लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ०९, २०७५
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि र खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा र काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेश सरकारले एक महिनाअगाडि एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए। तर खर्च विवरण भने फरक रहेको छ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं. १ मा ११.५ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा १२ प्रतिसत, प्रदेश नं. ३ मा १५ प्रतिसत, गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ११ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २.७८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.६ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारको ‘खुसी जनता समृद्ध प्रदेश’ को नारामा धक्का लगेको छ भने जनताको विकासको सपनामा बादल लागेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।