लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २७, २०७७
काठमाडौँ । मुलुकी फौजदारी संहितालाई सरलीकृत गरी अभ्यासमा सहज बनाउन विश्लेषणसहितको ‘मुलुकी अपराध संहिता : एक टिप्पणी’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार विष्णुप्रसाद पाण्डेयद्वारा लिखित पुस्तकको सोमबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले फौजदारी कसुरसम्बन्धी परम्परागत कानूनलाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनसहित विश्वव्यापीरूपमा देखापरेका नयाँ प्रकृतिका कसुरहरुलाई अपराधीकरण गरी संहिताबद्ध कानूनको रूपमा जारी मुलुकी अपराध संहिताको टिप्पणीसहित उल्लेख भएको महत्वपूर्ण पुस्तक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वव्यापीकरणका कारण एक राष्ट्रको गतिविधि तथा क्रियाकलापले अर्को राष्ट्रलाई असर पर्ने भएकाले समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि राष्ट्रको कानूनमा समायानुकूल परिवर्तनको अपरिहार्यता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले फौजदारी संहिताको सैद्धान्तिक विषय, संहिताको व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यासम्म उल्लेख भएकाले कानून बुझ्न चाहनेका लागि पुस्तक उपयोगी रहेको बताउनुभयो । उहाँले पुस्तक कानूनी भाषालाई सरलीकृत गरी टिप्पणी गरिएकाले सर्वसाधारणलाई समेत कानून बुझ्न सहज हुने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले मुलुकी फौजदारी संहिताको अवधारणा, व्यवस्था र व्याख्यासहितको पुस्तक प्रकाशन भएकाले कानून व्यवसायीका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेको बताउनुभयो । उहाँले फौजदारी कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत उल्लेख भएकाले पुस्तकले फौजदारी कानूनको समग्र पक्षलाई बुझाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका विभिन्न महासन्धिको पक्ष भई नेपालका लागि सिर्जना भएको कार्यान्वयनको दायित्व, सर्वोच्च न्यायालयले विगतका घटना, मुद्दाका आधारमा दिएको भविष्यपरक दृष्टिकोण तथा समाजको विकाससँगै देखापरेका नयाँ घटना तथा गतिविधिलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी सजायको प्रबन्धजस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।