अमित कुमार कर्ण | दृष्टिकोण | असार ०९, २०७७
नागरिकता सम्बन्धी कानुन राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको अति संवेदनशील विषय हो । वि.स.२०७२ साल असोज ३ गतेका दिन संविधान सभाबाट दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले पारित गरिएको संविधानमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कि नदिने ? वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने विवाद यथावत् राख्दै 'नेपालको संविधान २०७२' जारी गरिएको थियो । यो विषयलाई ऐनबाट समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारले नागरिकता संशोधन विधेयक २०७५ साल साउन २२ गतेका दिन सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएका थियो । विगत २ वर्षको गहन छलफल पश्चात् संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान सहितको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतको निर्णयबाट पारित गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएको छ । जसमा वंशजको आधारमा, जन्मको आधारमा, अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता तथा गैर-आवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । अरु प्रावधानहरूमा त्यति धेरै विवाद नभए पनि वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी प्रावधानका विषयमा भने संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिलादेखि हालसम्म पनि विवाद सतहमा आइरहेको छ ।
अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई मधेससँग केन्द्रित गरेर हेर्ने खालको जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपमै रहेको छ । जसले यो विवादलाई झन् जटिल बनाउने गरेको छ । नेपालको खुल्ला सिमानाले गर्दा भारत, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र भुटानको नागरिकहरूको सहज प्रवेशले नेपाली नागरिकहरूको हक, अधिकार तथा राष्ट्रियता माथि बारम्बार नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो भन्ने कुरामा असहमत हुने ठाउँ छैन ।
हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थिति, खुला सिमाना, जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण, भौगोलिक अतिक्रमण, यी सबै हिसाबबाट नागरिकता खुकुलो गर्ने विषयमा देश लचिलो हुन सक्दैन । हुनुहुँदैन । संविधानको धारा १८ मा समानताको हक भएको व्यवस्थामा 'सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।' जस्तै पुरुष र महिला बिच विभेदकारी नीति अवलम्बन नगरी समान व्यवस्था अपनाउनु उपयोगी देखिन्छ ।
अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विषय प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने विषय हो । यसलाई घटना विशेष, व्यक्ति केन्द्रित र परिस्थितिको केन्द्र बनाए हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । राज्यले कानुन निर्माण गर्दा वर्ग विशेष, समुदाय केन्द्रित र जातीय आधारमा कानुन निर्माण गर्नु झनै हुँदैन । समग्र राष्ट्रको हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर यस्ता कानुन निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पछिल्लो सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले जसरी नेपालको नक्सालाई जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाबाट संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप भित्रको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेट्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले संविधानको संशोधन गरी राष्ट्रिय एकताको परिचय दिएको थियो त्यही प्रकारले नागरिकता संशोधन विधेयक पनि पारित गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । यसले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू राष्ट्र प्रतिको माया र एकता अझ प्रबल छ भन्ने सन्देश दिने सफल भएको भए राम्रो हुने थियो ।
राजनैतिक परिवर्तन पछि हरेक पटक नागरिकता वितरण गर्ने नीतिमा परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ । पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०१९ सालमा जारी गरिएको थियो । तर केही शक्ति सम्पन्न विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि सहज होस भनेर एक वर्ष नहुँदै उक्त प्रावधानलाई परिवर्तन गरिएको इतिहास छ । जनआन्दोलन ०६२/०६३ को राजनैतिक परिवर्तन पछि नागरिकता ऐन तथा नीतिलाई धेरै सहज बनाई गाउँ गाउँमा टोलीहरू पठाई नागरिकता व्यापक रुपमा वितरण गरियो । त्यस बेलामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा गैर नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गरेको जनमानसबाट धेरै आवाजहरू उठिरहेका छन् । सरकारले कति जना गैर नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको विवरण न सार्वजनिक गर्न सक्यो न त वितरण गर्नेलाई कारबाही नै गर्न सक्यो । त्यस कारण पनि यी आवाज मुखरित हुनु केही हदसम्म जायज मान्न सकिएला ।
नागरिकता सम्बन्धी विषय राजनैतिक उद्देश्य पूर्ति तथा सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र बनाइनु खोज्नु गलत हुन जान्छ । यसले राष्ट्रको नीति, नियम तथा राष्ट्रियतालाई एकदमै कमजोर मात्र होइन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । अतः नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा देशले कठोर नीति अवलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ । किन भने क्षेत्रीय राजनीति, भौगोलिक बनावट, खुल्ला सिमाना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक एक रुपताले गर्दा आफ्नै नागरिक नागरिकता विहीन तथा राजनैतिक अधिकार विहीन हुन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ ।
भारतीय तथा अमेरिकी व्यवस्था कस्तो छ ?
भारतमा सन १९५५ मा भारतीय नागरिकता ऐन जारी भइसकेपछि बेला बेलामा धेरै पटक संशोधन भई सकेको छ । कुनै पनि विदेशी नागरिकले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरी सकेपछि लगातार सात वर्षसम्म बसोबास गरे पछि निवेदन दिनुअघि १२ महिना भने अनिवार्य भारतमै बसेको हुनुपर्छ । लिङ्गका आधारमा विभेद गरिएको छैन । नेपालको जस्तो प्रावधान नगरेर महिला र पुरुष दुवैको लागि व्यवस्था भने गरिएको छ । साथै भारतीय नागरिकले कुनै अरु देशको नागरिकता लिएको खण्डमा भारतीय नागरिकता स्वतः खारेजी हुने व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय नागरिकता ऐन जारी भए पनि हालसम्म देश भरिनै नागरिकता सम्बन्धी प्रमाणपत्र भनेर सबै नागरिकलाई बाड्न भने सकेको अवस्था छैन । विभिन्न प्रायोजनको लागि आधार कार्ड, रासन कार्ड, प्यान कार्ड, भोटर आइडी कार्ड जारी गर्ने गरेको छ ।
विदेशी व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको तीन वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकाको आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन, १९५२ अनुसार अमेरिकामा पनि महिला, पुरुष वा तेस्रोलिंगी सबैका लागि समान व्यवस्था छ। अमेरिकाको नागरिकताका लागि निवेदन दिनुअघि अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न, पढ्न र लेख्न जानेको हुनुपर्छ ।
हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थिति, खुला सिमाना, जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण, भौगोलिक अतिक्रमण, यी सबै हिसाबबाट नागरिकता खुकुलो गर्ने विषयमा देश लचिलो हुन सक्दैन । हुनुहुँदैन । संविधानको धारा १८ मा समानताको हक भएको व्यवस्थामा 'सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।' जस्तै पुरुष र महिला बिच विभेदकारी नीति अवलम्बन नगरी समान व्यवस्था अपनाउनु उपयोगी देखिन्छ ।