लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २३, २०७७
करिब सफलता पूर्वक सय दिन लकडाउन सम्पन्न हुँदै गरेको सन्दर्भमा काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलामा जुलुस र सभाको आयोजना गरियो । विगतमा हुने अरु जुलुस वा सभालाई लखेटिने परम्परा रही आएको छ । यस पटक भएको सरकार प्रमुख समर्थनमा वा आफैले गरे पछि लखेट्नु वा झमेला बेहोर्नु परेन । बरु देशभरी प्रधानमन्त्रीकाे पक्षमा जुलुस र सभा गर्ने 'उर्दी 'जारी गरियो । तीनैलई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई दुई तिहाइ 'जनता'को समर्थन रहेको भन्ने प्रचार गर्न शुुरु गरिएको छ । सरकारले उपयुक्त ढङ्गले काम गरेन भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई भन्नेहरूलाई ‘इनफ’ काम भएको छ भन्ने प्रयत्न भइररहको छ ।
जनताले दिएको मतको सम्मान गर्न नसकेर अथवा पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वलाई व्यावस्था पन गर्न नसक्ने ‘असक्षम’ नेकपाको नेतृत्व अहिले ‘जग हँसाइ’को काममा लागि रहेको छ । हेर्दा लाग्छ सरकारमा पनि नेकपा, प्रतिपक्ष पनि नेकपा !
सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म नेकपा भित्रको पदीय भागबन्डा र अवसर पाउने र नपाउनेको बिचको ‘खिचातानी’ बाहेक केही देख्न नपाउने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
यी र यस्ता गलत कृत्यको विरोधमा बोलेका आधार सडकबाट अमुक नेताहरूलाई ‘भारतीय दलाल’ घोषित गर्ने र सामाजिक सञ्जालका पेड स्टाफहरू बाट लान्छित गर्ने कुराले न सरकारको हित गर्छ ? नत नेकपाको । यसो भनिरहँदा आफैले ‘भारतीय दलाल’ करार गरिएकासँग एकै ठाउँ (पार्टी वा सरकार) मा बस्दा जनताले सबैलाई ‘महा भारतीय दलाल’ भन्न पर्ने दिन आउने छ ।
नेकपाको रडाको देखेर बिचरा कोरोना भाइरसको ‘पूर्णतया’ नियन्त्रण भएको झैँ सडकमा सरकारको समर्थनमा जुलुस निकाल्ने छुट पाएको छ । राष्ट्रिय सरोकारका विषय वा अन्यायमा परेको तथा कुनै वर्ग वा समुदायका माग पुरा गराउनलाई सडक प्रदर्शनलाई सामान्य मानिन्छ । तर सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकार र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ‘उर्दी नै’ जारी गरेर समर्थन जुलुस किन आवश्यक पर्छ ? पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आफै हुने समस्या समाधान गर्न ‘नालायक साबित’ हुने आफ्ना केही समर्थक सडकमा उतारेर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप ‘कुचेष्टा’ भइरहेको छ । यसले नेपाली जनतालाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ ।
नेकपाको रडाको हेर्दा लाग्छ करोना भाइरस भूमिगत भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही प्राविधिकहरू बाहेक कोरोनाको चर्चा गर्ने सामान्य फुर्सदसम्म छैन । यही अवस्था थियो भने देशै चौपट हुने गरी किन लकडाउन गरिएको ? भन्ने प्रश्न गर्ने बेला भएको छ ।
शक्तिको आड र सरकारी दानापानीमा ‘सडके’हरूले कार्यकर्ताले पार्टीका ४४ स्थायी समिति सदस्य मध्ये ३० जना नेताहरूलाई ‘भारतीय दलाल’ करार गरिरहेका छन् । अर्को थरीहरू भनिरहेका छन् भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेतको इसारामा नेकपा एमाले नामक पार्टी दर्ता गरेको आरोप सचिवालय स र स्थायी समितिको बैठकमा नै आरोप लगाइएको छ । धेरै वटा तथ्यहरूले यसलाई पुष्टि नजिक पुर्याइरहेको छ । मदन भण्डारीको परिवारका सदस्यले नेतृत्व गरेको फाउन्डेसनको आवरणमा यी सबै काम भएको बिस्तारै फैलँदो अवस्थामा छ । अर्थात् ‘नहुनु पर्ने सबै र हुनु पर्ने केही नाइ” को काम नेकपाको सरकार र नेकपा नै गरिरहेको छ ।
अहिले राष्ट्रवाद खुब रन्को नै चलेको छ । भारतमा पनि अहिले राष्ट्रवादको ज्वरोले उच्च विन्दु छोएको बेल छ । सायद ! नेपालमा पनि त्यसैको प्रभाव परेको हो कि ! लामो समयदेखि भारतको हितमा परिचालित हुने र ‘भारतीय दलाल’को पगरी पाइरहेकाहरुनै यो पगरी अरूलाई गुथाउन हताराे र दिलो ज्यान दिएर लागिरहेका छन् । २५ वर्ष अगाडि महाकाली सन्धिका बेलामा महाकालीको उद्गम र सिमाना किटान गरेर मात्र सन्धि गरौँ भन्ने हरूलाई सांसदबाट निष्कासनको पक्षमा हस्ताक्षर र निर्णय गर्नेबाट यो काम भइरहेको नेकपाबाट चर्को रुपमा उठेकै विषय हो । नेकपा र सरकारको पहलमा जारी गरिएको नयाँ नक्सा जारी गर्ने काम जायज हुँदा हुँदै पनि यस कार्यलाई साँच्चै राष्ट्रवाद हो कि प्रधानमन्त्री पदको ‘रक्षा कवच’का प्रयोग गर्न खोजिएको त होइन ? भन्ने कुरा समय क्रममा खुल्दै जाने छ ।
दूर दराजका गाउँबाट काठमाडौँ हेर्दा अचम्म र आश्चर्य लाग्छ । पटक पटक दिक्क र उदेक लाग्ने काम भइरहेका छन् ।सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा पूर्व सचिव, राजदूतदेखि कथित बौद्धिक र सुकिला मुकिलाहरुले ‘बेसार पानी’को पक्ष वा विपक्षमा दिन गुजारी रहेको पाइन्छ ।
लाग्छ ! उनीहरूले विरोध गर्ने विषय पनि कुन तहको ‘इस्यु’ हुँदो रहेछ । एकताका थियो मार्सी चामलले एक वर्षभन्दा बढी समय बित्याे । कथित बुद्धिजीवी तथा सामाजिक अभियन्ताहरू विषयवस्तुमा विमर्श गर्न चाहदैनन । दाङ, प्युठानमा सलहले पारेको अप्ठेरोमा चर्चा उनीहरूको विषय बन्दैन । तर काठमाण्डौमा देखिएको एउटा सलहको फोटो हालेर ‘सस्तो मजाक’ गरिरहेका छन् । सरकारका धेरै कुरा नगरौँ, पिसिआर टेस्टलाई सहयोग गरेर देशलाई कोरोना मुक्त गराउनु भन्दा जयकार गराउँदै जुलुस मच्चाउने कार्य प्रहिलो प्रथामक्तिामा परेको छ । यस्तै देखिन्छ हाल काठमाडौँको वास्तविकता ।
लकडाउनले धेरै सर्वसाधारणलाई समस्या पारेको छ । निजी साधन नहुने नागरिक सामान्य जरुरी काममा जान सक्ने अवस्था छैन । अथवा सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न सकिरहेका छैनन् । बजार घर भाडा र बैङ्कको ब्याजले डुब्न थालेको छ ।
दैनिक आर्थिक कारोबार गर्न जानेहरूलाई भिडभाड नगर्न र कोरोना बढ्ने नाममा सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न निषेध सरकार र सरकारको नेतृत्व आफ्नो ‘जय जयकार’ मनाउन देशभरि जुलुस मच्चाउन् भने अप्रत्यक्ष रुपमा उर्दी गर्दै उक्साई रहेको छ । के सरकारको समर्थकलाई वा जयजयकार गर्नेलाई कोरोना नसर्ने हो ? यो कस्तो गज्जब स्वास्थ्य प्रणाली हो ।
नेकपा भित्रका बैठकमा जे जति विषय विवादित छन् र होलान । के देशभर ‘प्रायोजित’ जुलुसले समाधान गरिदिने विषय हुन वा बढारिन्छन् र ? एकातर्फ पार्टी कमिटीले कुनै कार्यक्रम नगर्नु भन्ने विज्ञप्ति छाप्छ अनि अर्कोतर्फ जिल्ला कमिटीका नेताहरूको आयोजनामा जुलुस गरिन्छ ? यो ‘अराजकता’ले समस्या समाधान गर्छ र ? पार्टीमा सङ्कट आएमा छलफल गरेर समाधान खोज्न गर्नु पर्ने होइन र ? न कि सडकमा यी सबै कुरा हेर्दा सर्व साधारणले भन्नुपर्ने भएको छ ‘किन चाहियो थियो लकडाउन?’ साना मान्छेको ढाड भाँच्न हो?
सरकारले बाँकी २ वर्ष राष्ट्रवादका नाउँमा विताओस भन्ने जनता चाहन्छन् । जनता अस्थिरताको पक्षमा छैनन् । जनताले मतदानले अभिमत दिएका नै हुन । अनि जनताकाे समर्थन छ भन्ने ढोंग किन र कसका लागि ? राष्ट्रवाद र स्थिरताका चर्का कुरा गरेर भित्र भित्रै यति, ओम्नी र यस्ता अनेक कुकृत्यहरूलाई ढाक छोप गर्न पाे खोजिएकाे त हाेइन ङ
यी र यस्ता गलत कृत्यको विरोधमा बोलेका आधार सडकबाट अमुक नेताहरूलाई ‘भारतीय दलाल’ घोषित गर्ने र सामाजिक सञ्जालका पेड स्टाफहरू बाट लान्छित गर्ने कुराले न सरकारको हित गर्छ ? नत नेकपाको । यसो भनिरहँदा आफैले ‘भारतीय दलाल’ करार गरिएकासँग एकै ठाउँ (पार्टी वा सरकार) मा बस्दा जनताले सबैलाई ‘महा भारतीय दलाल’ भन्न पर्ने दिन आउने छ ।