लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन १२, २०७७
आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका पत्नी हत्याका अभियुक्त पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिरलाई उल्टाउँदै ८ वर्ष ६ महिनामा थुनामुक्त गरिदिएपछि उनकी प्रेमिका तारा रेग्मी गाडी लिएर डिल्लीबजार लिन पुगिन । तारा रेग्मी तत्कालीन समयमै पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाले श्रीमती हत्यामा मतियारका रुपमा एक वर्ष कैद सजाय भोगेर थुनामुक्त भएकी पात्र समेत हुन ।
त्यहाँ थुनामुक्त भइरहँदा उनीहरू दुवैको गज्जब माया पिरती झल्कियो । रञ्जनले हात हल्लाए ताराले मन्द मुस्कान दिइन । अदालतले पत्नी हत्यारा त्यो पनि भावावेसको हत्या भनेर करार गरिरहँदा पनि ठुलै जीत भएको आभास दिएको सन्देश दिने काम गरियो ।
तत्कालीन समयमा तीन तहका अदालतमा प्रहरीमा दिएको साविती बयानका आधारमा पूर्ण दोषी ठहर गर्दे जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्व डिआइजी कोइरालाको सजाय छुटले न्यायाधीश र न्यायालयमाथि एक्कासि अविश्वास भने सिर्जना गरिरहेको । आफ्नै फैसलालाई सङ्गति नमिलाई अभियुक्तको सजाय कटौतीले अविश्वास लाभ पैदा भइरहेको छ ।
सर्वस्वसहित जन्मकैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा ८ वर्ष ६ महिना मै थुनामुक्त भएपछि अपराधी सान देखाएर हात हल्लाउँदै जेलबाट छुट्दा लाजमर्दो घृणा मात्रै भएन सरासर न्यायको सम्म खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यसले सर्वोच्च अदालतले दिने न्याय प्रक्रियामा विचलन आएको स्पटै आभास भइरहेको छ । सत्तारुढ दल आन्तरिक विवादमा फसेको र न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थको गन्ध आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले अपराध घटाउने भन्दा अपराधीको मनोबल बढाउन अभिप्रेरित गरेको कानुन व्यवसायीले ठहर गर्दै आएका छन् ।
पत्नी गीता ढकालको हत्या पुष्टि भएपछि आजीवन कारावासको सजाय भोग्दै आएका डिआइजी कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाइदिएपछि सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन सडकमा समेत विरोधका आवाज आएका छन् । खास गरी न्यायालय र न्यायाधीशमाथि विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको आम नागरिकको आवाज मुखरित भएको छ ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ ले न्यायाधीशलाई ‘जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिलमा संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबित साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई रायसहितको फैसला गर्न सक्ने’ विशेषाधिकारकै दुरुपयोग भएको भन्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संलग्न इजलासले नै यस्तो फैसला गरेपछि कानुनविदहरुले यसलाई कानुनकै असान्दर्भिक व्याख्या समेत भनेका छन् । अदालतले नाबालक छोराहरूको भविष्यलाई देखाएर सजाय कम गरेको देखिन्छ जबकि तत्कालीन समयमा नाबालक रहेका दुई छोरा अहिले किशोर भइसकेका छन् । उनीहरूकै उमेर नै क्रमशः सानो छोराको १८ वर्ष र ठुलो छोराको उमेर २२ वर्षको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैशललाले हालसम्म गरिँदै आएको नाबालकको परिभाषा नै परिवर्तन गरिदिएको छ । जबकि हालसम्म १५ वर्षभन्दा मुनीको लागि नाबालक मान्दै आएको र १६ वर्षदेखि नागरिकता समेत प्रदान गरिँदै आएको थियो ।
त्यसमाथि आमाको हत्यारालाई अभिभावक मान्नु पर्ने कस्तो फैसला गरेको भन्ने पश्न उठेकै बेला रञ्जन जेलमुक्त हुँदाको बखत गीतको हत्या योजनाको मतियार रहेको भनी अदालतले ठहर गरेकी प्रेमिका तारा रेग्मी जेलबाहिर लिन जानु र उनकै कारमा रञ्जन फर्कनुलाई सर्वोच्चको फैसला पुरै असान्दर्भिक रहेको प्रस्ट गरेको छ ।
रञ्जन कोइरालाले नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका हुन् भन्नेमा तीन तहकै अदालत सहमत भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको फैसलामा पनि त्यो सहमति देखिन्छ । प्रहरी अनुसन्धानले बाहिर ल्याएको सत्यता र बयानमा पनि उनले आफू हत्यारा भएको स्वीकारेका छन् ।
योजनाबद्ध रुपमा उनले गरेको यस्तो अपराधलाई सर्वोच्च अदालतले पनि स्वीकारेपछि अहिले नावालको संरक्षणलाई देखाएर नाजायज फैसला गर्नुको अर्थ के हो भन्ने प्रश्नले जवाफ पाएको छैन । सजाय निर्धारण गर्दा भने अदालतले कानुनको असान्दर्भिक प्रयोग गरेको छ र रञ्जनले यसरी योजनाबद्ध तरिकाले गरेको अपराधमा माफी मिनाहा गर्नुको उद्देश्य के यसको पनि उत्तर फैसलामा देखिँदैन ।
फैसलामा ‘साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा १७ ९क० बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ भनिएको छ । तर यसअघि उनको साविति बयान, प्रमाण र स्वयं अदालतको फैसलाबारे भने सर्वोच्च अदालत मौन छ ।
पत्नी गीता ढकालको हत्या पुष्टि भएपछि आजीवन कारावासको सजाय भोग्दै आएका डिआइजी कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाइदिएपछि सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन सडकमा समेत विरोधका आवाज आएका छन् । खास गरी न्यायालय र न्यायाधीशमाथि विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको आम नागरिकको आवाज मुखरित भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको डिआइजी रहेकै बेला २७ पुस २०६८ मा उनले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी मकवानपुरको जङ्गलमा लगेर शव समेत जलाएका थिए । शव जलाएर फर्कँदै गर्दा उनी स्थानीय बासिन्दाको कब्जा परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा बुझाएको थियो । बुढानीलकण्ठस्थित घरमा हत्या गरेर गीताको शव मकवानपुर जिल्लाको जङ्गलमा लगेर जलाएको काठमाडौँ जिल्ला आदलत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुष्टि भयो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैद सहितको सजायलाई सदर गरेको थियो । तर १५ असार २०७७ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले भने कैद घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेपछि उनी मुक्त भए । ८ माघ २०६८ मा पक्राउ परेका उनले आफूलाई पत्नी हत्या गरेको हुँ भन्ने बिर्सेर अदालत परिसरबाटै विजयी भाव प्रस्तुत गरे जुन कानुन र कानुनकै खिलाफ थियो ।
यद्यपि उक्त फैसलाको पुनरावलोकने लागि महान्यधिबक्ताकाे कार्यालयले दिएको निवेदन माथि प्रक्रिया भने अगाडि बढी सकेको छ ।