लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | असार २८, २०७७
एजेन्सी । मालीमा विगत केही हप्तादेखि जारी देशव्यापी आन्दोलनका कारण अशान्ति फैलिएपछि मालीका राष्ट्रपति इब्राहिम बोउबाकर केइटाले संवैधानिक अदालतलाई विघटन गर्नुभएको छ ।
संसदीय निर्वाचनको अस्थायी नतिजालाई गत अप्रिलमा संवैधानिक अदालतले अमान्य ठहर गरिदिएपछि असन्तुष्ट समूहले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । संवैधानिक अदालतको निर्णय निष्पक्ष नभएको भन्दै शुरू भएको आन्दोलन प्रतिदिन सशक्त बन्दै गएको र देशभर हिंसात्मक गतिविधि बढ्न थालेका समय राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद संवैधानिक अदालतका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्दै सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति केइटाले भन्नुभयो, 'मैले संवैधानिक अदालतका बाँकी सदस्यहरूको इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छु । अदालतको यो विघटनले सम्बन्धित अधिकारीलाई अदालतलाई स्वच्छ तथा निष्पक्ष सावित गर्नेगरी नयाँ सदस्यहरूको मनोनयन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ र विवादलाई अन्त्य गर्नेछ ।' अदालतको सुधारले आन्दोलनरत पक्षको आवेगलाई मत्थर गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्रपति केइटाले राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत् गरेको सम्बोधनमा भन्नुभयो, 'संवैधानिक अदालत सुधारका हाम्रो निर्णयले संसदीय निर्वाचनबाट उब्जिएका विवादलाई अन्त्य गरेको छ ।'
देश अशान्त बन्दा कोरोना भाइरस महामारीका कारण सिर्जित समस्याहरूतर्फ ध्यान विकेन्द्रित हुँदा देशले महामारीका कारण अनपेक्षित क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताउँदै अब सबै मिलेर विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएका कोभिड–१९ विरूद्धको लडाईँमा अग्रसर हुनुपर्ने राष्ट्रपति केइटाले बताउनुभयो ।