लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | असार ३१, २०७७
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा मन्दिर निर्माणका लागि मात्रै धेरै विनियोजन गरेको छ । यहाँका नौ जिल्लामा रहेका मन्दिर निर्माणका लागि कूल रु २४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । आव २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा यहाँका २७० मन्दिरका योजना ल्याएको पाइएको छ । आगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाका ५३ मन्दिरका योजना परेका छन् ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टको गृहजिल्ला बैतडीमा ४३ मन्दिरका योजना छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको गृहजिल्ला अछाममा मन्दिर निर्माणका लागि ३८/३८ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी बझाङमा ३५, कञ्चनपुरमा २२, डडेल्धुरामा १७ र बाजुरामा १४ मन्दिर निर्माणका योजना छन् । प्रदेशकै दुर्गम मानिने दार्चुलामा भने मन्दिरका १० योजना मात्रै छन् । मन्दिरका योजनामा प्रदेश सरकारले रु पाँच लाखदेखि रु ९० लाखसम्म विनियोजन गरेको पाइएको छ । दुई सय नौ योजनाका लागि प्रतियोजना रु पाँच लाख विनियोजन भएको पाइएको छ । त्यस्तै सात लाखका दुई, आठ लाखका तीन, १० लाखका २२, रु १४ लाखको एक र १५ लाखका तीन योजना तय भएका छन् ।
त्यसैगरी रु २० लाखका आठ, रु २५ लाखका दुई, रु ३० लाखको एक, रु ४० लाखका १७ र रु ५० लाखको एउटा योजना छन् । प्रदेश सरकारले मन्दिरका योजनामध्ये सबैभन्दा बढी भक्केनी धाम कञ्चनपुरमा शिवधाम ९यात्रापथ० निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । उक्त योजनाका लागि रु ९० लाख विनियोजन भएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिर मर्मतसम्भार, निर्माणलगायत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा प्रवेशद्वार, मञ्च, अतिथिगृह, पदमार्ग निर्माण आदि छन् । त्यस्तै मन्दिरमा धर्मशाला, यज्ञशाला, होमकुण्ड, भौतिक पूर्वाधार, मन्दिरको घेराबार, मूर्ति र विवाहमण्डप निर्माण गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चर्च र गुम्बाका लागि पनि रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्दिरका नाममा लाखौँ बजेट विनियोजन गरेको प्रति स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । मन्दिरभन्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले मन्दिरका नाममा मात्रै बजेट हाल्नु भनेको दुरुपयोग गर्नुसरह भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ दिपायलका हर्क खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'नागरिकलाई बिहानबेलुका छाक टार्न मुश्किल छ, मन्दिरमा बजेट हालेर के काम ?, बरु कृषि कार्यका लागि अनुदान दिए हुने, मन्दिरमा पैसा हाल्नु भनेको बजेट सिँत्तैमा सक्नुसरह हो ।'