लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २६, २०७७
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आफनो कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपले सम्पादन गर्न तीन उपसमिति गठन गरेको छ । सभापति रामनारायण बिँडारीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई समितिको आजको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहनुभएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले संसदले बनाएको ऐनअन्तरगत बनेका अन्य कानून ऐनको उद्देश्य वा संविधानबमोजिम भए नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएर समिति समक्ष पेश गर्ने छ ।
सांसद शेरबहादुर कुँवर संयोजक रहनुभएको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा लेखेर वा बोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा गरेका आश्वासन कार्यन्वयन गरे नगरेबारे अध्ययन र अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
समितिका सभापति बिँडारी संयोजक रहनुभएको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, कसरी राखिएको छ, सङ्कलन र संरक्षण गर्ने कार्यमा सरकारले केकस्तो काम गरिरहेको छ, त्यस्ता दस्तावेजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अनुगमन र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गरी समितिलाई बुझाउने छ । ती सबै उपसमितिको कार्यवधि बढीमा तीन महिना तोकिएको सभापति बिँडारीले जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चयनपछिको पहिलो बैठक भएकाले सभापति बिँडारीले आफूप्रति सदस्यले दर्शाएको विश्वासलाई यताउति हुन नदिई काम गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।