लोकसंवाद संवाददाता | समाज | साउन १६, २०७७
दमौली । पहिरोको जोखिममा रहेका तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–८ भैसिकिलेका छ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने भएको छ । गत असार २९ गते पहिरोले घर पुरिएर एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु भएपछि जोखिमपूर्ण बसोबास रहेको यहाँका ती घरपरिवारलाई गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानमा सार्न लागेको हो ।
हाल बसिरहेको भन्दा केही माथि बस्ती स्थानान्तरणका लागि गाउँपालिकाले छ आना जग्गा खरिद गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता विजय दरैले जानकारी दिनुभयो । 'पहिरोको जोखिम नरहेको ठाउँमा जग्गा खरिद गरी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न लागेका छौँ', उहाँले भन्नुभयो । जग्गा गाउँपालिकाले खरिद गरिदिए पनि घर भने सम्बन्धित व्यक्तिले नै बनाउनुपर्नेछ । 'विस्थापित परिवारलाई सरकारले घर बनाउन केही रकम दिने कुरा छ, गाउँपालिकाले पनि के गर्न सक्छ त्यसमा छलफल गछौैँ', उहाँले भन्नुभयो ।
गत असार २९ गते पहिरोले घर पुरिएर आम्बबहादुर थापाका दुई छोराबुहारी र एक नातिनी गरी पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए । घटनापछि थापाका परिवार सोही ठाउँमै रहेको छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् ।
यही साउन ६ गते परेको भीषण वर्षाले घर भत्किएका बन्दीपुर गाउँपालिका–१ का दुई परिवारलाई गाउँपालिकाले राहत रकम प्रदान गरेको छ । पूर्ण घर क्षति भएकालाई रु ३० हजार सहयोग गर्ने निर्णयबमोजिम गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले मन्जु अधिकारी र अर्जुन अधिकारीलाई उक्त रकम प्रदान गर्नुभयो । सोही अवसरमा रेडक्रस सोसाइटीबाट प्राप्त सामग्रीसमेत प्रदान गरिएको थियो । बन्दीपुर–१ मा दुई घर पूर्ण, १० घर आंशिक क्षति र १५ घर जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष भानुभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले बाढीपहिरोबाट घर क्षति भएकालाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो । बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाका अनुसार पूर्णरूपमा घर क्षति भएकालाई प्रतिघर रु ३० हजार र आंशिक घर क्षति भएकालाई प्रतिघर रु १० हजारका दरले राहत दिइनेछ । साथै बाढीले खेत बगर भएका किसानलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजारका दरले राहत दिइनेछ ।
'पहिराले घर पूर्णरूपमा क्षति भएर २० घरपरिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ', उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार २० घर आंशिकरूपमा क्षति भएको छ । पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरु छिमेकी र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । बाढीले बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्रका धेरै खेतहरु बगर भएका छन् । बगर भएका खेतको अनुगमन गरी क्षति भएका किसानलाई राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति दिइनेछ । 'खेतमै पुगेर कति क्षति भएको छ, त्यसको निरीक्षण गर्छौँ, त्यसपछि कृषकलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजारका दरले राहत रकम दिन्छाैं', अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ।