बसन्त कुमार उपाध्याय | दृष्टिकोण | चैत ०३, २०७५
संसार भरीको ध्यान अहिले आणविक शस्त्र सम्पन्न मुलुक मध्येको एक भारतले तानिरहेको छ । विषय हो–आसन्न लोकसभा निर्वाचन २०१९ । लोकतन्त्रको अभ्यास अन्तर्गत विश्वभरीमा भारत एउटा उदाहरणीय देश पनि हो ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा लामो समय सत्तामा रहेको पार्टी, इण्डियन नेशनल काँग्रेस, त्यसको विकल्पको शक्तिका रुपमा ‘इण्टिंग्रल ह्युम्यानिज्म’ लाई सिद्दान्तको आधार बनाएर सन् १९८० मा स्थापना भएको भारतीय जनता पार्टीबीच नै आगामी लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ ।
उत्तर प्रदेशमा बहुजन समाज पार्टी र समाजवादी पार्टी लगायतका अन्य साना दलहरुको उपस्थिति पनि रहेकोे छ । त्यसैगरी पश्चिम बगांलमा तृणमुल काँग्रेस र सीपीआइएम तथा महाराष्ट्रमा एनसीपी रहेका छन् । यसैगरि पञ्जावमा अकाली दल पनि संघर्षरत छ । नयाँ दिल्लीमा अन्ना हजारेको लोकपाल आन्दोलनको जगबाट उदाएका अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वमा सन् २०१२मा स्थापना भएको आम आदमी पार्टीको उम्मेदवारीले पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि संघर्ष गर्नेछ ।
भारतको निर्वाचनलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पनि विशेष महत्वका साथ हेरी रहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय जनता पार्टी र इण्डियन नेशनल काँग्रेस मध्ये कस्ले निर्वाचनमा बहुमत हासील गर्ला वा ‘ह्याङ्ग पार्लीयामेन्ट’ बन्ला ? चासोको विषय रहेको छ ।
विकल्पका शक्ति
खासगरी एशिया त्यसमा पनि दक्षिण एशियाको राजनीतिमा लगातार सत्तामा रहेको दलका विपक्षमा मत परिणाम जाने गर्छ, अपवादका केही देश र निर्वाचन बाहेक । भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि इण्डियन नेशनल काँग्रेसको नेतृत्व, युपिएको लगातार १० वर्षे शासन पछि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा एनडिए को सरकार बन्यो । एउटा अर्को उदाहरण छिमेकी मुलुक पाकिस्तनामा पनि विकल्पको रुपमा रहेको तहेरीक–ए–इन्साफ पार्टीले पछिल्लो निर्वाचन जितेपछी सत्ता परिवर्तन भयो । ( पाकिस्तानको सत्ता परिवर्तनका थुप्रै कारण होलान त्यो फरक बहसको विषय हुन सक्छ । )
हामी श्रीलंका र आफ्नै देश नेपालको सत्ता परिवर्तनका उदाहरण हेर्न सक्छौं, जहाँ नागरिकले विकल्पको शक्तिका रुपमा मतदान गरे । तर, फेरी नयाँ शासकले सत्ता सञ्चालन र नागरिकको आशामा परिवर्तन ल्याउन सके की सकेनन त्यो भने फरक बहसको विषय हुन सक्छ ।
भारतमै हेर्ने हो भने पनि केही समय सत्ता बाहिर रहेका र केही नयाँ विकल्पका रुपमा केही राज्यमा नयाँ सरकार बनेका छन् । राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढमा काँग्रेस सत्तामा फर्केको छ ।
यसपटक के छ भारतीय मतदाताको मुड ?
भारतमा निर्वाचनपूर्व (अक्टुवर २०१८देखी मार्च २०१९) बीच भएका विभिन्न मत सर्वेक्षणहरुलाई आधार मान्ने हो भने, इण्डियन नेशनल काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको युपीए को पक्षमा बढीमा १ सय ६७ सिट र कम्तिमा ६६ सिट, त्यसैगरी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडीएको भागमा बढीमा ३ सय ३६ र न्युनतम सिट संख्या २ सय २५ जाने अनुमान गरिएको छ । बाँकी सिट महागठबन्धन लगायत अन्य क्षेत्रीय दलहरुले पाउने सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर केही सर्वेक्षणले ‘हङ्ग पार्लीयामेन्ट’ बन्ने सम्भावना समेत देखाएका छन् ।
लिगेशी अथवा वशं परम्परा
इतिहासलाई केलाउने हो भने सन् १९५९मा श्रीलंकामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री आरडी भन्डारानाइकेको हत्यापछी उनकी धर्मपत्नी सिरिमाओ भन्डारानाइके श्रीलंका फ्रिडम पार्टीको नेतृत्व गर्दै १९६०मा प्रधामन्त्री बनेकी थिइन् ।
अर्को छिमेकी मुलुक बगंलादेशमा १९७५मा बाबु सहित ३ भाईको हत्या भएपछि शेख हसिना वाजेद राजनीतिमा आएको उदाहरण पनि छ । उनी जर्मनीको बसाई छाडेर १९८१मा सक्रिय राजनीतिमा आइन र १९९६मा बंगलादेशको प्रधानमन्त्री भइन् । बगंलादेशकै अर्की नेतृ वेगम खालिदा जिया वेग, उनका पति जो राष्ट्रपति समेत थिए उनको हत्यापछी वेग सक्रिय राजनीतिमा आइन् ।
उता पाकिस्तानमा पनि वंश परम्पराको लामो इतिहास भेटिन्छ । आफ्ना पिता जुल्फिकार अलि भुट्टोको सरकारलाई १९७१मा अपदस्थ गरेर १९७९मा फाँसी दिएपछी राजनीतिमा आएकी वेनजीर भुट्टो सन १९८९ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भइन् । वेनजीरको पनि हत्या भएपछि उनका पति र छोरा राजनीतिमा उदाए । दक्षिण एशियाको अर्को देश म्यानमारमा पनि १९४७मा आङ साङको हत्या पछि १९८८मा उनकी छोरी आङ साङ सुकी राजनीतिमा आइन् ।
फेरी फर्कौं भारत:
नेहरु–गान्धी परिवारबाटै इण्डियन नेशनल काँग्रेसको नेतृत्व हुँदै आइरहेको छ हाल सम्म र भविष्यका लागि फेरी पनि हुन सक्ने सम्भावना बोकेर प्रियंका वाड्रा गान्धी निर्वाचनको मोर्चा सम्हाल्न आइपुगेकी छन् । आगामी निर्वाचनमा खासगरी उनको लक्ष्य उत्तरप्रदेश जस्तो ठूलो राज्यमा केन्द्रित छ ।
भारतको लोकसभा २०१९को निर्वाचनमा मुख्य गरी ‘सेन्ट्रल लेफ्ट आइडियोलोजी’ सहित इण्डियन नेशनल काँग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको युपिए र भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा बनेको एनडिएबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन जाने देखिए पनि केही महत्वपूर्ण राज्यहरुमा हालै मात्र बनेको नयाँ समिकरण ‘महागठबन्धन’को भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । महागठबन्धनको असर विहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखण्ड र तमिलनाडुमा पर्न सक्छ । जहाँ केन्द्रिय सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सिट संख्यामा ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती लगायतको भूमिका रहन सक्छ ।
भाजपातिर फर्केर हेर्दा :
राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको सहयोगमा श्यामा प्रसाद मुखर्जीले गठन गरेको भारतीय जनसंघ दल विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै १९८० मा आएर भारतीय जनता पार्टीको रुपमा भारतीय राजनीतिमा स्थापित भएको थियो । (हेरौं: Bharatiya janata Party,Profile and performance by Pratap Chandra Swain._
राम जन्मभूमी मुभमेन्टले भाजपालाई एउटा विकल्पको पार्टीका रुपमा उभ्यायो । भाजपाले १९८४को निर्वाचनमा मात्रै २ सिट जितेको थियो । त्यसबेला नेतृत्वमा लालकृष्ण आडवाणी थिए, भने त्यसअघि जनसंघ जस्को नेतृत्व दिनदयाल उपाध्यायले गरेका थिए, उनको नेतृत्वमा १९५१को निर्वाचनमा ३ सिट प्राप्त भएको थियो ।
लोकसभा २०१४लाई फर्केर हेर्ने हो भने ऐतिहासिक गोवा सम्मेलनबाट लालकृष्ण आडवाणीलाई विस्थापित गर्दै गुजरातका तत्कालिन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत भएसँगै निर्वाचन प्रचार अघि बढेको थियो । उनका नाराहरु जस्तै: अच्छे दिन आएगें......,चाय पर चर्चा........ले भारतीय मतदाताहरुमा प्रभाव पार्न सफल भएको थियो । त्यतिमात्रै नभएर चुनाव प्रचारमा मीडीयाको प्रभावकारी प्रयोग पनि भएको थियो । समग्रमा भारतका मतदाताहरुले विकल्पको शक्तिका रुपमा भाजपालाई विश्वास गरे ।
विकल्पको शक्तिका रुपमा भाजपालाई सन् १९८४को लोकसभामा तत्कालिन कुल सिट संख्या ५ सय ३३ मध्ये २ सिट मात्रै प्राप्त भएको थियो । त्यसैगरी १९८९मा कुल लोकसभा सिट ५ सय ४३ मध्ये ८५ सिट सहित उल्लेख्य सफलता हासिल भयो । यस्को नेतृत्व पनि लालकृष्ण आडवाणीकै काँधमा थियो । १ सय २० सिट सहित सन् १९९१मा भाजपा फेरी उकालो लाग्यो । अटल विहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा १ सय ६१ सिट सहित १९९६मा भाजपा झनै बलियो भयो । लगातार तीन पटक चुनावको नेतृत्व गरेका वाजपेयीलाई निर्वाचनमा सफलता मिल्दै गयो परिणाम स्वरुप उनी थोरै दिनका लागि भए पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए । मात्र १३ दिनका लागि ।
सन् १९९८ र ९९ मा भएको निर्वाचनमा १ सय ८२ सिट सहित भाजपाले सरकार बनायो, क्रमशः १३ महिना र पाँच वर्षका लागि वाजपेयी प्रधानमन्त्री बने । तर, सन् २००४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा भाजपा कुल सिट ५ सय ४३ मध्ये १ सय ३८ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । जनताले विकल्प खोजे मतदान मार्फत र कांग्रेस सत्तामा पुग्यो । यसै गरी सन् २००९को चुनावको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी फेरी आडवाणीको काँधमा आयो र उनको निर्वाचन रथयात्राले परिणाममुखी तरगं ल्याउन सकेन् । यस निर्वाचनमा भाजपा १ सय १६ सिटमा खुम्चन पुग्यो । सन् २००४ देखी २०१४ सम्म इण्डियन नेशनल काँग्रेसको नेतृत्वमा युपिएको सरकार बन्यो ।
यसपटक के छ भारतीय मतदाताको मुड ?
भारतमा निर्वाचनपूर्व (अक्टुवर २०१८देखी मार्च २०१९) बीच भएका विभिन्न मत सर्वेक्षणहरुलाई आधार मान्ने हो भने, इण्डियन नेशनल काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको युपीए को पक्षमा बढीमा १ सय ६७ सिट र कम्तिमा ६६ सिट, त्यसैगरी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडीएको भागमा बढीमा ३ सय ३६ र न्युनतम सिट संख्या २ सय २५ जाने अनुमान गरिएको छ । बाँकी सिट महागठबन्धन लगायत अन्य क्षेत्रीय दलहरुले पाउने सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर केही सर्वेक्षणले ‘हङ्ग पार्लीयामेन्ट’ बन्ने सम्भावना समेत देखाएका छन् ।
कतिपय सर्वेक्षणहरुले एनडीएलाई ४१ प्रतिशत र युपीएलाई २४ प्रतिशत मतदान हुने आंकडा देखाएका छन् भने केहीले त्यो भन्दा बेग्लै एनडीएलाई ६९ प्रतिशत र युपीएलाई २६ प्रतिशत मत प्राप्त हुने अनुमान व्यक्त गरेका छन् । । त्यसैगरी एनडीएको पक्षमा ४१ र युपीएको पक्षमा २४ प्रतिशत देखाउने सर्वेक्षण पनि आएका छन् ।
विभिन्न मीडिया र संघसंस्थाले गरेका ‘ओपनियन पोल’लाई राज्यअनुसार अध्ययन गर्ने हो भने अवस्था यस्तो देखिन्छ:
उत्तर प्रदेशमा एनडीएलाई ४२ प्रतिशत मत, युपीएलाई १२.७ प्रतिशत, एसपीे + वीएसपीलाई ४३ प्रतिशत मत जाने देखिन्छ । यहाँ लोकसभाका ८० सिट छन् ।
विहारको अवस्थालाई सर्वेक्षणहरुले एनडीएको पक्षमा ४५.१ र युपीएलाई ३७.५ प्रतिशत मत जाने अवस्था देखाएका छन् ।
आन्ध्रप्रदेशमा एनडीए तर्फ ७.२ र युपीएकालागी ९.८ प्रतिशत मत जाने सर्वेक्षणहरुले देखाएको अवस्था छ ।
अरुणाचलमा ४५.३ प्रतिशत एनडीए र १७ प्रतिशत युपीए, असममा ४४.३ प्रतिशत एनडीए र ४४.६ प्रतिशत युपीए त्यसैगरी क्रमशः छत्तिसगढमा ४३.४ र ४१.१, गोवाका लागी ४३.७ र ३८.५, गुजरातमा ५४.१ र ३९.१ यता हरियाणामा ४४.७ र ३३.६, हिमांचल प्रदेशका लागि भएको मत सर्वेक्षणले ४९.५ र ३८.७ प्रतिशत, जम्मु काश्मिरका लागि ३६ र ४०.६ त्यसैगरी झारखण्डमा ४१.९ र ४६.५, कर्नाटकमा ४४ र ४७.९ प्रतिशत उता महाराष्ट्रमा ३८.४ र ४२.४
यसैगरि केरलमा ४३.१५ र ३५.१ प्रतिशत मत जाने अवस्था देखाइएको छ ।
मध्यप्रदेशमा ४८.४ र ४७.९को हाराहारी देखाइएको छ । पञ्जावमा ३४ र ४४.७ प्रतिशतको अवस्था देखिन्छ । राजस्थानमा ४९.४ र ४४ प्रतिशतको प्रतिष्पर्धा देखिन्छ । फेरी उता तमिलनाडुमा ६७ र ३३ को आंकडा भेटिन्छ । यता उत्तराखण्डमा ४९.२ र ३३.५ प्रतिशतको परिस्थिति देखिन्छ । तेलंगानाको अवस्था ४२.४ र २९ प्रतिशत देख्न सकिन्छ । महत्वपूर्ण राज्य मध्येको एक पश्चिम बंगालमा एनडिए १८ र युपिएको ९.६ प्रतिशत छ भने तृणमुल कांग्रेसको पक्षमा ३१ प्रतिशत भन्दा बढी र सीपीआइएमको भागमा २९.४ प्रतिशत मतको अवस्था रहेको देखिन्छ ।
भारतमा निर्वाचन नजिकिँंदै जाँदा सत्तारुढ दल भाजपाले जनजीविका, विकास निर्माण, रोजगारी, गरीवी, कर, कालोधन र नोटवन्दीको विषयलाई भन्दा राष्ट्रियताको विषयलाई निर्वाचनको एजेण्डा बनाउँदै प्रचार प्रसारलाई तिव्रता दिएको पाइन्छ भने सत्तामा फर्कने संघर्षमा रहेको इण्डियन नेशनल काँग्रेस राष्ट्रियता सदावहार विषय भएकाले विकास निर्माण लगायत दैनिक जीविकाको विषयमा आपूmुलाई मतदाता समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको ‘मेक इन इण्डिया र सबका साथ सबका विकास’ का साथै कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले उनलाई अपमान जनक ढंगले गरेको सम्बोधन चौकिदारलाई भाजपाले यस चुनावमा चुनावी नारा बनाएको छ । भारतमा अहिले म पनि चौकिदार भन्ने ट्रेण्ड सोसल मिडियामा व्यापक बनेको छ ।
बिट मार्दै गर्दा :
निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पाकिस्तानमाथि गरिएको एयर स्ट्राइक र संयुक्त राष्ट्रसघंको सुरक्षा निकायले गरेको निर्णयको विषयले पनि मतदानमा असर पार्न सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न चाँहदैनन भारतीय मतदाता । त्यसअघिको डोक्लाम विवाद देखी पछिल्लो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको प्रस्तुती र केही हदसम्म रमजानको महिनामा हुने मतदानको विषयले पनि मतदाताहरुलाई प्रभावमा नपार्ला भन्न सकिंदैन् ।
साथै पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मोदीको विदेश नीति खासगरी छिमेकी मुलुकहरुसँग र आर्थिक नीतिको पनि मतदाताले विश्लेषण गर्ने नै छन् ।