लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २४, २०७७
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो सिद्धान्तका आधारमा मात्र एक जुट हुने गर्दछन् । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र पद्धतिमा अलिअलि पनि फरक फरक पर्यो भने पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित हुने अलग हुने गरेका अनेकौँ उदाहरणहरू रहेका छन् । यसरी व्यक्तिगत टकराबमा हुने विभाजनलाई पनि कुनै न कुनै सिद्धान्त, विचार र पद्धति लेपन लाउने प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक रुपमा लिने गरिएको छ ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास केलाउने हो भने सिद्धान्तमा विमति हुँदा, राजनीतिक कार्यदिशा फरक हुँदा, बिचार बिच सहमति नहुँदा पार्टी विभाजन भएको घटना थोरै र पार्टीको अध्यक्ष वा महासचिव पदबिच भागबन्डा नमिल्दा, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र राजदूत लगायतका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा क–कसलाई पठाउने भन्ने कुरा नमिल्दा पार्टी गुट र फुटमा पुगेका उदाहरणहरू धेरै छन् ।
अहिले सत्तारुढ दल नेकपा भित्र कुनै नीति विचार र सिद्धान्तमा विमति छैन, महाधिवेशन घोषणा भएको छैन तर पनि पदीय झगडाले उग्र रूप लिएको अवस्था छ । नेताहरूका आफ्नै व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण एकले अर्कालाई अटेर गर्ने, निषेध गर्ने र अहङ्कार देखाउने प्रवृत्तिका कारण नेकपाका नेताहरूलाई एकै ठाउँ मिलेर बस्नु नसकिने हो कि भन्ने ठाउँमा पुर्याएको छ ।
ओलीले घुर्कीकाे मात्रा बढाएर टसकोमस नभएपछि प्रचण्ड भने पार्टी फुटको आरोप लाग्न सक्ने भय र देशव्यापी नेता कार्यकर्ताहरूले एकताको दबाब दिन थालेपछि केही समय आफ्ना माग कायम राख्दै अडानमा भन्दा प्रतिरक्षामा देखिने अवस्थामा पुग्नु भएकाे छ । ओलीसँग निरन्तर दुई दिन छलफल गरेका दाहालले आफ्नो समूहबाट उठाएको मागको प्रतिरक्षा गर्न थालेका छन् । यो भनेको अन्ततः नेपाली उखानमा भने जसताे 'तातोपानी चाहिय नत्र चिसो पानीले नुहाउने' संकेत देखिन थालेका छन् ।
नेकपाभित्र अहिले देखिएको विवाद सिद्धान्त नमिलेर भएको पटक्कै होइन । अहिलेको नेकपा र यसको सचिवालय तहमा रहेका नेता कुनै पनि महाधिवेशनबाट पार्टीका कार्यकर्ताले मतदान गरेर आएका होइनन् । सबै नेताहरू आफैले सहमतिका आधारमा आफैलाई शीर्ष घोषणा गरेर विभिन्न राजनीतिक दल त्यागेर विचार र कार्यदिशा मिल्नेहरूबिच भएको एकता गराउँदै आफूलाई शीर्ष नेताको उपाधि आफैले दिलाएका हुन् । अहिले नेकपामा विवाद देखिनुको खास कारण पनि नेताहरूबिच एकता हुँदा गरिएका भद्र सहमतिहरू सत्तामा पुगेपछि बिर्सिएका अथवा पदमा र शक्तिमा पुगेपछि नमान्दा पनि हुन्छ भन्ने 'अहंमता' ले सृजित समस्या हुन् ।
विवादका बिचमा पनि स्वार्थ बाझिएको छ । कसले कसलाई साथ लिन भन्ने बारेमा सत्तामा रहने र सत्ताबाहिर रहनेबिच स्वार्थ बाझिदा बेलाबेलामा सरकारमा रहनेहरूले समेत एकै ठाउँ रहेका नेताहरूलाई फुटाउन शक्ति प्रयोग हुँदै आएका थिए । जुन कुराबाट नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अछुतो रहेनन् ।
जब समान हैसियत भएका दुई वा दुई भन्दा दलका नेता र पार्टीहरूबिच सहकार्य र एकताको सहमति हुन्छ भने त्यसको अक्षरशः पालना गर्नु पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूको परम कर्तव्य हुन आउँछ । नेतृत्वबाट यस्तो हुन सकेको खण्डमा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूमा स्वतः र एकाताको भावना सञ्चार हुन आउँछ । तर वर्तमान सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 'दम्भ' र 'वचन' बढी जिम्मेवार रहेको ओली निकटकाहरु नै बताउन थालेका छन् ।
पार्टी एकता हुँदा ‘पावर सेयरिङ’का आधारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा आधा रुपमा सञ्चालन गर्ने, दुवै पार्टी अध्यक्षले समान रुपमा अधिकार पयोग गर्ने, एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने भनिएता पनि केपी शर्मा ओलीले सो अधिकार आफूमै निहित गरेकाले प्रचण्डले करिब दुई वर्षसम्म पार्टीभित्र पेलिएको अथवा अपमानित भएको महसुस गरेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ माधव नेपाल समूहलाई त ओली समूहले पेलेर भित्तामै टँसाई दिएको अनुभूत गर्ने समूह छदैछ । यसरी अपमानितहरुको सङ्गठित समूहलाई अन्याय गरेपछि माधव नेपाल समूहले पनि प्रचण्डसँग मिलेर अन्तरसंघर्ष गरिरहेका बेला ओलीले नेपाल-प्रचण्ड समूहलाई 'फूटाउ र शासन गर' भन्ने नीति अनुसार सफल हुँदै आउनु भएको थियो ।
उदाहरणको लागि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको वार्तामा आफूनिकट दोस्रो तहका नेता मात्र संलग्न गराएपछि वरिष्ठ नेता नेपाल र उनको समूह असन्तुष्ट बन्यो । नेपालको असन्तुष्टि र आशङ्कापछि ओली र प्रचण्डले सोमबारबाट दोस्रो तहका नेताहरू विनै छलफल अघि बढाउने समझदारी गर्ने कोसिस भइरहेको छ । आइतबारको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मासहित छलफलमा बसेका उनीहरूले छलफलको गम्भीरताका कारण सहयोगी नेताहरूलाई तत्काल सामेल नगर्ने निर्णय गरे । पौडेल र पोखरेल ओली तथा शर्मा र पुन प्रचण्डनिकट नेताहरू हुन् । यसअघि उनीहरूलाई राखेर सहमतिको गृहकार्य गर्न अनौपचारिक कार्यदल बनाइएको बताइए पनि नेपालको असन्तुष्टिपछि त्यस्तो कार्यदल नबनेको भन्दै प्रचण्डको सचिवालयले आइतबार राति खण्डन गरेको थियो ।
‘दुई अध्यक्ष मात्र बसेर खुसुखुसु गोप्य निर्णय गर्ने, अरूले पालना गर्ने यस पटक हुँदैन । हामीलाई विश्वास छ, यस पटक प्रचण्ड कमरेडले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्न, अहिले ६ जना सचिवालय सदस्यहरू एकातिर, तीन जना अर्कोतिर हुनुहुन्छ । हामी त दुईतिर यस्तो विभाजनको स्थिति नहोस् भन्ने चाहन्छौँ भन्ने सन्देश गएपछि प्रचण्ड खण्डन गर्न बाध्य भएका थिए । दुई जना मात्र लिएर जाने कुरा सन्तुलित नभएको भन्दै नेपालले आइतबारै प्रचण्डसँग आपत्ति जनाउनु भएको थियाे । त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा सत्ता पक्षले सत्ताबाहिर रहेका तर पार्टीभित्रै विरोधी रहेका नेताहरूको समूहलाई फुटाउने कोसिस गरेका छन् ।
सरकार बनाएर बसेको पक्षले पार्टी एक भएको भनिए पनि पार्टीमा छलफल नगरी नियुक्तिहरूमा तँछाडमछाड गरिएको र विधि, पद्दती र प्रक्रियालाई तिलाञ्जली दिएर अराजकता बढाएको अरोप छ । पार्टीभित्रको खास अन्तरसंघर्षकाे जराे भनेको नियुक्ति, सरकारमा साझेदारी र मान सम्मानको मात्र छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना कहर बिच राजनीतिक दल फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्दा पार्टी भित्रैबाट व्यापक विरोध भएकाे न हो ।
पार्टीभित्र छलफल नै नगरी एकलौटी तरिकाले आफूखुसी निर्णयहरू गर्नु र त्यसको सिकार भने सिङ्गो पार्टी र सरकार हुनु, विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पार्टीको एउटा गुटको मात्र भेला गराएर आसेपासेहरूलाई मात्र नियुक्ति गर्नु ओली सरकारको 'गलत हर्कत' भएको आरोप लगाइएको छ । नेकपाका शीर्ष तहका नेताहरूले नै आरोप लगाएपछि ओली पनि के कम टसकोमस हुनु भएकाे छैनन् । बरु घुर्कीकाे मात्रा दिनानुदिन बढाइ रहनु भएकाे छ ।
ओलीले घुर्कीकाे मात्रा बढाएर टसकोमस नभएपछि प्रचण्ड भने पार्टी फुटको आरोप लाग्न सक्ने भय र देशव्यापी नेता कार्यकर्ताहरूले एकताको दबाब दिन थालेपछि केही समय आफ्ना माग कायम राख्दै अडानमा भन्दा प्रतिरक्षामा देखिने अवस्थामा पुग्नु भएकाे छ । ओलीसँग निरन्तर दुई दिन छलफल गरेका दाहालले आफ्नो समूहबाट उठाएको मागको प्रतिरक्षा गर्न थालेका छन् । यो भनेको अन्ततः नेपाली उखानमा भने जसताे 'तातोपानी चाहिय नत्र चिसो पानीले नुहाउने' संकेत देखिन थालेका छन् ।