लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १८, २०७७
काठमडाैँ । नयाँ आएको विधेयकले कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधन माग गर्दै प्रधानमन्त्री समक्षा एक माग पत्र दिंदै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक पुर्नविचारको लागि कर्मचारी ट्रेड यूनियनले बुधबार प्रधानमन्त्री समक्ष माग पत्र बुझाएको हो । नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको छ । ट्रेड यूनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसहितको पदाधिकारी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेरमाग पत्र बुझाएको थियो । विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए लगत्तै ट्रेड यूनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । कर्मचारी यूनियन र संगठनले विधेयक नसच्याए कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा हालको ऐनमा रहेकाभन्दा कतिपय नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन्। हाल निजामति कर्मचारीको अवकासको उमेरको हद ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ। त्यस्तै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पनि ४० वर्षसम्म मात्र खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रावधान राखिएको छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन उमेरको हद लाग्दैन।
त्यस्तै नायब सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् अधिकृतमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था यो विधेयकमा रहेको छ। त्यसको मङ्गलवार सिंहदरबारभित्रै नायब सुब्बाहरूले विरोध पनि गरेका छन्। त्यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त हुँदा पहिलेको अवधि गणना नगरिने, अधिकृत तहमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने, र खसआर्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि छन्। निजामती सेवामा ११ वटा सेवा समूह रहने व्यवस्था गरेको विधेयकमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाकै रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिव चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवाकै रहनेछन्। यसमा पनि कर्मचारीले विरोध जनाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे ।
यस्ताे छ निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले बुझाएको माग पत्र
