लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ०८, २०७५
काठमाडौं । जब राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित हुने गरी पार्टीले ठूलो निर्णय गर्छ, नारायणकाजी श्रेष्ठ एक्लै त्यसको प्रतिवाद गर्छन् । मूल नेतृत्वले निर्णय लिन्छ, नारायणकाजी त्यसको आलोचना गर्न अघि सर्छन् । तत्कालीन माओवादी पार्टीभित्र बिप्पा सम्झौताको विरोध गर्ने वेला होस् या पछिल्लोपटक गोविन्द केसीको अनशनका पक्षमा बोलेकै कारण प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको सन्दर्भ, श्रेष्ठको परिचय नै बनेको छ- पार्टीभित्रैका आलोचक, पार्टीभित्रैका प्रतिपक्षी ।
श्रेष्ठ अहिले दुईतिहाइ मतसहितको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सचिवालयमा छन् । शक्तिशाली दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का निर्णय र कार्यशैलीप्रति सचिवालयमै पनि उनी प्रतिवाद गरिरहेका हुन्छन् । अध्यक्षद्वय समय पालनामा गम्भीर नभएको भन्दै सबैभन्दा पछिल्लोपटक उनले सचिवालय बैठकै छाडेर हिँडे । अरू चारजना नेतालाई पनि उनले त्यसमा सहमत गराए । सिके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिप्रति पनि उनले सन्देह व्यक्त गर्दै ट्विट गरे ।
आलोचनात्मक चेत नभएको व्यक्ति कम्युनिस्टै हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । माक्र्सवादी भएकै कारण पनि आफू आलोचक भएको उनको स्विकारोक्ति छ । विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएदेखि नै श्रेष्ठले आलोचनात्मक धारणा राख्ने नेताको परिचय बनाएको नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत बोल्दा उनी पार्टीभित्र विवादितसमेत बन्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक वृत्तको भने समर्थन पाउने गरेका छन् । तर, आफूलाई लागेको विचार सार्वजनिक गर्न र वेग्लै राजनीतिक छवि बनाउन श्रेष्ठ सफल देखिन्छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।