लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ०९, २०७७
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिएका बेला सत्तारुढ दलभित्रको एमसीसी लगायतका विषयमा देखिएका किचलोले सरकार अलमलमा मात्र परेको छैन बिस्तारै कुहिरो काग जस्तो बनिरहेको छ । सरकारले कोभिड–१९ का लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको विषयलाई लिएर दलभित्रै सरकारको आलोचना हुनु, सरकारद्वारा निर्माण गरिएको उच्चस्तरीय समन्वय समिति निष्क्रिय हुनु वा बनाइनु , लकडाउन खुकुलो बनाउँदा पनि उचित स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरू अपनाउने विधिको विकास नहुनु जस्ता घटनाक्रमले सरकार अलमलिइरहेको स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणसँग जुध्न सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा जनतामा आक्रोश मात्रै बढेको छैन सत्तारुढ दलभित्रबाट निकै कडा आलोचना सुरु भएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस लगायत विपक्षीको साथ र सहयोग पाइरहेको बेला पनि सरकारले तीन तीन महिनाको लकडाउनको अवधिमा कुनै तयारी नगरेको भनेर सरकार प्रति सर्वत्र आलोचना र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले लकडाउन लगायतका सम्पूर्ण निर्णय, आह्वान र अपिललाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न तथा आम जनसमुदायमा पनि त्यस्तै सन्देश प्रवाह गर्न, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थालगायत राज्यका आधिकारिक निकायसँगको समन्वयमा सचेतना, पूर्व तयारी र सहयोगका लागि आम नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारको आग्रहलाई सबै पक्षले स्वीकार गरी घरमै बसेर सरकारलाई अभूतपूर्व रुपमा सहयोग गरे । केही खास खास र अत्यावश्यक सेवा बाहेक जनताहरूले सरकारको नियम पालना गरेका थियो । तीन महिनासम्म नेपाली नागरिकहरूले लकडाउनको पालना मात्रै गरेनन् उनीहरूले सरकारलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी कोरोना सङ्क्रमण गर्न बारम्बार झकझक्याउँदा पनि सरकार र सरकारी संयन्त्रले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको गुनासोको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
पार्टी भित्रका असहमतिको बाबजुद पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा सांसदमा अनुमोदनको लागि एमसीसी गयो भने नेकपाका सबै सांसदले भोट हाल्छन् वा फ्लाेस क्रस गर्छन् त्यो त समयले नै बताउला तर नेकपा एक रहने वा नरहने भन्ने संकट भने एमसीसीले पैदा गरिदिएको छ ।
लकडाउनको समयमा सरकारको सबै संयन्त्र व्यस्त रहनुपर्नेमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केही मन्त्री मात्रै व्यस्त भएको सन्देश जनस्तरमा दिने काम भयो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनेदेखि नै रक्षा मन्त्री पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडा, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट मध्यरातसम्मै काममा व्यस्त हुनु भयो । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई आफू मातहतका निकाय, वायुसेवा, होटेल तथा अन्य तहलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी लिएर खट्नु साथै आवश्यक परे सबै होटेललाई क्वारेनटाइन बनाउने, निगमलाई आफैँ जमानी बसेर सामान लिन पठाउने लगायतको जिम्मेवारी लिएको जानकारी दिइयो । तर, सिंहदरबारमा बसेर जति नै काम गरेको भनेर प्रचार प्रसार गरे पनि लकडाउनका पहिलो र दोस्रा चरणको बेला सर्वसाधारण हिँडेरै गाउँ फर्किएको विषयले सर्वत्र ठाउँ पायो । सरकारले गाउँ फर्कन चाहने नागरिकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सकेन । जसका कारण सरकार निकै आलोचित हुन पुग्यो ।
सुरुमा स्थानीय सरकारले असहयोग गर्दा सयौँ मानिस हिँडेरै गाउँ जान बाध्य भएका थिए । कतिसम्म भने आठ–१० दिन लगाएर सर्वसाधारणहरू घर पुगेको विषय सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल भरिए । त्यसपछि काठमाडौँमा रहेका सांसद र स्थानीय प्रशासनले घर जान चाहने नागरिकका लागि र बाटोमा अलपत्र परेकालाई गाडी खोजेर घर पठाए । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले घर जान चाहनेका लागि दुई दिन गाडी खुलाउने निर्णय गरे पनि सुरक्षा व्यवस्थाका कारण गृह मन्त्रालयले खुलाउन नचाहेपछि त्यतिकै रोकियो । जसले गर्दा सरकारी निर्णयहरू विवादमा पर्न थाले ।
कोरोना अघि नै सत्तारुढ दलभित्र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस सतहमा आएको थियो । त्यसको समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमण भित्रिएपछि सरकार त्यसको नियन्त्रण गर्न लाग्यो जसलाई सबै पक्षको साथ रह्यो । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै सो परियोजना बारे उल्लेख गरेपछि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र सांसदहरू त्यसको विपक्षमा कोही सार्वजनिक र कोही भित्री रुपमा उभिएका छन् । सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरे पनि सांसदबाट एमसीसी पास गर्ने विषय झनै जटिल बन्दै गएको छ ।
सरकारलाई यही असार १६ गतेभित्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने दबाबमा छ । त्यस कारण सत्तारुढ दलका नेताहरू कोरोना कहर भन्दा अहिले एमसीसीको सङ्कटले गाँजेको छ । नेकपा लागि एमससी पार्टीमा गलपासकाे रुपमा तेर्सिएको छ । कोरोना नियन्त्रण र क्वारेनटाइन निर्माण तथा विदेशबाट आउने नागरिकको व्यवस्थापनमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसकेको सत्तारुढ दलका नेताहरू अहिले कोरोनालाई भन्दा एमसीसीलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस गर्न थालेपछि कोरोनाको कहर ओझेलमा परेको छ । नेकपाका केही नेताहरू अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन पास गर्ने तयारीमा लागे पछि पार्टी विभाजन नै भयो भने पनि तयार रहन आफू निकटमा नेता तथा कार्यकर्तालाई बताउन थालेको छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सांसदबाट अनुमोदन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी लिन सोही अनुसारको धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहनु भएको बताइन्छ । नेकपामा सबैभन्दा बढी दबाब र सङ्कटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेको बताइन्छ ।
पार्टी भित्रका असहमतिको बाबजुद पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा सांसदमा अनुमोदनको लागि एमसीसी गयो भने नेकपाका सबै सांसदले भोट हाल्छन् वा फ्लाेस क्रस गर्छन् त्यो त समयले नै बताउला तर नेकपा एक रहने वा नरहने भन्ने संकट भने एमसीसीले पैदा गरिदिएको छ ।