लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २६, २०७७
काठमाडौँ । कुनै एक समय थियो मानिसहरूले डा. बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिमा 'रोलमोडल'का रूपमा लिइन्थ्यो । तत्कालीन माओवादी हुँदा त उनकै नाम सुनेर पनि कतिपय कार्यकर्ताहरू लडाइमा होमिएका थिए ।
२०२७/२०२८ तिर राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए। राजनीतिक गतिविधि भनेका विद्यार्थी सङ्गठन र तीनको आवरणमा हुने गतिविधिमा सीमित थिए । कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित थिए अर्थात् फुटेका थिए । नेपाली काँग्रेसका अधिकांश नेताहरू प्रवास तिरै नै थिए। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेविसङ्घ भरखरै गठन भएको थियो।
अखिल पनि भरखरै गठन भएको थियो । क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी अखिल र नेविसङ्घ भनेर चुनाव लड्थे । त्यस मध्ये अमृत क्याम्पसमा भने प्यानल सहित चुनाव हुँदैनथ्यो । तर वामपन्थी विचार बोक्नेहरूको प्रभाव भने थियो । डा. बाबुरामको राजनीतिक चेतना त्यति वेला राजतन्त्र विरोधी मात्रै थियो । काँग्रेस वा कम्युनिस्ट के हो भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । उनी आफूलाई मुलत साम्यवादी भन्दा पनि राजतन्त्र विरोधी भनेर चिनाउन मन पराउँथे ।
समय क्रममा पछि नेकपा चौम हुँदै संयुक्त जनमोर्चा र माओवादीसम्मको राजनीतिक यात्रामा पुग्दासम्म कम्यूनिस्ट बिचारलाई सत्ताको तालाेसँचो प्राप्तिको मध्यम् बनाउन उनीलाई सफलता मिल्यो । काठमाडौँको बाटो फराकिलो बनाउने काम उनी प्रधानमन्त्री भएकै समयमा भयो । जसले गर्दा काठमाडौबासीले उनलाई राम्रोसँग सम्मान गर्नै नेताको उपमा दिन्छन् । १० वर्ष भूमिगत रहेका भट्टराई बिसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा देशमै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर गोरखाबाट विजयी हुने मध्येका एक सांसद बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । त्यसै गरी २०७४ को निर्वाचनमा पनि उनी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हराएर नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट विजयी प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
बाबुराम भट्टराई २०६५ भदौदेखि २०६६ वैशाखसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गणतन्त्र नेपालको पहिलो मन्त्री मण्डलमा अर्थमन्त्री सम्हाल्न पुगे । उनले २०६५ असोज ३ गते प्रस्तुत गरेको आव २०६५/६६ को बजेटलाई एउटा उत्कृष्ट बजेटको रूपमा लिइन्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको स्पष्ट खाकासहित सो बजेटमा प्रस्तुत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, साना किसान र साना घरेलु उद्यमीलाई ऋण मिनाहा, सामाजिक सुरक्षामा व्यापक विस्तार, ठुला पूर्वाधार विकास, द्वन्दप्रभावितलाई राहत र क्षतिपूर्ति, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, राजश्व वृद्धि कार्यक्रम आदि विशेष उल्लेखनीय मानिन्छ । सुशासनमार्फत सो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको ३३ प्रतिशत राजश्व वृद्धि नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च मानिन्छ ।
उनी राजनीतिक रूपमा झनै निष्क्रिय झैँ देखिएका राईलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जनता समाजवादी पार्टीभित्रको पाँचौँ नेताको रूपमा ग्रहण गरेको छ । निर्वाचन परिसरमा उनले आफू सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएर निकट सहकर्मीहरूलाई आश्वस्त पार्न देखिने र देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पुगेको देखिन्थे ।
डा. भट्टराई सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र कठिन मोडमा पुगेको अवस्थामा २०६८ भदौदेखि २०६९ फागुनसम्म नेपालको ३५औँ प्रधानमन्त्री वने ।
तर जब उनी माओवादीबाट बिरक्तिएर नयाँ शक्ति नामको पार्टी खोले त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा ओरालोतर्फ लागेको छ । दोस्रो संविधानसभा संविधान घोषणा भएपछि ५७ बुँदे असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेर माओवादी पार्टी र संसद् पदसमेत त्यागेका उनले त्यसपछि ‘नयाँ शक्ति’ नामक पार्टी गठन गर नयाँ बाटो निर्माण गरे हिँड्ने कोसिस गरेका थिए ।
माओवादीबाट उनीसँगै नयाँ शक्ति गठनमा सहभागी हुने धेरै नेताहरू पुरानै घरमा फर्के केही अपवाद मात्रै उनीसँग बाँकी रहेको अवस्था छ । उनले आफूसँग जाने नेता कार्यकर्ताहरूको बचाउ गर्न नसकेपछि नयाँ शक्तिलाई लगेर उपेन्द्र यादवको समाजवादी फोरममा लगेर मिसाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनी उपेन्द्र यादवभन्दा बरीयतामा तल बसेर काम गर्न राजी भएर नै नयाँ शक्तिलाई समाजवादी फोरममा मिसाएका थिए । यसअघि उनले प्रचण्डले पार्टी कब्जा गरेको भन्दै छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दा बाहेक उनी समाजवादी पार्टी र हालै नवगठित जनता समाजवादी पार्टीमा भने आफ्नो बरीयतालाई मात्र होइन भूमिकामा समेत झन् कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । उनीबाहेक केन्द्रीय समितिको २५ जनाभित्र आफूसँगका कसैलाई पनि आफ्नै बरीयतामा पनि टिपेक्स लगाएर सच्याउँदा समेत उनी खुसी नै देखिने र देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पुगेको देखिन्छन् । उनको वरियताक्रम हेर्दा अशोक राईको भन्दा पनि तल राखिएको छ । यसो हेर्दा तेस्रो र चौथो वरियताक्रममा रहेका भनिएका वरिष्ठ नेता द्वय अशोक राई र डा. बाबुराम भट्टराईको भूमिका र राजनीतिमा क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भएको प्रस्टै देखिन्छ ।
तत्कालीन एमालेभित्रका थोरै अनुशासित, शालीन र भद्र नेताको छविमा रहेका अशोक राईले २०६५ सालमा रुपन्देहीको बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । पूर्वी नेपालको खोटाङबाट राजनीतिक सुरु गरेका राईलाई एमालेभित्र निकै शक्तिशाली नेताको रूपमा मानिन्थ्यो । तत्कालीन एमालेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीकै हाराहारीमा हैसियत बनाएका राई एमालेमै छँदा तीन पटक मन्त्री समेत भए । सङ्गठन र विचारप्रति प्रतिबद्ध भएका उनी सङ्गठन प्रमुख भएकै कारणले पार्टी फुटाएर जाँदा एमालेका धेरै नेताहरूले तपाइ हामीले बनाएको पार्टी हो नछाड्नुस् भनेर अनुरोध गरिने नेता भित्र पर्दथे ।
उनले तत्कालीन एमाले छाडेर २०६९ मा सङ्घीय समाजवादी पार्टी निर्माण गरे । पार्टी बनाएको राईले तीन वर्षमै फोरमसँग एकता गर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसको चार वर्षपछि फोरमसँग नयाँ शक्तिसँग एकतामा लगे । नयाँ पार्टी गठन गरेपछि उनीसँग गएका धेरै नेताहरूले साथ छाडे । विजय सुब्बा, केशव स्थापित, अजम्बर काङमाङ लगायतका नेताहरू तत्कालीन एमालेमै फर्किए । सुब्बा नेकपाको सांसद भने केशव स्थापित प्रदेश संसद् र प्रदेश मन्त्री भई हाल हटाइ सकेको अवस्थामा छन् । रिजवान अन्सारी वीरबहादुर लामाहरुले छुट्टै पार्टी नै गठन गरे । राईको एउटा स्वभाव के हो भने उनी कहिल्यै संस्थापन पक्षतिर लाग्न नसक्ने, बैठक हुँदा पनि आफ्ना धारणा स्पष्ट राख्न सक्ने नेताको छवि बनाइरहेका थिए । २०५४ सालमा तत्कालीन एमाले विभाजन हुँदा पनि उनी संस्थापन छाडेर माले पार्टी बनाउन तर्फ लागेका थिए ।
जति बेला आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोलेर काम गरिरहेका थिए । त्यतिबेलैदेखि उनलाई सहयोगीहरूले एकपछि अर्को गर्दै साथ छोड्दै गएका छन् । तर उनी आफ्नो बाटोमै निरन्तर लागिरहे । एमालेछाडेपछि केही सहयोगीहरू लिएर दुई फरक फरक धारका पार्टीसँग आफूलाई समाहित गराउँदै भने लगी रहेका छन् ।
२०६९ मङ्सिर ७ गते तत्कालीन एमाले छाडेर सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरेका राईले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावको एक सिट पनि प्रत्यक्षतर्फ जित्न सकेनन् । तर समानुपातिकबाट ५ वटा सिट ल्याउन भने सफल भएका थिए र उनी आफै समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य भए । प्रत्यक्षमा भने एमालेमा रहँदा २०४८ र २०५१ सालमा खोटाङबाट उनले निर्वाचन जित्न सफल भएका थिए । लामो समय आफूले निर्माण गरेको पार्टीलाई बचाउन सकेनन् र अशोक राईले चार वर्षपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसँग २०७२ जेठ २२ गते एकीकरण गरी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल गठन गरेका थिए । फोरम नेपालसँगको एकतापछि उनी राजनीतिक रूपमा करिब करिब ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।
फोरमसँग एकता गरेपछि २०७४ सालमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचनमा भाग लिएका अशोक राईलाई तत्कालीन एमालेका नेता जयकुमार राईले भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए । त्यसयता उनी राजनीतिक रूपमा झनै निष्क्रिय झैँ देखिएका राईलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जनता समाजवादी पार्टीभित्रको पाँचौँ नेताको रूपमा ग्रहण गरेको छ । निर्वाचन परिसरमा उनले आफू सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएर निकट सहकर्मीहरूलाई आश्वस्त पार्न देखिने र देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पुगेको देखिन्थे ।