लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | असार ०९, २०७७
काठमाडाै । सत्तारुढ दल नेकपाकाे भतृसंस्था अनेरास्ववियू र नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नअसुल्न र अभिभावकलाई नतिर्न आग्रह गरेका छन् ।
अनेरास्ववियूले निजी शैक्षिक संस्थालाई लकडाउनको अवधि जारी रहँदासम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नअसुल्न आग्रह गरेको छ । अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले २०७७ असार ८ गते सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याब्सन)लाई लकडाउनका समयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने आग्रह गर्नुभएको हो ।
आइतबार प्याब्सन र एनप्याब्सनले लकडाउनबीच पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै शुल्क लिने भने अपिल जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा विद्यार्थी र अभिभावकको ढाडसेक्ने गरी लकडाउनको कष्टकर बेलामा पनि शुल्क असुल्ने अभिप्रायस्वरुप जारी गरिएको अपिलप्रति अनेरास्ववियूको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कोरोना कहरका कारण लकडाउनले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक चौतर्फीरुपमा आक्रान्त भएका बेला हठात् शुल्क उठाउने निजी विद्यालय सञ्चालकको आह्वानप्रति भर्तसनासमेत गरिएको छ 'हामी सबैलाई थाहा छ यतिबेला लकडाउनका कारण मुलुकमा झण्डै ९० लाख विद्यार्थी शिक्षालय जानबाट रोकिएका छन् । अझ विद्यालय तहमा कलिला बालबालिका पढ्ने भएकाले कोरोना कहरका दृष्टिले विद्यालय क्षेत्र झनै संवेदनशील छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले लिएको नीति र विद्यार्थी अभिभावकले बेहोरिरहेको सङ्कटलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी एकतर्फीरुपमा शुल्क उठाउने आह्वान आपत्तिजनक छ ।'
अनेरास्ववियूले कोरोना कहरको त्रासदी, अभिभावकको विकाराल अवस्था र विद्यार्थीको तनावपूर्ण मनोविज्ञानलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरी विद्यालय बन्द रहेका बेला शुल्क माग्न गरिएको अपिललाई अवज्ञा गर्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा यसप्रकारको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत निजी विद्यालयसँग आग्रह गरेको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालयमा उपस्थित भई सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यार्थीको भर्ना अभिलेख अद्यावधिक गर्न २०७६ सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्न, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न आइतबार सूचना प्रकाशित गरी अपिल गरेका थिए ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घले शैक्षिक संस्था पूर्णरुपमा नखुलेसम्म विद्यालयमा कुनै पनि शुल्क नतिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ । नेविसङ्घका अध्यक्ष राजिव ढुङ्गानाले २०७७ असार ८ गते सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बन्दाबन्दीका कारण घरमै सीमित भएर बसेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक शुल्क चुक्ता गर्न लगाउनु हास्यास्पद कुरा भएको बताउनुभयो ।
'कोरोना सङ्क्रमणका कारणले तीन महिनौँदेखि मनोवैज्ञानिकरुपमा समेत त्रसित, तनाव र दबाब झेलिरहेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई यस अवधिको शैक्षिक शुल्क चुक्ता गर्न लगाउनु भत्र्सनायोग्य छ', उहाँले भन्नुभयो । नेविसङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयको वैशाख २२ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयलेसमेत अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि तहको भर्ना नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश गरे पनि विद्यालय सञ्चालकले गरेको आग्रह दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले प्याब्सन र एनप्याब्सनले यसरी रकम तिर्न अपिल गरे पनि शिक्षा मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । नेविसङ्घले प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई तुरुन्त उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ । शैक्षिक संस्था बन्द भएको अवधिमा निजी विद्यालयले शुल्क असुले नेविसङ्घ आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।