लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २९, २०७७
पोखरा । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठन गण्डकी प्रदेश कमिटीले सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गरेका सन्दर्भमा यातायात मजदूरको सेवासुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्बन्धमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसाय तथा आश्रित श्रमिकको जीवनयापन अत्यन्तै कठिन भएको उल्लेख गर्दै सङ्गठनले यात्रुवाहक सवारी चलाउँदा यातायात श्रमिकको बीमा, सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन मुख्यमन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सङ्गठनका प्रदेश अध्यक्ष विष्णुबहादर खत्री क्षेत्रीले सवारी चलाउने यातायात श्रमिकलाई विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले तय गरेका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । यातायात श्रमिकको कोरोना बीमा अनिवार्य गराउनुपर्ने माग राख्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा निजी विद्यालय, डिष्ट्रीब्युर्टस, कम्पनी, उद्योगलगायत क्षेत्रमा कार्यरत यातायात श्रमिकले बन्दाबन्दी अवधिभर पारिश्रमिक नपाएको हुँदा तुरुन्त उपलब्ध गराउन पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण कामबाट वञ्चित श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्गठनले यातायात श्रमिकका छोराछोरीलाई लकडाउन अवधिभरको विद्यालयको अध्ययन शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा एम्बुलेन्स चालकको हकमा सङ्क्रमणबाट जोगिन व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिइ)लगायत अनिवार्य उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । सङ्गठनले प्रस्थान बिन्दुबाट यात्रुलाई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याइसकेपछि यातायात श्रमिकलाई सुरक्षाका साथ बस्ने प्रबन्ध गराउन माग गरेको छ ।
ट्याक्सीको मिटरमा भाडा समायोजन गराउन आग्रह गर्दै सङ्गठनले बन्दाबन्दी अवधिभर यातायात श्रमिकलाई घर भाडा छुट गराउन मुख्यमन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्गठनले बैंकबाट कर्जा लिएर कारोवार गरेका स्वरोजगार यातायात श्रमिकको हकमा बन्दाबन्दी अवधिभरको किस्तामा छ महिना थप गरी किस्ता व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले यातायात मजदूरको माग जायज भएको उल्लेख गर्दै पूरा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो ।