तारवादको कडा प्रतिवादको नारा बनाएर जनताबाट पटक–पटक भोट लिँदै आएको पाइन्छ । तर प्रतिपक्षमा रहँदा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि भने भारत सामु सातो हराएको जस्तो वा कुकुरले आफ्नो मालिकको सामु बफदारी देखिए जस्तो उसकै वरिपरि घुमेर स्याबासी लिने र आशीर्वाद ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति पनि संस्कारको रूपमा विकसित भई सकेको छ । छिमेकी भारतको विरोध गर्नु भनेको सत्ताको आयु घटाउनु हो भन्ने बुझेर सत्ता बाहिर रहँदा देखिएको समस्यहरु सत्तामा पुगेपछि अन्देखा गर्नुले के प्रस्ट हुन्छ भने विगत लामो समय देखी सत्ताको भागीदार बन्दै आएका राजनीतिक दलबाट भारतसँगको सीमा विवाद र अतिक्रमित भूमि समस्याको उचित समाधानको आशा गर्नु आकाशको फलको आशा गर्नु जस्तै हुँदै आएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा एउटा अचम्मको संस्कार छ । त्यो के हो भने हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्तालाई भारत विरोधी प्रशिक्षण दिने तर नेतृत्व तहले भारतका निगाहामा शक्ति आर्जन हुने बाटोमा हिँडनु हाे । अझ सत्य कुरा के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले भारतको विरोध गरेन भने जनताबाट भोट पाउनु गाह्रो हुने र भोट पाएर बहुमत प्राप्त गरेपछि पनि भारतको साथ बिना सत्ता टिकाउन सकिँदैन भन्ने मानसिकता सिकार हुने गरेका छन् । त्यसैले जनस्तरमा भारतको चर्को आलोचना गरेर कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने र जनलहर तयार गरेर भोट ल्याउने र सत्तामा पुगेपछि लम्पसार भएर आशीर्वाद थाप्ने र लिने संस्कार नै बसिसकेको छ । यसो गर्दा कार्यकर्ता पनि खुसी सत्ता पनि सुरक्षित राख्ने नेपाली राजनीतिक नेताको चरित्र नै बनिसकेको छ ।
यस्तो चरित्रको बारेमा आम जनता र कार्यकर्ताले थाहा पाउनु जरुरी छ । यसमा दोषी छिमेकी मुलुक भारत हो कि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ । जसले कार्यकर्ता र जनताको भावना जितनको लागि आफ्नो नियत भन्दा ठिक उल्टो वा गलत प्रशिक्षण दिइरहेकोछ । अर्को कुरा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले आफ्ना नेताको मुखार वक्तव्य मात्रै सही हो भन्ने मान्नु र भ्रममा फस्नु पनि दुर्भाग्य हो । अहिलेको जमानामा विभिन्न माध्यमबाट वा स्वअध्ययनबाट पनि बस्तविक्ताको अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
अहिले देखिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको सीमा विवाद समाधानको लागी दुई विकल्प छन् । पहिलो विकल्प भनेको नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि रक्षाको लागी तुरुन्तै एक्सनमा जाने र सुगौली सन्धि देखिको सम्पूर्ण अभिलेखहरू, अहिले भइरहेको गतिविधि र भोगिरहेको समस्यालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने नै हो किनकि नेपाली उखान ‘लातको भूत बातले मान्दैन’ भने झैँ सडकमा गो ब्याक इन्डिया भन्ने नारा लगाएर इन्डिया ब्याक हुनेवाला छैन ।
दोस्रो विकल्प हो– हाल जल्दो बल्दो रूपमा देखिएको समस्यालाई सुरक्षित अवतरणका लागी नेपाल सरकार, भारत सरकार र चिन सरकारको संयुक्त छलफल तत्काल सुरु गर्नुपर्दछ । किनकि, यो ८० किलो मिटर लामो सडकले भारतको उत्तर खण्डबाट नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसम्म जोड्ने भएकाले यो सडकको लाभग्राही पनि यी तिन देश नै हुने हो ।
तसर्थ , तीन देशले आफ्नो भूमिको स्वामित्व आफै रहने र सडक सञ्चालनको लागि साझा लाभ लिने किसिमको प्रस्तावलाई त्रि–देशिय छलफलका लागि प्रस्ताव टेबुल गर्न सकिन्छ तर यी दुवै विकल्प प्रयोग गर्नका लागी नेपाल सरकारले आफ्नो सामर्थ्य राख्न सक्नु पर्दछ र समन्वय गर्न सक्नु पर्दछ । याे विषयमा चीन हिजोदेखि नै मौन छ, कुरै सुन्दैन दिल्लीलाई परापुर्बकाल देखि नै राजनीतिक सल्लाहकार मानिआएको र आज यो प्रस्तावले सम्बन्धको दुरी बढाउँछ सत्ताको आयु घट्छ भनेर खुट्टा कमाउने हो भने राष्ट्रियताका लागि सडकमा रगत बगाई रहेको युवाहरूले यी नेता र नेतृत्वको बिकल्पका लागि समय खर्च गर्न दिन नआउला भन्न सकिन्न । अतः सीमा विवादमा नेतृत्वकाे अग्नी परीक्षामा खराे उत्री सामर्थ्य र समन्वय देखाउने कि लम्पसार पर्ने ?