लोकसंवाद संवाददाता, असार १३, २०७८
काठमाडौं । समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खसआर्य समुदायका मात्र छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ। नेपालको संविधानको धारा २५९ मा खसआर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं...
