लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २९, २०७७
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई जेठ २२ मा पत्र लेख्यो– ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपषिदको निर्णय बमोजिम कोरोना भाइरस९कोभिड १९० को सङ्क्रमणको समयमा कुनै पनि भेला, सम्मेलन, अधिवेशन तथा बैठक गर्न नपाउने भएकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिको मिति ०७६–०२–२६ गते बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा हुने बैठक लकडाउन सम्बन्धी नेपाल सरकारको आदेश विरुद्ध भएकाले सो बैठक रोक्नु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ ।’ त्यही दिन यही ब्यहोराको पत्र रेडक्रसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि लेखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ०७६ भदौ २४ गते नेपाल रेडक्रसको मुद्दाको फैसला आदेश दिएको थियो– ‘आवधिक निर्वाचन तत्काल गर्नु ।’ कानुनी क्षेत्रमा दक्खल राख्नेहरूका अनुसार तत्कालको अर्थ बढीमा ३५ दिन भित्र गर्नु भनेको हो । तर, नेपाल नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले न्यायिक आदेशलाई समेट उल्लङ्घन गर्दै विभिन्न बहानामा निर्वाचन गरिरहेका छैनन् । जब कि थापा स्वयंले न्यायालयमा ‘सेटिङ’ मिलाएर यस्तो फैसला गराउन सफल भएका थिए ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा रेडक्रसको गतिविधि छानबिन गर्न ०७६ फागुनमा एउटा समिति बनाएको थियो । पदमप्रसाद खतिवडा सहितको उक्त समितिले रेडक्रसमा ठुलो अनियमितता भएकाले आवश्यक कार्यवाही गर्नु भनेर चैत्र पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै कोरोना सङ्क्रमण विस्तार हुन थालेकोले सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो । तर, लकडाउनको सरकारी निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दै सञ्जीव थापा नेतृत्वको रेडक्रस सोसाइटीले संस्थाको दोहोलो काढ्ने कुरालाई निरन्तरता दिइरहेका छ । लकडाउनका बिचमा रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरेर कोरोना सङ्क्रमित जिल्लाहरूबाट आफन्त/ नातागोतालाई राजधानी भित्राउने एक किसिमको धन्दा नै चलाइएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा र उनी नेतृत्वको कार्य समितिले अनियमितताको चाङ लगाई रहँदा पनि नियामक निकायले कुनै पनि कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडी बढाइएको छैन । लकडाउनका बेलामा रेडक्रस अध्यक्ष थापाले महाधिवेशन गर्ने तयारी समेत गरेका थिए । महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब ३ सय बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने व्यवस्था रहेको छ । अध्यक्ष थापाले प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँ ल्याउनका लागि केन्द्रबाटै गाडीहरू पठाउने तयारी समेत गरेका थिए । तर, केहीले कोरोनाले लकडाउन घोषणा गरिरहेको बेला महाधिवेशन गर्नु गलत सन्देश जाने सुझाव दिए । थापा सहमत त थिएनन । तर, उक्त सुझाव स्वीकार गर्न बाध्य भए । यसपछि उनले देशभरिबाट केन्द्रीय सदस्यहरू बोलाएर केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने योजना बनाए । थापाले लकडाउन उल्लङ्घन गर्न लागेको थाहा पाएपछि दुई–दुई वटा निकायले पत्र नै लेख्नु परेको छ । तर, पनि अध्यक्ष थापाको ज्यादती रोकिएको छैन ।
‘खुलेआम आफ्नै आँखा अगाडि भ्रष्टाचार भएको देख्दादेख्दै पनि समाज कल्याण परिषद्, त्यसैले बनाएका योजना आयोगका सदस्य सहितका विभिन्न चार वटा भन्दा बढी छानबिन समितिहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग र संसदीय समिति केवल निर्देशनको खात लगाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । तर कसैले पनि कारबाही गर्न नसक्नुमा रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थालाई दुहुनो गाई बनाएर अनियिमत गरिएको रकाम उल्लेखित संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीले पनि कतै केही हिस्सा पाएर मौनता साँधिरहेका छन् वा संरक्षण त गिररहेका छैनन्’ भनि सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
अनियमिततामाथि अनियमितता
०७६ असार मसान्तमै रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण अवधि सकिइसकेको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार समाज कल्याण परिषद्बाट सिफारिस सहित अडिट प्रतिवेदनहरू संलग्न गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उपस्थित भएपछि संस्थाको नवीकरण हुन्छ । जिल्ला प्रशासनले संस्था नवीकरणको लागि रीत पुर्याएर आउन रेडक्रस सोसाइटीलाई पटक–पटक ताकेता पनि गरेको छ । तर, थापा नेतृत्वको कार्य समितिले न्यूनतम कागजातहरू समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । किनभने संस्थाको हिसाब चुस्त दुरुस्त छैन । अडिट प्रतिवेदन गोलमाल छ । त्यसैले त्यसैले १ वर्षदेखि संस्था नवीकरण बिना नै चलिरहेको छ । वर्तमान कानुन अनुसार रेडक्रस सोसाइटी अवैध हुँदाहुँदै पनि अरबाैंको काराेबार भइरहँदा पनि नियामक निकाय तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहिरहेकाे छ ।
केन्द्रीय कार्यालय सोल्ठीमोडमा करिब ४० वटा गाडी, ४०० वटा मोटर साइकल छन् । यसै गरी जिल्लाहरूमा करिब १०० गाडी र ३५० वटा मोटर साइकलहरू नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका छन् । ती कुनै पनि सवारीसाधनको कर तिरिएको छैन । नवीकरण गरिएको छैन । यो अनियमितताको पोल खुलेर यातायात व्यवस्था कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गरेपछि केन्द्रका एकाध गाडीको मात्र कर तिरेर पनि माथिको ओभानो देखाउन खोजिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले हालसम्म घर बहाल तथा सम्पत्ति कर पनि नबुझाउने संस्थामा पर्दछ । जब कि यो छुट नियम कानुनले छुट दिँदैन । महानगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरिरहेको छ । भृकुटीमण्डपस्थित निमार्णधिन ब्लड बैङ्क भवन पनि पुनःनिमार्ण प्राधिकरणबाट स्वीकृत छैन । यो भवनको निमार्णमै ठुलो अनियमितता भएको छनबिन समितिले औल्याएको छ ।
थापा नेतृत्वको रेडक्रसले वैदेशिक सहायताबाट आएको कुनै पनि कार्यक्रमको लागि स्वीकृति गराएको छैन । समाज कल्याण परिषद्को नियमावली अनुसार कार्यक्रम अनुगमन पनि गराइएको छैन । परिषद्को पटक–पटकको ताकेता र निर्देशनलाई पुर्णरुपमा बेवास्ता गरिरहेको छ । २०७५ चैत्र मसान्तमा गर्नु गर्ने महाधिवेशनलाई अनेकन वहानावाजी देखाइ स्थगित गरिरहेको छ । स्वयंसेवाको नाममा आफैले निर्णय गरेर तलब, भत्ता खाने गरिएको छ । तर, त्यस अनुसारको कुनै पनि कर बुझाइएको छैन । कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिन नसकेका कारण पनि संस्था नवीकरण हुन नसकेको हो । पदाधिकारीहरूले रेडक्रसका सवारी साधन र अन्य स्रोतलाई निजी सरह प्रयोग गरिरहेका छन् । रेडक्रसको तलब खुवाएर घरको भान्से, ड्राइभर समेत राख्ने गरेको विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भित्रै पटक पटक विरोध समेत हुने गरेको छ ।
विधानमा उस्तै सेण्डीकेट छ । अपवाद बाहेक प्रत्येक जिल्लाका सभापति, मन्त्री (सचिव) कम्तीमा २० वर्षदेखि ४० वर्षसम्म एउटै व्यक्ति बनिरहेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा समेत १५ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्म पदाधिकारी, अध्यक्ष एउटै व्यक्ति एउटै पदमा बसेर हालीमुहाली चलाइरहेका छन् । उजुरी पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौैले एक वर्ष अघि विधान परिमार्जन समेत गरिदिएको छ । तर, एक वर्षदेखि संशोधित कार्यान्वयन गरिएको छैन । कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा समेत चरम नातावाद लागू गरिएको छ । रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र करिब ४० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, जिल्ला सभापति र मन्त्री (सचिव) का मात्र छोरा/बुहारी,छोरी/ज्वाइँ, भाइ/भजिजा/भान्जालगायतले भरिएको छ । यस्तो नातावाद ७७ वटै जिल्ला शाखाहरूमा कायम रहेको बताइन्छ ।
कारबाही गर्न सिफारिसका चाङ
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले ०७६ फागुन ३० गते रेडक्रसका पदाधिकारी समेतलाई बोलाई आवश्यक छलफल गरेको थियो । यो छलफलपछि समिति ठुलो अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यस्तै सांसदकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत ०७६ फागुन ८ गते रेडक्रसका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । रेडक्रसको अनियमितता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बिटाका बिटा उजुरी परेका छन् ।
रेडक्रसका भ्रष्टाचारमाथि निरन्तर उजुरी परिरहेपछि अख्तियारले ०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । छानबिनका क्रममा केन्द्रीय गोदाम निमार्णका लागि भक्तपुरमा ६ करोड ३० लाख खरिद गरिएको जग्गाबाट मात्र १ करोड ९३ लाख कमिसन खाएको पुष्टि भएको थियो । ८५ आना जग्गा खरिद गरिएकोमा करिब ४ आना जग्गा कम पाइएको थियो । यस हिसाबले जग्गाबाट मात्र झन्डै ३ करोड भ्रष्टाचार भएको छ ।
०७५ मा समाज कल्याण परिषद्ले लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा रेडक्रसमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । यस समितिले ‘रेडक्रसभित्र ठुलो अनियमितता, भ्रष्ट्राचार भएको देखिएकोले पदाधिकारी सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नु’ भनेर सिफारिस गरेको छ । त्यसै गरी समाज कल्याण परिषद्को ०७६ मा मोहन रमण भट्टराईको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यस समितिमा सिए कौशलेन्द्रकुमार झा लगायत सदस्य थिए । उनीहरूले ३३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन दिँदै रेडक्रसका पदाधिकारीहरूलाई ‘तत्काल बर्खास्त गर्नु’ भनेर सिफारिस गरेको थियो । तर, यी दुवै प्रतिवेदनको सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
समाज कल्याण परिषद्ले नै रेडक्रसमाथिको अनियमितता छानबिन गर्न होमनाथ चालिसेको नेतृत्वमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो । उ उक्त समितिले रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रशासनिक खर्च, साधन स्रोतको व्यवस्थापन, विकास परियोजना, वैदेशिक सहायताका लागि समाज कल्याण परिषद्सँग स्वीकृति लिए/नलिएको समेत अध्ययन गरेको थियो । कुनै स्वीकृति नलिएको पाइएकोले कारबाही गर्नु पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदनको सिफारिस पनि बेवारिस नै छ । स्रोतका अनुसार कारबाही नहुनुको मूल कारण रेडक्रस अध्यक्ष थापाले जहाँसुकै पुर्याउने पैसाको बिटा नै भएको बताइन्छ । जसले अधिकांश नियमन गर्ने निकाय पत्र लेखेर कारबाही गरेजस्तो देखाए आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन् ।
रक्त सञ्चार केन्द्रको सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भनी अख्तियार उजुरी परेको थियो । अख्तियारले छानबिन गर्दा पुष्टि भएपछि थापा नेतृत्वको पदाधिकारीहरूबाटै करिब बिस लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशन भएको थियो । यस्तै ०७६ मै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय जेनेभाबाट आएको स्कुलिङ मिसनले नेपाल रेडक्रसमा भएको आर्थिक गतिविधिको लागि थप छानबिन गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, पनि सरकार भने रमिते बनेर बसिरहेको छ । सरकारको यस्तो शैली देख्दा इमानदार रेडक्रसकर्मीहरुले अचम्म मान्नु परिरहेको छ ।
जनकार मानिसहरू भन्न थालेका छन् ‘खुलेआम आफ्नै आँखा अगाडि भ्रष्टाचार भएको देख्दादेख्दै पनि समाज कल्याण परिषद्, त्यसैले बनाएका योजना आयोगका सदस्य सहितका विभिन्न चार वटा भन्दा बढी छानबिन समितिहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग र संसदीय समिति केवल निर्देशनको खात लगाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । तर कसैले पनि कारबाही गर्न नसक्नुमा रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थालाई दुहुनो गाई बनाएर अनियिमत गरिएको रकाम उल्लेखित संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीले पनि कतै केही हिस्सा पाएर मौनता साँधिरहेका छन् वा संरक्षण त गिररहेका छैनन्’ भनि सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।