लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | असार २९, २०७७
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १७ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनबारे उल्लेख छ ।
‘(ख) एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुनेछ ।’
नेकपाको ०७५ जेठ ३ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको प्रथम बैठकले अन्तरिम विधान पारित गरेको थियो । तर, साउन ४ गते मात्र त्यो विधान प्रेसमा छपाउन पठाइयो । र, प्रति गोटा ५० रुपैयाँ मूल्य राखेर १० हजारप्रति छपाइयो । ६४ पृष्ठको उक्त विधान क–कसले अक्षरशः पढेका छन् ? जीवन व्यवहारमा कति लागू गरेका छन् ? नेकपाले ०७५ साउन ४ गते छपाएको विधानको कार्यान्वयन गर्यो वा गरेन ? नेकपा पङ्क्तिभित्र यथार्थको नत्थी यही बिन्दुबाट खोज्ने उपयुक्त समय हो यो । किनभने कोरोना सङ्क्रमणको त्रास र बाढी, पहिरोको विनासकाबीच नेकपाभित्र ‘लोक हँसाइकाे जात्रा’ भइरहँदा विधानको कार्यान्वयन कति गरियो ? यस विषयलाई कसैले पनि प्रश्न उठाउने चेष्टा समेत गरेको पाइएको छैन ।
तर, नेकपाभित्र नउठाई नहुने अंह सवाल विधानको कार्यान्वयन नै हो । विधान अनुसार नेकपा चलिरहेको हुन्थ्यो भने यस बेला ‘जात्रा’ मा होइन, त्यो पार्टी महाधिवेशन उद्घाटनको चटारोमा हुने थियो । सिद्धान्त बिचारमाथि गरम गरम बहस भइरहेको हुने थियो । विधानले निर्धारण गरेको समयमै महाधिवेशन भएको हुन्थ्यो भने नेकपाभित्र देखिएका सबै समस्याको समाधान महाधिवेशनको हलबाट खोजिन्थ्यो नै । जसलाई सुल्टो कर्म भन्न सकिन्थ्यो । नेकपाले आफैँले पारित गरेको विधान (पार्टीभित्रको कानुन) को धज्जी उडाइरहेको छ । पार्टीभित्रकै विधान कार्यान्वयन नगर्ने नेकपाले संविधान (राज्यको मूल कानुन), ऐन, नियमावलीहरू कार्यान्वयन गर्ला भनेर कल्पना गर्नु नरिवलको बोटमा सुन्तला फल्ला भनेर आशा गर्नु जतिकै मूर्खतापूर्ण प्रतीक्षा हो । भलै, नेपाल र नेपाली त्यही ‘मूर्खतापूर्ण’ प्रतीक्षामा छौँ वा रहन बाध्य पारिएको छ ।
नेकपा विधानकै धारा १८ (झ) मा ‘अध्यक्षका अधिकार र कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछन्’ भनी उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार ‘१. राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, २ पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, ३. केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा आफ्नो तर्फबाट, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, ४. महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, ५.पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधान कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, ६. केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ७. दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एक जना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’ लेखिएको छ । तर, पार्टी विधानले निर्दिष्ट गरेका तथ्यहरू भुलेर दुवै अध्यक्ष सत्ताको छिनाझपटीमा केन्द्रित छन् । यस बेला नेकपाभित्रको विवाद विधान कार्यान्वयन गराउने हुँदै होइन ।
नेकपाका द्धितिय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असार २७ गते गृह जिल्ला चितवनको भरतपुर पुग्नुभयो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २७ र २८ को सीमा क्षेत्र निउरेचोकमा नारायणी नदीले कटान गरेको क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको आजको संवादलाई छाडेर निरीक्षणमा आएको हुँ ।’
जुन पार्टीमा हुने छलफल र निर्णयले पार्टी, कार्यकर्ता मात्र होइन समग्र मुलुक नै प्रभावित हुन्छ । त्यो पार्टीको नेतृत्व नातावाद, कृपावाद, सिफारिसवादको पछि मात्र लागि रहन्छ, स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढ्छ, आफूलाई लागेको कुरा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व सामु ढुक्कले भन्न सक्तैन, नेतृत्वले निष्पक्ष भएर कार्यकर्ताको गुनासो सुन्दैन, त्यस बेलासम्म बेमौसमी बाजा र लोक हँसाइका हर्कतहरु भइरहन्छन् । यो अनौठो होइन । यस बेला नेकपाभित्र भएको यही हो ।
त्यसको अघिल्लो दिन देशैभर दर्के झरी परिरहेको थियो । सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दीलगायत जिल्लामा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाइरहेको थियो । थुप्रै सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौँ बेपत्ता थिए र छन् । यता काठमाडौँको माइतीघरमा भने फरक दृश्य मञ्चन भइरहेको थियो । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेपछि ओलीका 'समर्थक'हरू सडक प्रदर्शन उत्रिएका थिए वा उतारिएको थियाे । असार २६ गतेको दर्के झरीमा पनि माइतीघर मण्डलामा त्यसैले निरन्तरता पाइरहेको थियो ।
त्यही दिन ओली र प्रचण्डले भेट गरी स्थायी समिति बैठक साउन २ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरे । यसले नेकपालाई तत्कालका लागि फुटबाट जोगाएको छ । तर, नेकपाभित्रको ‘सनी सङ्कट’ टरिसकेको भने छैन । नेकपाभित्र अहिले जे जस्ता लोक हँसाउने झाँकीहरू मञ्चन भइरहेका छन्, जे जस्ता स्वरहरू मुखरित भइरहेका छन्, यसले नेकपाभित्र कार्यकर्ताहरूको समूह खुम्चँदै गइरहेको र दासहरूको झुन्ड चाहिँ एकपछि अर्को गरी बढिरहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । आलोचनात्मक चेत राख्ने स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरूलाई किनारकृत गर्दै दासहरूको बथानलाई प्रश्रय दिएपछि हुने यस्तै हो ।
नेकपाले आफ्नो विधानको प्रस्तावनामा लेखेको छ, ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात् अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवाद उन्मुख छ । यो पार्टी समाजमा रहेका सबै खाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।’ त्यसै गरी विधानको पृष्ठ ५ मा उल्लेख छ,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५
‘यो जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो । पार्टीका सबै सदस्यहरू समान हुनेछन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरूमा निहित रहनेछ । पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरूको निर्माण तथा सबै तहका कमिटी र सदस्यहरूको सञ्चालन जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा गरिनेछ । पार्टीले सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी तथा केन्द्रीकृत नेतृत्व र विकेन्द्रित एवम् शृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली अवलम्बन गर्नेछ । महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र दुई महाधिवेशनको बिचमा केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च संस्था हुनेछ ।’
पृष्ठ ६ मा लेखिएको छ,
यो विधान नेकपा (एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको एकतापश्चात् गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), केन्द्रीय कमिटीको ३ जेठ २०७५ मा आयोजित पहिलो बैठकबाट पारित गरी लागू गरिएको छ । आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टीका सम्पूर्ण कामकारबाही यसै विधान अनुरूप सञ्चालन हुनेछन् । पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले यस विधानलाई पालना गर्नेछन् ।’
भनिरहनै परेन, अहिले नेकपा कुनै हालतमा जन आधारित पार्टी रहेन । नेता हुन् वा कार्यकर्ता सर्वसाधारणका पिर मर्का बुझ्न भन्दा आफैँ कमाउधन्दातिर उन्मुख भएका छन् । नेकपाका अधिकांश नेता/कार्यकर्ताहरू बिचौलियाको भूमिकामा छन् । आफू भोकै बसेर भए पनि सर्वसाधारणको पीडामा मलहम लगाउनु कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको खास विशेषता हुनु पर्ने थियो । तर, जनताबाट २ हजार घुस खान समेत लाज मान्दैनन् र मानिरहेका छैनन् । यस बेला नेकपाभित्र कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक विवाद छैन । यो विशुद्ध भागबन्डा र लेनदेनको विवाद हो । यतिसम्म कि औपचारिक एकता भएर विधान प्रकाशित भएको दुई वर्ष पुगिसक्दा समेत नेकपा पार्टी बनिसकेकै छैन । यो त गुटहरूको मोर्चामा रूपान्तरण भइरहेको छ ।
नेकपाको विधानको धारा ९ (ग) मा सदस्यहरूको अधिकार र कर्तव्य तोकिएको छ । ती हुन्, ‘१. पार्टीको साधारण सभा वा जन वर्गीय, पेसागत तथा सामुदायिक सङ्गठन वा सम्पर्क मञ्च वा संयन्त्रमा सङ्गठित भई काम गर्ने, २. पार्टीका दस्ताबेजहरू प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने, ३. स्थानीय कमिटीद्वारा आयोजित भेला तथा बैठकहरूमा सहभागी हुने, ४.पार्टीद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, ५. तोकिएको समयमा सदस्यता नवीकरण गर्ने, ६. धारा– १० (क) को योग्यता पूरा गरी सङ्गठित सदस्यताका लागि आवेदन गर्न सक्ने ।’ प्रस्टै छ, असारेको दर्के झरीमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षमा जुन फाटफुटे जात्रा र लोक हँसाइको काम भइरहेको छ । के ती ‘पार्टीद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम’ हुन् ? पक्कै होइनन् । पार्टी भित्रका केही ‘दास’ मनोवृत्तिको केही व्यक्तिले कुनै कालो कोठीबाट ‘उर्दी’ सय पचास मानिस जम्मा गरेर ‘कहीँ नभएको जात्रा देशभर’ बनाउने काम भइरहेको छ ।
धारा १० (ग) मा सङ्गठित सदस्यका अधिकार र कर्तव्य परिभाषित गरिएको छ । जसमा १० वटा बुँदा छन् । ‘१. पार्टी कमिटी वा आयोग वा विभाग वा संयन्त्र वा पार्टी सेल वा तोकिएको सङ्गठनमा सङ्गठित भई काम गर्ने,.. ५.पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रम, उत्पादनशील काम, विकास निर्माणलगायत जनसरोकारका क्रियाकलापमा सक्रिय रहने, ६. तोकिएको सदस्यता शुल्क एवम् लेबी नियमित रूपमा सम्बन्धित कमिटीमा बुझाउने र सङ्गठित सदस्यता नवीकरण गर्ने, ७. रुढीवाद, अन्धविश्वास, सामाजिक विकृति, उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, ८. आवश्यकता अनुसार माथिल्लो कमिटीमा सुझाव पठाउने, ९. पार्टी अनुशासन पालना गर्दै पार्टीको एकता, गोपनीयता, हित र प्रतिष्ठालाई जोगाइराख्न क्रियाशील रहने..’ तर, पुराना र समर्पित कार्यकर्ताहरूलाई अहिलेसम्म अलपत्र पारिएको छ । पार्टीद्वारा उत्पादित उद्यम, विकासमा होइन, दलाल, बिचौलिया, ठेकेदारका पछि पछि नेता÷कार्यकर्ताहरू दगुरिरहेका छन् । आफ्नो बाहेक उनीहरू कसैलाई अरूको चासो छैन ।
विधानको धारा १८ (घ) मा केन्द्रीय कमिटीबारे बोलिएको छ । ‘(घ) एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयमा देहायबमोजिम पदाधिकारी र सदस्यहरू रहनेछन् १. दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, २. स्थायी कमिटीसहित केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो, धारा १८ कै (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीका अधिकार र कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछन् १. आफूmमध्येबाट अध्यक्षसहित पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरोको निर्वाचन गर्ने, २. आवश्यक विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण तथा नीति तय गर्ने र पार्टीका नीति तथा निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, ३. केन्द्रीय पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने, ४. पार्टीका दस्ताबेज, केन्द्रीय मुख पत्र र अन्य आवश्यक सामग्री सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने, ५. सदस्य, सङ्गठित सदस्य, मातहत कमिटी र पार्टीबाट सरकार, संसद् तथा राजनीतिक नियुक्तिमा गएका व्यक्तिहरूलाई लेबी एवम् शुल्क तोक्ने र आर्थिक कोष निर्माण एवम् परिचालन गर्ने ।...
यो लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि १९ वटा बुँदा तयार पारिएको छ । तर, केन्द्रीय सदस्यहरूले यी कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न त परै जाओस् धेरैलाई यो यो अधिकार छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नै छैन । किन भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य नेताका पहुँचका आधारमा छनोट गरिएको छ र त्यही पहुँचका आधारमा र सत्ताका आडभरोसामा दलाल, बिचौलिया, ठेकेदारका पछि लागेर ‘कमिसन असुलेर’ सात पुस्ता धन आर्जनको काममा अधिक केन्द्रीय सदस्यहरू संलग्न रहेको जग जाहेर छ ।
महाधिवेशनको मिति तोकिएको समय घर्कदासमेत पोलिटब्युरो गठनको काम नगरेर विधानको धज्जी उडाइएको छ । नेकपाका लागि यो भन्दा लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्छ र ? तै पनि सबै गुटहरू आफू मात्र ठिक भएको ‘स्वाङ रच्न’ रत्तीभर धक मान्दैनन् र मानिरहेका छैनन् । कतिसम्म भने धेरै जसो केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वलाई शुद्ध चित्तले रचनात्मक सुझाव दिने अवसरबाट समेत वञ्चित छन् । यदि त्यो कसैले अवसर कसैले पाएको छ भने तीनै ‘दास’हरूले पाएका छन् । जो मालिकको आडभरोसा र संरक्षणमा सात पुस्तालाई ‘कमाऊ’ धन्दामा छन् ।
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विधि, पद्दतीको कुरा गर्ने हो भने विधान लागू गराऊँ भनेर भनेर अध्यक्ष समक्ष एक स्वरले भन्नसम्म सक्ने अवस्थामा छैनन् ।यो वा त्यो कुनाबाट विधानको कुरा गर्यो भने ‘दास’हरूको आक्रमणको निशानी र राजनीतिक जीवन नै धुलीसात बनाइन्छ ।
जुन पार्टीमा हुने छलफल र निर्णयले पार्टी, कार्यकर्ता मात्र होइन समग्र मुलुक नै प्रभावित हुन्छ । त्यो पार्टीको नेतृत्व नातावाद, कृपावाद, सिफारिसवादको पछि मात्र लागि रहन्छ, स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढ्छ, आफूलाई लागेको कुरा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व सामु ढुक्कले भन्न सक्तैन, नेतृत्वले निष्पक्ष भएर कार्यकर्ताको गुनासो सुन्दैन, त्यस बेलासम्म बेमौसमी बाजा र लोक हँसाइका हर्कतहरु भइरहन्छन् । यो अनौठो होइन । यस बेला नेकपाभित्र भएको यही हो ।