लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ०८, २०७५
काठमाडौं । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक समितिमा पुगेपछि पाँच महिनादेखि छलफल जारी छ। विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकता दिँदा वैवाहिक सम्बन्ध हुनासाथ दिने वा समय निर्धारण गरेर दिनेभन्ने विषयमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको हो। नौ सदस्यीय उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षतहका नेतासँग छलफल गरेर दुई साताभित्र विवादलाई टुंगोमा पु-याउनेछ।
वैवाहिक अंगीकृतका लागि विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला र विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषको हकमा समानता हुनुपर्ने अधिकांश समिति सदस्यले धारणा राखेका थिए। गत साउन २२ गते संसद्मा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि असोज १९ गतेबाट छलफल सुरु भएको थियो। नागरिकताको विषयमा समितिले विभिन्न सरोकारसँग छलफल गर्नुका साथै संशोधनकर्ता सांसदसँग पनि छलफल गरेको थियो।
फागुन २१ गतेभित्र संविधान अनुकूलका विधेयकमा सहमति जुटाई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा समितिले बल्ल उपसमिति गठन गरेको छ। अब समितिले चालु अधिवेशनमा विधेयक प्रतिवेदन संसदमा लैजान सक्ने देखिएको छैन। बिहीबारको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्था रहेकाले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले २०६३ सालपछिको कानुनमा तुरुन्त नागरिकता दिन हुने तर अहिले दिन नहुने के त्यस्तो बाधा प-यो भन्दै उनले असहमति राखेका थिए। वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने विषयमा शीर्षतहमा सहमति जुटाएर मात्र छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनले प्रस्ताव राखे। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।