लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन ३२, २०७७
काठमाडौं । दैनिकरूपमा अधिकतम ५०० जनासम्मलाई मात्रै उद्धार गरेर विदेशबाट ल्याउने सरकारको निर्णयले विदेशमा अलपत्र र समस्यामा परेका नेपाली कामदारलगायत अन्य विविध प्रयोजनले विदेश गएका तर उतै रोकिएका नेपालीको उद्धारमा थप ढिलाइ हुने भएको छ ।
सङ्घअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष डा बद्री केसीका अनुसार मध्यपूर्वमा हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका अलपत्र नेपाली, भिसा अवधि सकिएका तथा महामारीका कारण अन्य विभिन्न समस्यामा परेका नेपालीहरु यो निर्णयले थप निराश बनेका छन् ।
विशेषगरी मध्यपूर्वमा अलपत्र नेपाली यस निर्णयबाट बढी प्रभावित हुने केसीको भनाइ छ । उहाँले सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्नुपर्नेमा पछिल्लो निर्णयले थप समस्या थप्ने भएकाले उद्धार अभियानलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यसअघि सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा ३०० र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी २०० जना गरेर जम्मा ५०० जनालाई मात्रै उद्धार गर्ने जनाएको थियो ।