लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ०४, २०७५
पाल्पा । अवैधरुपमा रहेका हातहतियार सरकारलाई बुझाउन आदेश गरिएको छ । समयावधिभित्र हतियार बुझाएमा अवैध हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी प्रचलित मुद्दा नचलाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिएको, इजाजतपत्र नवीकरण नगरएको, इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालको नाममा नामसारी नगराएको वा अन्य व्यक्तिले पनि हातहतियार तथा खरखजना राखेको पाइएकाले तोकिएको समयमै त्यस्ता सामान बुझाउन उक्त कार्यालयले सूचित गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले नजिकको प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा अनिवार्य रुपमा अनुमतिबेगरका हतियार बुझाउन भन्नुभएको छ । नेपाल सरकारको फागुन २८ गते निर्णयानुसार ३५ दिनभित्र अवैधरुपमा राखिएका हातहतियार सरकारलाई बुझाए कारवाही नगरिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रशासन कार्यालयको मोबाइल एप्स सञ्चालनमा
पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाग्राही तथा सरोकारवालालाई सेवा तथा जानकारी लिन सहज बनाउने उद्देश्यले सो एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले बताउनुभयो । त्यसका लागि रु एक लाख ४३ हजार ५१० खर्च भएको थियो ।
उक्त एप्समा जिल्लाको सामान्य जानकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण, नागरिक बडापत्र, कार्यालय प्रमुखको बैठक तथा निर्णय, मासिक प्रगति विवरण, अनुगमनका विवरणलगायत सेवाबारे सेवाग्राही तथा सरोकारवाला निकायले जानकारी लिनसक्न व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी हुमबहादुर पाण्डेयले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको विवरण ९ कार्यालयका प्रमुख, तथा उपप्रमुख, गुनासा सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारी० सेवाग्राही तथा सरोकारवालाले सेवा प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने व्यक्तिगत निवदेनका नमूना फारम ९आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, खस, आदि, एप्समा छन् ।
नाता प्रमाणित, नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, नयाँ राहदानी उपलब्ध गराउन तथा द्रुत राहदानी उपलब्ध गराउन, पतिको नामथर वतन कायम गरी प्रतिलिपि प्राप्त गर्न,नागरिकता प्रमाणपत्रको अभिलेख प्रमाणितलगायत विवरण पनि एप्समा समावेश गरिएको उहाँले राससलाई जानकारी दिनुभएको छ ।