लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन ०६, २०७७
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ स्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै एक महिनादेखि तालाबन्दी जारी छ । सरोकार भएका निकायले तालाबन्दी खोल्ने पहल नगरेपछि शारीरिक अपाङ्गता, अशक्तता भएका व्यक्ति मारमा परेका छन् ।
शारीरिक अपाङ्गता, अशक्तता भएका व्यक्तिका लागि उपचारात्मक सेवा, समयानुकूल शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक सीपको विकास गर्ने उद्देश्यले विसं २०२६ मा स्थापित केन्द्रमा अपारदर्शिता बढ्न थालेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद कोइरालाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
संस्थालाई सरकारले शिक्षा र अपाङ्गता पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । यसरी जम्मा भएको अनुदान एवं भौतिक सम्पत्तिमा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष मोहन महर्जनलगायत कार्यसमितिका पदाधिकारीले संस्था सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य नियमको समेत पालना नगरी भवन अन्य संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने, सङ्घको नाममा रहेको कित्ता नं १, १७ र १८ को जग्गा पर्खाल बाहिर पारी मौखिकरूपमा भवन बनाउन दिएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ ।
घरभाडाबाट आउने लाखौँ रकम संस्थाका पदाधिकारीले घुमघाम गरेर सिध्याएका छन् । सरकारले विशेष शिक्षा परिषदबाट शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि वार्षिक रु ७० लाखसम्म उपलब्ध गराउँछ । केन्द्रले सञ्चालन गरेको विशेष विद्यालयमा २०० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकामा ३५ जनामात्र शारीरिक अपाङ्गता भएका छन् । सङ्घले सञ्चालन गरेको नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालमा पनि अनियमितता भएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ । अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका बेला महर्जनले सङ्घको अपाङ्ग कल्याणकारी कोषबाट रु ४८ लाख लिई संस्थाको नाममा गाडी किनी व्यक्तिगतरूपमा प्रयोग गर्नुभएको आरोप लगाइएको छ ।
संस्थामा विवाद भएपछि नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भएको थियो । केन्द्रमा आएको विवाद समाधानका लागि प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रयास गरिरहेकै बेला अदालतबाट समन्वय समितिलाई कुनै काम नगर्नु भनी स्टेअर्डर आएकाले पछि केही नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । विद्यालय भने नगरपालिकाअन्तर्गत नै सञ्चालनमा रहेको छ । वडा नं ६ का अध्यक्ष रमेश अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले पनि अनिमितता भएको ठहर गरेको थियो । केन्द्रको रु २५ लाख सहकारीमा राखी बढी ब्याज लिएर संस्थाको आयमा भने कम देखाएको तथ्य छानबिनका क्रममा भेटिएको अध्यक्ष अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले संस्थाका लागि छुट्याएको बजेटलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बेरुजु देखाएको छ । यससम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयमा गरिएको छ । सरोकार भएका निकायमा यससम्बन्धी जानकारी गराउँदा पनि छानबिनका लागि कुनै पहल नभएको समितिको गुनासो छ ।
संस्थाअन्तर्गत चलेको अपाङ्गता भएकाको गृहलाई भने पदाधिकारीले बजेट दिएनन् । जसका कारण गृह ऋण गरेर सञ्चालनमा रहेको प्रमुख सूर्यकुमारी गुरुङले बताउनुभयो । तालाबन्दीको महिना दिन बित्दासमेत पदाधिकारीले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । यस सम्बन्धमा संस्थाका अध्यक्ष धनजुजु श्रेष्ठसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
संस्थामा गत मङ्सिरमा पनि तालाबन्दी भएको थियो । तालाबन्दीपछि नगरपालिकाले सत्यतथ्य बुझ्न समिति बनाई समन्वय समितिसमेत गठन गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष महर्जनले साधारणसभा गराई श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो । संस्थाका सदस्यले साधारणसभाकै वैधानिकताका विषयमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मङ्सिरमा गठन भएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक नरकुमारी कार्की श्रेष्ठको कार्यसमितिमा बसेपछि त्यसबेलाको तालाबन्दी अन्त्य भएको थियो ।