लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २६, २०७७
पर्वत । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत पर्वतमा बिहीबारदेखि व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन शुरु गरिएको छ । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–७ राम्जा स्थायी घर भई हाल राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता गराई फोटो खिचाएर उक्त कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक कोठामा फिल्ड कार्यालयको स्थापना गरी विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । अब यो कार्यालय स्थायीरूपमा रहनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि विभागबाटै तालीम प्राप्त एक जना कम्प्युटर अपरेटरलाई खटाइएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा कार्यरत कर्मचारीले पनि उक्त कार्य नागरिकता वितरणसँगै अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य प्रशासन कार्यालयबाट शुरु गरिए पनि केही दिनपछि जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका ६१ वटा वडामा स्थानीय तहको सहकार्यमा कर्मचारीको टोली पुगेर विवरण सङ्कलन गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । विवरण सङ्कलनपश्चात् एक हप्तादेखि एक महिनाको समयावधिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्रबाट परिचयपत्र तयार भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएपछि वितरण कार्य शुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नागरिकता प्राप्त गरेकालाई परिचयपत्र वितरण गरिने छ । नयाँ नागरिकता लिन आएका नागरिकको तत्काल विवरण सङ्कलन गरिने र अन्य कोही व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन चाहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट विवरण टिपाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
परिचयपत्रमा नाम, जन्ममिति, बाबुआमाको नाम, बायोम्याट्रिक्स (औँठा) छापसहितको विवरणसमेत समावेश गरिने कार्यालयले जनाएको छ । पर्वतमा शुरु भएकै दिन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालगायत जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर वि। पौडेल, पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, नेकपाका नेता मेघनाथ सुवेदीलगायतले फोटो खिची व्यक्तिगत विवरण टिपाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वैज्ञानिक, व्यवस्थित र सजिलो हुने बताउनुभयो । 'राष्ट्रिय परिचयपत्र वैज्ञानिक, व्यवस्थित र सजिलो पनि छ', उहाँले भन्नुभयो, 'यसले व्यक्तिको पहिचान गर्न र अपराध न्यूनीकरण गर्नका लागिसमेत सहयोग पुग्नेछ ।'
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बाढीपहिरोको जोखिम भएकाले आपत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि तयार रहन जिल्लाका सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । 'दुर्लुङमा गएको पहिरोको उदाहरण दिँदै कल्पना नगरेकै ठाउँमा पनि विपत्ति आउन सक्ने भएकाले सबै सर्तक हुन आवश्यक छ', भन्नुभयो ।
सरकारी, गैरसरकारी निकाय, बैंक, टेलिकम, व्यावसायिक सेवा प्रदायक संस्थाले प्रयोग गर्ने रजिष्ट्रेशन फारम र फारम डिजिटाइज्ड गर्न यसले मद्दत पुु¥याउनुका साथै दोहोरो सेवा सुविधा लिने, झुठा विवरण पेश गर्ने, सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रित भई लक्षित वर्ग समुदाय एवं आम नागरिकले राज्य प्रदत्त सुविधाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सरकारको नीति रहेको छ ।