ज्ञानमित्र | दृष्टिकोण | चैत ०४, २०७५
भारतमा चुनावको घोषणा हुनासाथ सबै मतदातालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन हुने तिथिमितिको व्यग्र प्रतीक्षा हुनु स्वभाविकै हो । एक महिनाभन्दा लामो अवधिमा सात वटा चरणमा हुने निर्वाचन ११ अप्रिलदेखि प्रारम्भ भई १९ मईमा पूर्ण हुनेछ । यसपटकको भारतीय निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा...। तपाईंलाई लाग्दैन यो बाहियातको पक्ति हो !
हरेक पटकका चुनावमा राजनीतिक दलको प्रमुख लक्ष्य सत्तामा कसरी स्थापित हुने हुन्छ । यस महत कार्यका लागि गरिने सत्तापक्षीय वा विपक्षीका तमाम तामझाम, नौटंकी, आश्वासनलाई निर्वाचनको मुख्य मुद्दा भनी प्रचार गर्ने गरिन्छ । तर, यसपटकको भारतीय निर्वाचनमा भने राजनीतिक दलले गर्ने तामझाम र नौंटकीमा खासै आर्कषण गर्ने विषयवस्तु र सामग्रीको अनिकाल सृजना भएको छ । राजनीतिक दलसँग स्थानीय तथा क्षेत्रगत रूपमा फरक–फरक विषयवस्तु बन्न सके पनि राष्ट्रिय रूपमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने कुनै मुद्दा छैनन् ।
यसो हुनुको मूलकारण काश्मिरको पुलवामामा भएको आतंककारी हमलापछि नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय सेनालाई दिएको खुला छुट हो, जसले गर्दा भारतीय वायुसेनाले पाकिस्तानमा पसेर सैन्य कारवाही गर्यो । सैन्य कारबाहीपछिका यावत प्रकरणले भारतमा राष्ट्रबादको मुद्दा यति शक्तिशाली बन्न पुग्यो कि यसले चुनावमा उठ्न सक्ने अन्य सबै मुद्दालाई ओझेलमा पारिदियो ।
भारतका तमाम विपक्षी दलसँग यस पटकको चुनावमा मोदीलाई रोक्नेबाहेक अन्य कुनै चुनावी मुद्दा छैनन् । तर, राष्ट्रवादको मुद्दाले भारतको मतदाताको ‘मूड’ भने विपक्षीहरूले भनेझैं यसपटक मोदीलाई रोक्ने नै बनेको छ । मात्र ‘रोक्ने’ शब्द प्रयोगको सन्दर्भ भने फरक छ । विपक्षी दल मोदीको सत्तामा पुग्ने बाटो रोक्न चाहन्छन्, आम मतदाता भने मोदीलाई सत्तामै रोक्न चाहन्छन् । अब कसको ‘रोक्ने’ चाहना पूर्ण हुन्छ त्यो त २३ मईमा हुने निर्वाचन परिणामको घोषणाले थाहा हुनेछ ।
दिल्लीको सत्ताका बारेमा भन्ने गरिन्छ, ‘दिल्लीको बाटो उत्तर प्रदेशबाट भएर जान्छ ।’ यो भनाईको पछाडिको कारण उत्तर प्रदेशमा लोकसभाका सबैभन्दा बढी सिट ८० हुनु हो । २०१४ को निर्वाचनमा भारतीय जनतापार्टीले ८० मध्ये ७३ सिटमा विजय प्राप्त गरी दिल्लीको ‘सिंहासन कब्जा’ गरेको थियो ।
सबै राजनीतिक पर्यवेक्षकको चासोको केन्द्र पुनः उत्तर प्रदेशकै निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । के मोदी ‘म्याजिक’ले यस पटक पनि उत्तर प्रदेशको माटोमा कमल फुलाउँछ त ? यो निश्चित छ, उत्तर प्रदेशका दुई क्षेत्रीय दल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) र समाजवादी पार्टी (सपा)को चुनावी गठबन्धनले भाजपाको विजय रथलाई रोक्ने भरमग्दुर प्रयास गर्छ । उनीहरू भाजपाको कति सिट घटाउन सक्छन् ? उत्तर प्रदेशको चुनावी समीकरण बुझेका ‘पन्डित’हरूलाई पनि यसको आँकलन गर्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ । हो, यो निश्चय हो, उत्तर प्रदेशमा यसपटक भाजपाका सिट कम हुन्छन् । तर, कति कम हुन्छन यसको पुर्वानुमान गर्न सम्भव छैन ।
त के उत्तर प्रदेशमा भएको सिटको क्षतिपूर्ति भाजपाले अन्य राज्यबाट भरपाई गर्न सक्छ ? उत्तर प्रदेशका अतिरिक्त दिल्ली, हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखन्ड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, विहार, छत्तीसगढ, झारखण्ड राज्यमा २०१४ मा भाजपाले पाएको सफलता कायम राख्न सक्छ ?
सन् २०१४ को निर्वाचनमा भाजपा कमजोर रहेका राज्य पश्चिम बंगाल, उडीसा, केरल, पंजाव, तमिलनाडु, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेशमा के यसपटक भाजपाले आफ्नो स्थितिमा सुधार गर्ला ?
चुनावी पर्यवेक्षकका अनुसार सन् २०१९ को निर्वाचनमा भाजपा पहिलो पटक पश्चिम बंगाल र उडीसामा ‘अभुतपूर्व’ सफलता पाउने दाउमा छ ।
सन् २०१४ मा पश्चिम बंगालमा दुई सिट प्राप्त गरेको भाजपा २०१९ मा राज्यमा रहेका ४२ सिटमध्ये २० भन्दा बढी सिट जितेर इतिहास रच्न सक्छ । यसैगरी उडीसामा गत निर्वाचनमा जम्मा एक सिट जितेको भाजपाले यसपटक राज्यका २१ सिटमध्ये आधाभन्दा बढी सिटमा जित्ने अनुमान गरिएको छ ।
तमिलनाडुको सन्दर्भमा गत चुनावमा एक सिटमा सीमित रहेको भाजपाले आफ्ना सहयोगी क्षेत्रीय दलसँग मिलेर आधाभन्दा बढी सिटमा कब्जा गर्ने स्थिति देखापरेको छ । तमिलनाडुमा लोकसभाका ३९ सिट छन् । वामपन्थीहरूको गढ मानिएको केरलमा पनि यसपटक भाजपाले आफ्नो खाता खोल्ने सुनिश्चित छ ।
हरियाणा, असम, कर्नाटक र पंजावमा क्रमशः १० मध्ये ७, १४ मध्ये ७, २८ मध्ये १७ र १३ मध्ये २ सिट रहेको भाजपाले योभन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने मत सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
विहारको गत निर्वाचनमा ४० मध्ये २२ सिट जितेको भाजपाले यस पटक नीतिशसँगको गठबन्धनमा ‘क्लिन स्विप’ गरेमा पनि अचम्म हुन्न भन्ने आँकलन पनि ‘चुनावी पन्डित’हरूले गरेका छन् ।
चुनावपूर्व जति हल्ला गरे पनि कांग्रेस पार्टीलाई यसपटक गत निर्वाचनमा ल्याएको ४४ सिटको संख्या पुर्याउन पनि हम्मेहम्मे पर्नेछ । उत्तर प्रदेशको दुई सिट जोगाउन पनि कांग्रेसलाई सहज नहुने परिस्थिति पनि चुनावपूर्व सर्वेक्षणले व्यक्त गरेका छन् ।
भाजपाले सन् २०१४ को निर्वाचनमा उत्तराखण्डका ५ मध्ये ५, हिमाञ्चल प्रदेशको ४ मध्ये ४, झारखण्डको १४ मध्ये १२, मध्य प्रदेशको २९ मध्ये २७, राजस्थानको २५ मध्ये २५, गुजरातको २६ मध्ये २६, छत्तीसगढको ११ मध्ये १०, दिल्लीको ७ मध्ये ७, महाराष्ट्रको ४८ मध्ये ४१ सिट ल्याएर ‘दिल्लीको दौड’मा अग्रता लिएको थियो ।
यी राज्यमा पनि भाजपाका २–४ वटा सिट कम हुने सम्भावना छ । तर, उत्तर प्रदेश लगायत यी सबै राज्यमा भएको नोक्सानको भरपाई विहारमा झण्डै १० सिट पश्चिम बंगालमा २० सिट, उडीसामा १० सिट, पंजावमा ३ सिट, तमिलनाडुमा सहयोगीका साथ १५ सिट, केरल र पूवोत्तरका साना राज्यमा केही सिट ल्याएर भाजपाले गर्ने अनुमान चुनावपूर्वका मत सर्वेक्षणले देखाएका छन् ।
भारतका मिडियाको समाचार सुन्दा पनि दिक्क लाग्छ । समाचार आउँछ महागठबन्धनले मोदीविरुद्ध चुनाव लड्ने ! अरे बाबा, सबै क्षेत्रीय दलको आफ्नो राज्यबाहिर कुनै अस्तित्व छैन । भाजपा र कांग्रेसबाहेक अन्य कुनै दलको राष्ट्रव्यापी अस्तित्व नै छैैन । अनि महागठबन्धनले के फरक पार्न सक्छ ?
उत्तर प्रदेशमा मायावती–अखिलेशको चुनावी गठजोड छ । कांग्रेस यो गठजोडमा सम्मिलित छैन । बंगालमा वाम, ममता र भाजपा नै मुख्य शक्ति हुन्, यहाँ कांग्रेस कमजोर छ र अन्य कसैको उपस्थिति छैन । उडीसामा नवीन पटनायकको बीजू जनता दल, कांग्रेस र भाजपा नै मुख्य शक्ति हुन् । विहारमा लालु–नितीशको दल, कांग्रेस र भाजपा मुख्य हुन् । राजस्थान, मध्य प्रदेश र गुजरातमा भाजपा र कांग्रेस नै शक्ति हुन् ।
तेलंगानामा, भाजपा, कांग्रेस र एक क्षेत्रीय दल, आन्ध्रमा अर्को क्षेत्रीय दल, तमिलनाडुमा दुइटा क्षेत्रीय दलमध्ये एउटा कांग्रेससँग अर्को भाजपासँग, कर्नाटकमा अर्को क्षेत्रीय दल छन् । कुनै पनि क्षेत्रीय दलको अर्काे राज्यमा पहुँच छैन ।
समग्रमा महागठबन्धनको कुनै धरातल नै छैन । सबै क्षेत्रिय दलका प्रमुख तासमा रहेका जोकरझैं हुन् । सबैको एउटै सपना छ– ‘हंग पार्लियामेन्ट’ भएमा तासको गड्डी फिटेर फुत्त जोकरझैं निक्लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने !
सन् २०१४ को निर्वाचनमा भाजपापछि ४४ सिट ल्याएर कांग्रेस दोस्रो, अम्मा अर्थात् जय ललिताको अन्ना द्रविड मुनेत्र ३७ सिट ल्याएर तेस्रो, ममता बनर्जीको दल तृणमूल कांग्रेस ३२ सिट ल्याएर चौथो, नवीन पटनायकको बीजू जनता दल २० सिट ल्याएर पाँचौ, शिवसेना १८ सिट ल्याएर छैठौ, केरलको वामदल युडिएफ १२ सिट ल्याएर सातौ, केरलकै एलडिएफ ८ सिट ल्याएर आठौं, चन्द्रबाबु नायडुले भाजपासँगको सहकार्यमा १६ सिट, चन्द्रशेखर रावको दल ११ सिटमा विजयी भएको थियो । यस्तै, अखिलेशको दलले ५ सिट, लालुको दलले ६ सिट, केजरीवालको आम आदमी पार्टीले ४ सिट जितेको थियो । तर, उत्तर प्रदेशमा चर्चामा रहेकी नेतृ मायावतीको दलले भने कुनै सिट जित्न सकेको थिएन । यो चुनावमा उनको दलले केही सिट जित्ने आँकलन गरिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा यी कुनै पनि दलले स्वतन्त्र रूपमा ४० को संख्या छुन सम्भव देखिन्न । कांग्रेस वाहेकका उपरोक्त सबै दलले सिट संख्या २० पनि पु¥याउन सक्दैनन् ।
उत्तर प्रदेशमा मायावती र अखिलेशको गठबन्धनले भाजपालाई नोक्सान पुर्याउन देखिए पनि (हुनत कांग्रेस गठबन्धनमा सम्मिलित नहुँदा यसको सम्भावना कम्ती नै छ) चुनावी सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने मोदीको थप पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
मोदीको नेतृत्वमा एनडिए गठबन्धनले ३६० भन्दा बढी सिट जित्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ । चुनावपछि एनडिए गठबन्धनमा अन्य दल पनि सम्मिलित हुने सम्भावना छ । नीतिशझैं चन्द्रबाबु नायडू, नवीन पटनायकको एनडिएमा फर्किने प्रवल सम्भावना छ । आउँदो मईको अन्त्यमा उनी नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘मनकी वात’ गर्न आउनेछन् ।