लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २१, २०७७
दुई वर्ष अघि सत्ता सम्हाल्दा ओलीको अनुहारमा खुसीको कुनै सीमा थिएन । उनले पार्टी भित्र वा पार्टी बाहिर कसैले पनि आफूलाई हल्लाउन नसक्ने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीलाई देखिने गरी पाखा लगाउने रणनीति अक्तियार गर्नु भयो । अन्ततः यस रणनीतिले उहाँलाई घेराबन्दीमा पारिछाड्यो ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पाटीको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पछाडि फर्केर आफ्नो अनुहार आफैले हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
गत फागुन १४ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहनु भएका ओलीले बिहीबारको बैठकमा आफैले प्रस्ताव गरेर रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारले मनोनयन गर्न लागेको जानकारीसहित प्रस्तुत हुन बाध्य हुनुभयो । ओली आफैसहित उपस्थित रहेको गत फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको थियो । गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी दिनु भएको थिए । त्यसयता नेकपाभित्र ठुलै विवाद उत्पन्न भएको थियो । फागुन २० मा नै निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिदैथियो । त्यही स्थानमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँ किन बाध्य हुनु पर्यो । सायद ! यस प्रश्नको जवाफ उहाँले आफैभित्र खोजी रहनु भएको हाेला !
ओलीले संसदीय चुनावमा भाग लिन लगाएर संसद् भवन छिराउने प्रस्ताव गरे पनि गौतमले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आउनु भएको थियो । यो बिचमा गौतमले राखेको प्रस्तावप्रति दाहालले पनि ओलीलाई दबाब दिएकै कारण पनि ओलीले आफू घेराबन्दीमा परेको महशस गरे पछि पार्टी सचिवालय बैठकमा बाध्य हुनु भएको थियो ।
ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन । केही दिनअघिदेखि ओलीले खतिवडालाई नै मनोनयन गरेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तर दिन चाहेको विषय सार्वजनिक भएपछि गौतमले ओलीसँग २०७६ फागुन १४ को निर्णयबारे सम्झाउनु भएको थियो । त्यसपछि ओलीले आफूलाई ठुलै दबाबको महसुस गर्दै आउनु भएको थियो ।
२०७७ भदौ १८ गते बिहीबार बिहान ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर आफूलाई घेराबन्दी पार्ने कोसिस गरेको गुनासो समेत गर्नु भएको थियो । ‘तपाईँहरू फेरी पनि घेराबन्दी गर्नुभयो अब वामदेवजीलाई मनोनयन गर्नेछु’, ओलीले दाहालसँग भन्नु भएको थियो । त्यसपछि त्यसै दिन सुरु भएको बैठकमा ओलीले अब सरकारले वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने सोच बनाएको छ आजको बैठकले त्यसलाई सदर गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
ओलीको सो प्रस्तावपछि पार्टीको विवाद जहाँबाट सुरु भएको हो अहिले त्यही फर्केको रुपमा लिन र बुझ्न थालिएको छ । ओलीले नै सिर्जना गरेको विवादलाई ओली आफै पछाडि फर्केर सुल्झाउने तर्फ छ महिना पछि पुग्नु भएको हो । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरेर पार्टीभन्दा माथि होइन रहेछु भन्ने तहमा पुग्नु ओलीका लागि चानचुने विषय हुँदै होइन । विधि र पद्धति मानेर जाने कुरा भयो भने पार्टी एक ढिक्का हुन्छ तर ओलीको घमन्ड र अंहकार रही रहेमा पार्टीभित्र समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने सहकर्मीहरूको भनाइलाई सधैँ लत्त्याउँदै आउनु भएका ओली गालामा हात लगाएर वामदेवलाई सांसद बनाउन तयार हुनु भनेको यथार्थमा सत्ताका लागि ओली गलेकै हुन भन्ने निर्क्योल निकाल्न थलिएको छ ।
वामदेव गौतमले सुरुमा आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य नहुने बताउँदै आउनु भए थियो । तर पार्टीको सचिवालय बैठकले नै निर्णय गरेपछि भने उहाद्द मौन बसिरहनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजान नचाहेपछि भने पार्टी निर्णय ठुलो कि व्यक्तिको निर्णय ठुलो भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्दै आएको थियो । यसले करिब पाँच महिना नेकपाभित्र बहस मात्रै सिर्जना गरेन पार्टी करिब करिब विभाजनको सँघारमा नै पुग्यो ।
अहिले भने ओलीले यी सबै विषयहरूलाई समाधान उन्मुख लैजान खोजेका देखिन्छन् भने वामदेवका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो पनि करिब करिब बन्द भएको छ । पार्टीभित्र चरम विवाद उत्पन्न भएपछि गौतमले विवाद समाधानका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई सहजीकरण गरेपछि भने वामदेव गौतमप्रति ओली केही सकारात्मक देखिनु भएको थियो ।
२०७७ साउन १३ गते ६ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि ओली सपरिवारलाई गौतम निवास भैसेपाटी पुग्नु भएको थियो । त्यहाँ सपरिवार गफिएर फर्केका ओलीले आफू वामदेवलाई साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको सन्देश दिन खोजे पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन प्रक्रियासम्म पुग्दा उहाँहरूबिच पुनः फाटो आइसकेको अवस्था थियो ।
जसले गर्दा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले 'मिडिया मार्केटिङ' समेत गर्न भ्याउनु भएको थियो र त्यसकै आडमा नै गौतमलाई सांसद बनाउन ओली बाध्य हुनु भएको थियो । पछिल्ला दिनमा ओली र दाहालले विवाद समाधान सुझाव कार्यदल बनाएर पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउने कोसिस गरेपछि गौतमको ६ बुँदे प्रस्ताव अलपत्र पारिएको थियो ।
यही मौकामा ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने कोसिस गरेपछि गौतम बालुवाटार नै पुगेर फागुन १४ को निर्णयबारे सम्झाउन बाध्य हुनु भएको थियो । तर ओलीले संसदीय चुनावमा भाग लिन लगाएर संसद् भवन छिराउने प्रस्ताव गरे पनि गौतमले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आउनु भएको थियो । यो बिचमा गौतमले राखेको प्रस्तावप्रति दाहालले पनि ओलीलाई दबाब दिएकै कारण पनि ओलीले आफू घेराबन्दीमा परेको महशस गरे पछि पार्टी सचिवालय बैठकमा बाध्य हुनु भएको थियो ।