लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ०५, २०७५
काठमाडौं । तराई फास्ट ट्र्याक प्रभावित क्षेत्रका निजी जग्गाको मुआब्जा तोकेको ११ वर्ष भइसक्यो । तर, मकवानपुरको भीमफेदी–८ रिपे र मालगाउँका प्रभावितले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । दुई गाउँका १० परिवारले करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएका हुन् । मुआब्जा नपाएका स्थानीयले बस्ती नछाड्दा सो क्षेत्रमा पहिल्यै खोलिएको सर्भिस ट्र्याकबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन ।
घरबारीको मुआब्जा नपाएका पीडित परिवार पटक–पटक बस्ती छाड्न सेनाले दिने उर्दीले झन् पीडित बनेको गुनासो गर्छन् । ‘पो’र मकै छर्ने वेलामा सेना आएर नछर्नू भने । तर, मैले मानिनँ । त्यही माटोको उब्जनीले वर्षभरि परिवारको पेट पालियो,’ रिपेकी ७३ वर्षीया क्षारामाया स्याङ्तानले वह पोखिन्, ‘अहिले फेरि मकै नछर्नू भनेको छ । न जग्गाको पैसा दिएर अन्त जाने बाटो खोलिदिन्छ, न आफ्नै जमिन खोस्रिन दिन्छ ? हामी गरिब कसो गर्ने ?’ १० परिवारमा अलि धेरै जग्गा भएको पनि क्षारामायाकै हो । रिपेमा पाँच रोपनी तीन आना, मालागाउँमा ६ रोपनी र इपामा दुई रोपनी खेतबारी छ ।
भूकम्पले भत्काएर घरविहीन बनेका रिपेकै पूर्णबहादुर घिसिङले गत वर्ष मात्रै घर उभ्याए । सरकारी अनुदानमै घर बनाएका हुन् । तर, त्यही घर छाड्न सेनाले आदेश दिएको उनले बताए । जब कि मुआब्जा हात परेको छैन ।
मालगाउँकी केसरीमाया घिसिङ पनि यसपालि मकै छर्ने कि नछर्ने दोधारमा छिन् । उनलाई पनि सेनाकै आदेशले अप्ठ्यारो पारेको हो । ‘मालगाउँमा हामी पाँच घर परिवार छौँ । सबैको गरी करिब २० रोपनी जग्गा छ । जहिल्यै छाडेर जान भनेको छ । जायजेथा छाडेर रित्तै कता जानु ?’ उनले भनिन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।