लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १४, २०७७
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पनि कमिटीगत प्रणालीमा कमिटीले निर्णय गर्ने कि कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न उठेको बेला सचिवालय सदस्यहरूले प्रतिवेदनलाई मान्नुपर्ने बाध्यकारी नभएको भन्न थालेपछि कार्यदलको औचित्य माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद निरूपणको थलो कमिटीहरू हुँदाहुँदै, जहाँ विवाद उत्पन्न हुन्छ त्यही कमिटीले विवाद निरूपण गर्नुपर्नेमा नगरी नेकपा कार्यदलको उल्टो बाटो रोजिएको थियो । सत्तारुढ दलभित्र सुझाव कार्यदल बनाएर उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्ने बाटो नै उल्टो भएको हुँदा कार्यदलको प्रतिवेदन बेकामे हुनु स्वाभाविक थियो, भयो । कम्युनिस्ट पार्टी विधिबाट सञ्चालन हुने हो स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ जहाँबाट विवाद उत्पन्न भएको हो विवाद निरूपणको थलो त्यही हुनुपर्ने थियो । तर बैठकलाई छलेर बनाइएको कार्यदलको कुनै अर्थ थिएन र छैन पनि । यसले कुनै नयाँ सुझाव पनि दिएको छैन त्यस कारण यसको अर्थ र उद्देश्य नै केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद र अध्यक्ष पद जोगाउने 'अस्थायी अस्त्र' मात्रै थियो र त्यही ढङ्गले लिइएको छ ।
गत माघमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशन २०७७ चैतभित्र गरिसक्ने म्यान्डेट दिएको थियो । गत मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबिच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने र सङ्गठन विभागले बनाएको कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा छन् । ती कार्यान्वयन गर्न ओली-प्रचण्डलाई कसैले नरोको अवस्थामा कार्यदल बनाएर विवादलाई केही हदसम्म गलाउने, थकाउने वा विवादलाई केही पर सार्ने रणनीति अन्तर्गत नै बनाइएको प्रस्ट छ ।
'अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने' भनी प्रतिवेदन दिएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'प्रतिवेदन महाधिवेशनको प्रस्ताव हाेइन्, मान्नु पर्छ भन्ने छैन् ' भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि प्रतिवेदन 'लौरो न हतियार' खतरा बढेकाे छ ।
अहिले प्रतिवेदन बुझाउँदाको अवस्था र सचिवालयमा छलफल नहुँदाको अवस्थासम्म आइपुग्दा भएको पनि त्यही दुवै अध्यक्षले नेता कार्यकर्ताको आँखामा आँखामा छारो हाल्दै विवादलाई केही टाढा सम्म थाती राख्न चने केही हदसम्म सघाएको छ । कार्यदल केही व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सहायक हुन्छ कि भनेर शीर्ष नेताहरुले मन बुझाएका थिए । तर कार्यदलका सदस्यहरूले विधि , पद्धति भनेर स्थायी कमिटीमा उठेका विषयलाई समेत ढाकछोप गरेको हुँदा पनि कार्यदल निर्माणको असल नियत प्रस्ट हुन्छ ।
कार्यदल अनुमोदन गर्ने सचिवालय बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेताहरू असफल भएको विषयलाई उठाएको भए पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई कार्यदललाई अनुमोदन गरौ भन्ने प्रस्तावलाई सजिलै अनुमाेदन गर्नुले यसमा सबै सचिवालय सदस्यहरुका आ-आफ्ना 'बार्गेनिङ' का लागि थियाे भन्ने प्रष्ट भइसकेकाे छ । अझ विधि र पद्धतिबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदल नै दुई अध्यक्षको खल्तीबाट नाम निकालेर बनेको कार्यदलले नेकपाको विवाद दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्छ कि केही समयलाई मात्र टरेको हो भन्ने अर्को प्रश्न पनि सँगै उठेसँगै गौतमले नेताहरु अब असफल भएका हुन भन्ने विषय कम महत्वपूर्ण थिएन, किनकी सबै नेताहरुले अब राजनीतिक रुपमा अवकाश लिने अवस्था आउन लागेको थियो ।
दुई अध्यक्षले विवाद समाधानका लागि भनेर ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि सचिवालय बैठक डाकिएको थियो । त्यही बैठकमा गौतमले यस्तो धारण प्रकट गरे तर दूर्भाग्य नेकपाको विधानमा नेताहरुको उमेर हदनै गायब पारिएको थियो । विधि र पद्धति मिलाउन बनाइएको कार्यदलनै विधि मिचेर बनाइयाे र सिचवालयबाट अनुमाेदन पनि गराइयाे ।
यसले कस्तो सन्देश जाला , पार्टीका अन्य तहले के गर्ला भन्ने प्रश्न त्यतिबेला उठेको थियो । उपाध्यक्ष गौतमले त एक कदम अगाडी बढेर सचिवालयमा भएको विवाद सचिवालय बैठकबाटै मिलाउनु पर्नेमा बाहिर लगेर नेताहरु असफल भएको, विवाद मिलाउन सक्षम छैनन भन्ने जानकारी दिइएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे तर उनको कुरा सुनुवाई भएन । कार्यदलले गत शनिवार दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थायी कमिटीले त्यो कार्यदललाई नचिन्ने बताउन थालिएकाे छ ।
स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको, नेताहरु कार्यदल भनेर कुदिरहेको, यस्तो विषय स्थायी कमिटीमा प्रवेश गरेको छैन त्यसकारण कार्यदल बनाएको हो कि सुझाव दिइएको हो चालु बैठकले चिन्दैन भन्दै नेताहरु प्रश्न गरिरहेको पछिल्लो अवस्थामा कार्यदलको प्रतिवेदन अलपत्र हुनु कुनै अश्चर्य थिएन । अन्ततः त्यही भयो । 'अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने' भनी प्रतिवेदन दिएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'प्रतिवेदन महाधिवेशनको प्रस्ताव हाेइन्, मान्नु पर्छ भन्ने छैन् ' भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि प्रतिवेदन 'लौरो न हतियार' खतरा बढेकाे छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले विधि पद्धतिमा जोड गरेको भनिएपनि नेताहरुको प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म सुधार नहुने नेकपा भित्र कुनै सुधार हुने संकेतसम्म देखिदैन् ।
जतिसुकै विधि पद्धतिको कुरा गरेपनि नेताहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने अहिल देखिएको टालटुले समाधानले दीर्घकालीन समाधान दिदैन । कार्यदलले मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षवीच भएको सहमतिलाई ब्याख्या गरेको छ । त्यतिबेला नै ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दै कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको थियो । त्यसमा अरु नेताहरु पनि सहमत भएका थिए । तर बैठक राख्न कसले रोक्यो, पार्टीमा आएका विवाद निरुपण गर्न कसले रोक्यो विधि र पद्धतिमा पार्टीलाई हिडाउन कसले भन्ने बारेमा त्यो बारेमा कार्यदल मौन बस्नु अर्काे रहस्यको कुरा भएको छ । अथवा के कारण माैन बसेकाे हो ?
यसतर्फ ध्यान नदिएसम्म जति कार्यदल बनाएर जति नै 'मन मिल्यो' भने पनि विवाद निरुपण हुने छाँटकाँट भने देखिदैन । कार्यदलले अध्यक्षद्धय ओली दाहाललाई बुझाएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, एमसीसीलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सुझाव दिइएको थियो । जुन कुराको लागि कार्यदलको कुनै अवश्यकता नै ।
कार्यदलले पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने , सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने जस्ता विषयहरु उल्लेख गरेका छन् । जुन विषय यसअघि नै आइसकेका थिए र कुनै नयाँ कुरा छैनन् ।