जीवनाथ खनाल | दृष्टिकोण | असार ३०, २०७७
जब नेपालले लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजाऊ, आफ्नो भूमिमा हामी नै बस्छौ भन्दै सुगौली सन्धिले सीमित पारेको नेपाली नक्सालाई संविधानमा सूचीकृत गरेपछि उच्छृङ्खल र अमर्यादित ढङ्गले नेपाल र चीन विरुद्ध ताण्डव मच्चाइरहेका इन्डियाले ।
जसले गर्दा असहज भएको छ, नेपालको इन्डियासँगको सम्बन्ध । इन्डियन सञ्चार माध्यममा भइरहेको एकलौटी रुपमा नेपाल विरुद्ध प्रोपोगाण्डा गरिरहेका छन्, शीतज्वरका बिरामीको अनर्गल प्रलाप जस्तै ।
केही समय पहिलेसम्म इन्डियन सञ्चारमाध्यमहरू आफू भन्दा एक दिन जेठो राष्ट्र पाकिस्तान विरुद्ध विष बमन गरिरहेका देखिन्थे । सियाचीन, अरुणा चल र डोक्लामको सीमा विवादसम्म खासै आक्रामक नभएको इन्डियन सञ्चारमाध्यमहरू लद्दाखको बलवान घाटीमा भएको झडपमा सुरक्षाकर्मी हताहत भएको घटनापछि पाकिस्तानको साटो चीन विरुद्ध कन्धनी कसेर खनिए । र, अहिले इन्डियन सञ्चारमाध्यम नेपालमाथि खनिएका छन् । सौम्य तथा उदार नेपालीहरूको गुन बिर्सेर ।
अहिलेको इन्डियन व्यवहार
इन्डियाको सबै छिमेकी राष्ट्रसँग असल सम्बन्ध छैन । पाकिस्तान, बङ्गलादेश, चीन, श्रीलङ्का, हुँदाहुँदै अब नेपालसँग पनि सम्बन्ध नराम्ररी कुँडिएको छ । इण्डियनहरु एक पछि अर्को छिमेकीलाई किन सहँदैनन् ?
केही महिना यता आफूलाई बलिदान गर्दै इन्डियन र इन्डियाको सुरक्षा कवच बन्दै आएका नेपाली जाति र नेपाल माथि इन्डियनको थिचोमिचो किन ? इन्डिया भन्दा झन्डै पौने दुई सय वर्ष जेठो राष्ट्र नेपाललाई ‘छोटे भाइ’ भनेर हेप्ने साहस इण्डियनहरुलाई कहाँबाट आयो ? नेपालका प्रधानमन्त्री र मित्रराष्ट्र चीनका कूटनीतिज्ञको चरित्रमा, सम्बन्धमा समेत दूषण फैलाउने नीचतामा पुग्न इन्डियन सञ्चारमाध्यमहरू किन हिचकिचाएनन्? यस्ता असङ्ख्य प्रश्नका आधारमा आजको नेपाल–इन्डिया सम्बन्धमा सिर्जित अवस्थाको आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।
केही दशक पहिले जब नेपालका शासकहरूमा इन्डिया रिझाएर सत्ता हत्याउने चरित्रको बीजारोपण भयो, त्यो बेलादेखि नेपालका सबै खाले नीति निर्णयहरू इन्डियनहरुको सिफारिसमा उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप हुन थालेको सत्यलाई ढाकछोप गरी रहन पर्दैन । आर्थिक उदारीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्रको नाममा भएका उद्योगधन्दा निजीकरणको हतियार चलाएर इन्डियनलाई हस्तान्तरण गरियो । नेपाली जनतालाई सस्तो उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने नाममा पर–निर्भर बनाइयो । खास गरी इन्डियामाथि निर्भर ।
इन्डिया कुनै इन्डियनले खडा गरेको राष्ट्र होइन । कश्मीर, सिख, मुगल, राजपूतना, मराठा, सिन्ध, अवध, बङ्गाल हैदराबाद, मैसूर, मदुराई आदि स्वतन्त्र राष्ट्रलाई व्यापार गर्न आएका ब्रिटिसले हालको पाकिस्तानदेखि बर्मासम्मका शासकलाई परास्त गरेर आफ्नो अर्थात् ‘ब्रिटिस राज’ कायम गरेका थिए । ब्रिटिस राज सुरु हुनु अघि पनि पश्चिमतिरबाट पूर्वतिर बढेका मुस्लिमहरूले मुगल साम्राज्य खडा गरेका थिए, अहिलेको इन्डियन भूमिमा ।
दोस्रो विश्वयुद्धको चपेटामा परेको अवस्थामा ब्रिटिसहरूबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु बाहेक इन्डियनहरुले त्यो बेलादेखि आजसम्मका कुनै पनि युद्ध वा विद्रोहमा विजय हासिल गर्न सकेका छैनन् । एक सय वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्दा पनि ब्रिटिसलाई आफ्नो भूमिबाट हटाउन सकेनन् । र दोस्रो विश्वयुद्धको अवसर कुर्नु पर्यो ।
इन्डियाले चीनसँगको १९६२ को युद्धमा होस् वा भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले चार गुना र जनसङ्ख्याको हिसाबले छ गुना सानो पाकिस्तानसँग जन्मँदै सुरु भएको र आजसम्म चलिरहेको युद्धमा प्रचार युद्ध बाहेक शस्त्रास्त्रको युद्ध जितेको छैन ।
इन्डियाले अहिलेसम्म गर्दै आएको र गर्न सक्ने भनेको छुस्सकी लगाउने मात्र हो । जन्मँदै पाकिस्तान विरुद्ध अर्घेलो हाल्ने, पाकिस्तानलाई टुक्रार्याएर पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश बनाउने, आफू भन्दा कमजोर तर स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम, हैदरावाद, जुनागढ, गोवा, दादरा र नागर हवेली लगायतको स्वतन्त्र अस्तित्व नै विनाश गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भ नै हेर्ने हो भने पटक पटकको नाकाबन्दी, ७३ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण, दशगजा र सिमाना समेत मिचेर तटबन्ध निर्माण, आयात निर्यातमा अवरोध, आयोजना परियोजनाका नाममा नेपाली स्रोत र सुरक्षाको क्षेत्रमा कब्जा, नागरिक निर्यात गरेर व्यापारिक वा उत्पादनको क्षेत्रमा कब्जा लगायत अनगिन्ती क्षेत्रमा इन्डियन हस्तक्षेप भइरहेको छ । अझ सीमा स्तम्भ सार्न आएको इन्डियन सुरक्षा कर्मीलाई रोक्न कोसिस गर्दा कञ्चनपुर, मोरङ, सप्तरी लगायतका सिमानामा इन्डियनले गोली हानेर निर्ममतापूर्वक र गैर कानुनी तवरले हत्या गरेका छन् र नेपाल राष्ट्र चुप छ ।
यसका आधारहरू
अहिले आएर इण्डियनहरुकै जीवन र राष्ट्र रक्षामा जीवन उत्सर्ग गर्ने नेपालीहरूको देशप्रति इण्डियनहरुको यस किसिमको व्यवहार किन ?
पहिलो कुरा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले इण्डियनहरुमा दासत्वको हीन भावना अहिले पनि कायमै छ । आफू र आफ्ना बाबु बाजे ब्रिटिस दास भएको इतिहास बिर्सन इण्डियनहरु अरूमाथि थिचोमिचो वा हेलाहोचोको व्यवहार गरेर आफूलाई विशिष्ट वा मालिक भएको देखाउन चाहन्छन् । र सहिष्णु नेपालीको अस्तित्वमाथि धावा बोल्न पुगेका हुन् ।
दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलको र नेताको चरित्र ! सत्तालोलुपहरुको आत्मसमर्पण ! सत्ता प्राप्तिका लागि ‘नाकाबन्दी’ लगाउन माग गर्ने, सत्ता दिलाई दिनु हाेस् सट्टामा जे भने पनि पूरा गरी दिन्छु भन्ने, सुरा, सुन्दरी, छात्रवृत्ति, थोरै आर्थिक सहयोग माग्न जाने राजनीति कर्मीको चरित्रका कारण ७३ वर्ष अघि जन्मेको दत्तक राष्ट्र इन्डियाले पौने दुई सय वर्ष जेठो राष्ट्र नेपाल र नेपाली जनताको मर्यादा, सम्प्रभुता र स्वाधीनताको अवमूल्यन गर्ने हिम्मत गरेको हो ।
तेस्रो कुरा, संसद्मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रधारी इन्डियनहरुको कब्जा । सरिता गिरी एउटा चल्तीकै पात्र हुन् । यस्ता पात्र असङ्ख्य छन्, जसले मधेसीको अधिकारका नाममा तराईका मूलवासीहरूको नैसर्गिक अधिकार हत्याइरहेको छ । राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा हालीमुहाली चलाएर मूलवासीलाई सुकुम्वासी बनाइरहेको छ । नेपालका मूलवासीलाई मधेसी र पहाडी बनाएर भिडन्त गराउन सफल भइरहेको छ । र स्थानीय मौलिक संस्कृतिको सट्टा इन्डियन संस्कृति भित्र्याइरहेको छ ।
अर्का थरी पात्र पनि छन्, जसले नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियताको जग जसरी हल्लिन जान्छ, त्यही गरिरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरी त्यस्तै पात्र हुन् । यिनले सांसदमै गएर छिमेकीको नियत र व्यवहारलाई उपेक्षा गर्दै अमेरिका, चीन र इन्डियामा बाहेक अन्यत्र कूटनीतिक सम्बन्धका सेतु राजदूतावास चाहिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए र कारण देखाए, आर्थिक अभाव ।
काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरी अहिले भयमध्येका बौद्धिक व्यक्तित्व भनेर चिनिन्छन् । यिनबाट स्वाधीनताको रक्षा, आर्थिक समृद्धिका उपाय लगायत प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अवलम्बनमा पृष्ठपोषण मिल्छ भन्ने नै अपेक्षा रहन्छ । देशको आर्थिक, राजनीतिक अवस्था बिग्रन जानुका कारण केलाएर सरकार र राजनीतिक दललाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने नै अपेक्षा हो । तर यस्तो विश्वास विपरीत गिरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निस्केर एकान्तवासीको सुझाव दिन्छन् भने राष्ट्रको त्यस्तो जीवन कति दिन टिक्ला ब्वाँसाहरूका अगाडि ?
चौथो कुरा, नेपालको अर्थतन्त्र । केही दशक पहिले जब नेपालका शासकहरूमा इन्डिया रिझाएर सत्ता हत्याउने चरित्रको बीजारोपण भयो, त्यो बेलादेखि नेपालका सबै खाले नीति निर्णयहरू इन्डियनहरुको सिफारिसमा उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप हुन थालेको सत्यलाई ढाकछोप गरी रहन पर्दैन । आर्थिक उदारीकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्रको नाममा भएका उद्योगधन्दा निजीकरणको हतियार चलाएर इन्डियनलाई हस्तान्तरण गरियो । नेपाली जनतालाई सस्तो उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने नाममा पर–निर्भर बनाइयो । खास गरी इन्डियामाथि निर्भर । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र इन्डियाको नियन्त्रणभित्र बिलायो र खाडी राष्ट्रबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर भयो ।
पाँचौँ कुरा, २०६३ को आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक प्रणाली वा संरचनामा मात्र परिवर्तन ल्याएन, आरक्षणको नाममा राजनीति, सेना, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षा लगायतका सबै क्षेत्रमा घुसपैठ भयो । जसले राष्ट्रको जुझारु मनोविज्ञानमाथि घन प्रहार गर्दै आएको छ । यहाँ एउटा इतिहासका पात्र स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई सम्झनु पर्ने हुन्छ । २०४६ को जनआन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पिएपछि ‘नाकाबन्दी’ हटाउन वार्ताका लागि इन्डिया गएका बखत इन्डियनले नेपाली सेनामा मधेसी (इन्डियन) मूलका नेपाली नागरिकताधारीलाई भर्ना किन नलिएको भनेर सोध्दा इन्डियाले गोर्खा रेजिमेण्टमा इन्डियन मूलका नेपाली नागरिकताधारीलाई किन नलिएको ? भनेर प्रतिप्रश्न गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिरक्षा गरेको खूबै चर्चा चलेको थियो । तर अहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता पुरुषहरूको आदर्श पछ्याउने कोही छैन । आवश्यकता अनुसार भर्याङ्ग बनाउने चाहिँ असङ्ख्य छन् ।
अबको खाँचो
निष्कर्षमा दुइटा कुरा सिफारिस गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा कूटनीतिक दक्षता वा परिपक्वतामा वृद्धि र दोस्रो कुरा राष्ट्रको सामर्थ्य विकास ।
एउटा स्वाधीन राष्ट्र, जसको छिमेक र भू–राजनीति अन्य भन्दा भिन्न छ, त्यस्तो राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्न जुन किसिमको अन्याय राष्ट्रको समेत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । सबैसँग समानताको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । कोही बलियो, कोही कमजोर, कोही विशेष र कोही टाढाको नभई सबैसँग समानताको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । एक्काइसौँ शताव्दिको कुरा गरिरहँदा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो पृथ्वीको अर्को पाटोको देशमा आवत जावत गर्न जम्माजम्मी एक दिनरात मात्र लाग्ने समयमा कोही नजिक र कोही टाढा हुन सक्तैन । त्यसैले विशेष सम्बन्धको हदलाई गल पासो बन्न दिइनु हुँदैन ।
कसैलाई कसैका विपरीत क्रियाकलाप गर्न र आफ्नो प्राकृतिक स्रोत आफू बाहेक अन्यको स्वार्थ पूर्तिको साधन बन्न दिनु हुँदैन । जस्तो कि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं.१३६ मा ‘सुन, तामा, युरेनियम, फलाम लगायत सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ’ भनिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, के नेपालसँग युरेनियमको प्रशोधन र प्रयोग गर्ने ज्ञान, सीप, दक्षता र क्षमता छ ? होइन भने यस्तो कार्यक्रम कसका लागि ल्याइएको हो ? सामान्य एउटा विद्युत परियोजना बनाउन विदेशी गुहार्ने सिंहदरबारले यस किसिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अरूकै इसारामा राखेको त होइन ? यसो हो भने यसको परिणति के होला ?
आग्रह पूर्वाग्रह नराखी पूर्वजहरूको इतिहास अध्ययन गरेर कम्तीमा पनि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दा आफ्नो पदीय मर्यादाको मान राख्ने व्यवहार प्रदर्शन हुन जरुरी छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि राष्ट्रको मान मर्यादामा खेलबाड हुन नदिन सजग र सचेष्ट हुन जरुरी छ । किनकि देश र जनताको मान मर्यादालाई होच्याउने, अपमानित हुने व्यवहार हुँदा समेत सहिष्णु देखा पर्छ र प्रतिवाद हुँदैन भने त्यो शासन सत्तामा बस्न लायक मानिँदैन ।
अहिले दौत्य सम्बन्धका आधारमा नेपालमा खोलिएका विदेशी राजदूतावास (फ्रान्स, क्यानडा) हटेर जाँदा समेत कसैले ख्याल गरेन, चासो गरेन, मतलब राखेन । किन ? तत् तत् राष्ट्रका स्वार्थ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसिएका सम्बन्ध, लेनदेन, व्यवहारको चासो किन गरिएन ? यसलाई नेपाली शासकहरूको कूटनीतिक सफलता र असफलताको मानक व्यवहारका रुपमा लिन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, देशका कूटनीतिक पदाधिकारी सरह इन्डियनलाई कूटनीतिक मर्यादा अनुसारको व्यवहार नभएमा सचेत गराउने, प्रत्यक्ष लगानी नगरी सरकारी निकायमार्फत लगानी गर्ने लगायतका आर्थिक क्रियाकलापलाई छाडा छोड्ने सरकारी नीतिले स्वाधीनताको धज्जी उडाएको महसुस गरिएको छ । के यसलाई सधैँ ‘विशेष सम्बन्ध’ भनेर छोड्नुको साटो परिणाम र अवस्थाका आधारमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।
दोस्रो कुरा, एउटा स्वाधीन राष्ट्रका रुपमा ज्ञान, विज्ञान, आर्थिक उत्पादन, सामरिक लगायतका क्षेत्रमा समानान्तर सामर्थ्य हासिल गर्न लक्ष्य निर्धारण र सोही अनुसारका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अनि त्यसमा इमानदार कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । किनभने लिम्पियाधुरा, कालापानीको जमिन फिर्ता लिने प्रक्रिया अनुसार नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा उल्टै हेपेर वार्ता नै नगर्ने र उपेक्षा गर्ने इन्डियन व्यवहारले विभिन्न समयमा भए गरेका सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असंलग्न विदेश नीतिको त धज्जी उडाएको छ । त्यसैले यस्तोमा नेपाल किंकर्तव्यविमूढ हुनु भन्दा नयाँ कूटनीतिक उपाय अपनाउन जरुरी छ ।